संविधानसभाबाट जारी हुने नयाँ संविधानले मधेशी, आदिवासी/जनजाति जनताको चाहनालाई आत्मसात् गर्ने विश्वास गरिएकोमा प्रारम्भिक मस्यौदाले त्यस्तो छनक दिएन ।

आफ्नो आवाजलाई वैधानिकता दिंदै राज्यसँगको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने भनिएकोले नेपालका सीमान्तकृतहरूका लागि यो संविधानसभा र निर्माण प्रक्रियाबाट आउने संविधान राज्य शक्तिको मार्गचित्र मात्र नभएर सम्मानको गोरेटो पनि हो ।

तर, संविधान निर्माणको अन्तिम चरणतिर त्यस्तो भइरहेको देखिएन । नयाँ संविधानले नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने आशा गरिए पनि प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै तराई–मधेशमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो । जनजातिहरूको पनि चित्त नबुझेकाे प्रष्टै छ ।

संविधानमा उनीहरूको भावनालाई समेट्न सकेको हदसम्म राष्ट्रिय राजनीतिले गतिशील स्थिरता पाउँने हुनाले यो वेला सत्तासीन वर्गले तिनका स्वरहरूलाई संविधानलेखन प्रक्रियामा जोड्न जरूरी छ । यसका निम्ति संविधानलेखनलाई समावेशीकरणको राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

बेवास्ताको संविधान
यो मुलुकका मधेशी र जनजातिले अरू नेपालीले भन्दा फरक आग्रह राखेका छैनन् । उनीहरू पनि नयाँ संविधान मार्फत देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका लागि अग्रगामी राज्यपुनर्संरचना तथा समावेशी राज्यव्यवस्था स्थापना होस् भन्ने चाहन्छन् ।

मधेशीहरूको थप चाहना भनेको ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’ बाट मुक्ति हो । तर, यथार्थ के छ भने, नेपालका पहाडी बाहुन–क्षेत्री र ठकुरीहरू आफूहरूलाई यहाँको खास बासिन्दा ठान्छन् । उनीहरू आफ्नो संस्कृति र जातीय पहिचान मात्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो जस्तो गर्छन् । उनीहरूको यस्तो सापेक्षिक ‘श्रेष्ठताभास’ नै नेपाली राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनमा तगारो बनिरहेको छ ।

शासक वर्गको यस्तो दृष्टिकोण विरुद्ध विद्रोह गरेका मधेशी समुदायले नेपालीका रूपमा आफ्नो वेग्लै पहिचान निर्माणका लागि संघीयताको मुद्दा उठाए, जसमा जनजाति समुदायले सकृय साथ दिए । त्यसैको परिणाम थियो– ‘संघीय राज्य प्रणालीमा आधारित नेपालराज्यको पुनर्संरचना गर्ने’ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ।

२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् निर्माण भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनादेखि धारा १३८ सम्ममा यसबारे प्रष्ट उल्लेख छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत नेपाली राज्य संरचनालाई सबै तहका जनताको पहुँचमा पु¥याउनु संघीयताको मूल मर्म हो । यस अर्थमा संघीयता अधिकार, पहुँच र प्रतिनिधित्वको हो ।

राज्य सञ्चालनमा रहिआएका बाहुन–क्षेत्री समुदायलाई चाहिएर नेपालमा संघीयताको मुद्दा स्थापित भएको होइन । तर, यो विषयलाई अहिले संख्या र नामको विवादमा अल्झएको छ र संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति सर्वाधिक चासो राखेका मधेशी र जनजातिलाई नै संविधानलेखनमा प्रमुख अवरोधको रूपमा प्रचारित गर्न खोजिंदैछ ।

जबकि, उनीहरूले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्नो अनुहार देखेनन् । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका दृष्टिमा यो मस्यौदा प्रतिगामी नै छ । राज्यपुनर्संरचना प्रक्रियालाई त यसले पूरै बेवास्ता गरेको छ ।

मुखरित भइरहेका नेपालका सीमान्तकृत वर्गका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा लिइएको राज्यपुनर्संरचना प्रक्रियालाई अहिले केवल आन्दोलनताका उठेको आवेश, आक्रोश अथवा कुनै राजनीतिक दलविशेषको घोषणापत्र या कसैको अवधारणा अनुकरणको परिधिमा सीमित राखेर निक्र्योल गर्न खोजिएको छ ।

तर, यो त्यसो गर्न मिल्ने विषय होइन । यतिवेला मधेशमै पनि राष्ट्रियताहरूको राष्ट्र भन्ने वा नभन्ने सवालमा बहुआयामिक बहस भइरहेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूका अवधारणामा पनि ठूलो भिन्नता छ, तर यसको मतलब अब राज्यपुनर्संरचना आवश्यक छैन भन्ने होइन । बरु, शासकवर्ग र संविधानसभा सीमान्तकृतहरूको सवालमा कसरी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर अग्रसर हुनुपर्छ ।

संविधानलेखन गणितीयभन्दा सहमतीय आधारमा अगाडि बढ्दा देशमा दिगो शान्ति र समृद्धि नजिकिन्छ । समावेशी, समानुपातिक र संघीय गणराज्य संविधानसभामा निर्वाचित ३१ मध्ये अधिकांश दलको ध्येय हुँदै हो । यो सकारात्मक पक्षलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै संविधानलेखनलाई पूर्णता दिनसक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसका लागि वेला घर्किएको पनि छैन ।

संविधानसभा निर्वाचनमा जस्तै संविधानलेखन प्रक्रियामा पनि मधेशी, जनजाति आदिको सहभागिता र स्वामित्व स्थापना गरियो भने सीमान्तकृतहरूका संवैधानिक सवाल लिपिबद्ध मात्र हुँदैन, नयाँ संविधानप्रतिको आत्मीयता र स्वीकार्यता पनि स्थापित हुन्छ ।

मधेशलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थले क्रीडाभूमि बनाउन खोजिरहेको परिस्थितिमा मधेशी जनताको चाहनाप्रति मुलुकका अन्य भूभागका जनताले पनि चिन्ता–चासो राख्नुपर्छ । नेपाल सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र जनजाति समूहसँग गरेको सहमतिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी इमानदार बन्नुपर्छ ।

अन्यथा, संविधानसभाले बनाउन लागेको नयाँ नेपालको संविधान सुशील कोइरालाको इतिहासपुरुष बन्ने चाहना, केपी ओलीको सिंहदरबार पस्ने हतारो, पुष्पकमल दाहालको खस्किंदो राजनीतिक धरातल जोगाउने छटपटी वा विजय गच्छदारको पदलोलुपता पूरा गर्ने साधन सिवाय अरू केही हुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस