तस्वीर: बच्चु विक/हिमालखबर

विनाशकारी भूकम्पपछि बालबालिका तथा महिलाको ओसारपसार तथा बेचविखन बढेका बेला नेपाल–भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरुबीच नयाँ दिल्लीमा छलफल भइरहेको छ ।

बालबालिका तथा महिला बेचविखन र ओसारपसार विरुद्ध साझा रणनीति तय गर्न भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी छलफलमा भारतको उत्तराखण्डदेखि पश्चिम बंगालसम्म र नेपालको कञ्चनपुरदेखि बांकेसम्मका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।

१७ साउनदेखि शुरु भएको दुई दिने छलफलका सहभागीले १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र परकम्पहरुपछि मानव बेचविखन बढेकोमा चिन्ता जनाउँदै त्यसको रोकथामका लागि साझा रणनीति निर्माण गर्न प्रतिवद्ध भएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै गान्धी पिस फाउण्डेशकी अध्यक्ष राधा भट्टले मानव बेचविखन भारतका लागि पनि चिन्ताको विषयको भएको बताइन ।

“नेपालका बालबालिका र महिला भारतमा बेचविखन हुन्छन् । यहींबाट तेस्रो मुलुकसमेत लगिन्छ । यो लज्जाको विषय हो,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा सहभागी भारतीय सशस्त्र सीमा सुक्षा बल (एसएसबी) का डिआईजी अशोककुमार सिंहले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि नेपाल–भारत बीचको १७ सय किलोमिटर खुल्ला सीमा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको बताए ।

“यती लामो खुल्ला सीमाका धेरै ठाउँमा कता भारत हो र नेपाल कता पर्छ भन्ने ठम्याउन पनि गाह्रो छ,’ उनले भने, “नेपाली हुन वा भारतीय, बेचविखनमा परेका हुन वा होइनन् समेत पहिचान गर्न गाह्रो छ ।”

नेपालको सीमा क्षेत्र हेर्ने एसएसबीका डिआईजी सिंहले सीमामा तैनाथ एसएसबीलाई सतर्क गराएको बताउँदै महाभूकम्पपछिको तीन महिनाको अवधिमा १४४ जनालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएकोमा त्यसमध्ये ९९ जना बालबालिका रहेको जानकारी दिए ।

यही अवधिमा ४४ जना बेचविखनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समेत पक्राउ परेको उनको भनाई थियो । पक्राउ परेका अधिकांशले आफू महिला तथा बालबालिकाको आफन्त रहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रयास’ संस्थाका महासचिव आमोद कण्ठले वितेका चार वर्षमा मात्र नेपालबाट भारत पु¥याएका १ हजार १ जनाको उद्धार गरिएको बताए ।

दुई देशका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई बेचविखन विरुद्ध जागरुक गराउन र भूकम्पपछिको अवस्थामा साझा रणनीति तय गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपालको तर्फबाट आयोजक संस्था एनएनएसडब्लुएका निर्देशक अशोक बिक्रम जैरुले बताए ।

बच्चु विक, नयाँ दिल्ली

प्रतिकृया दिनुहोस