वर्षौंदेखि म्यानपावर कम्पनी र कर्मचारीको दुहुनो गाई बनेका वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको पक्षमा आएको नीतिलाई नाकाम पारिंदैछ।

– डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । तस्वीर: गोपेन राई

विदेशका कम्पनीबाट निःशुल्क टिकट र भिसा ल्याएर प्रति कामदार रु.२ लाखसम्म असुल्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) हरूले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने नीति तुहाउन प्रधानमन्त्री तहको प्रभाव परिचालन गरेका छन्।

शुरूमा सात देशमा निःशुल्क भिसा, टिकट र लेबीमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ त्यसलाई उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट आएको लिखित निर्देशनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

नेपाली कांग्रेस निकट म्यानपावर व्यवसायीहरुले निर्णय आउनु अगावैदेखि दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने भनिएका देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र यो निर्णय लागू गर्न आदेश दिए।

मन्त्री गुरुङले २१ असारबाट बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेशियामा ‘शून्य लागत’ मा मात्र नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए।

सरकारी कर्मचारी, म्यानपावर र दलालहरूको मारमा परिरहेका कामदारका पक्षमा मन्त्रीले लागू गरेको यो नीतिलाई सबैले स्वागत गरेका थिए। मन्त्री गुरुङको निजी स्वार्थ (हे.बक्स तल) समेत देखिए पनि यो निर्णय सही थियो। यद्यपि, उनी भन्छन्, “निर्णय फिर्ता वा स्थगन हुँदैन।”

निर्णय तुहाउने खेल
नेपाली कांग्रेस निकट म्यानपावर कम्पनी संचालकहरूको संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका नेताहरूले पटक–पटक भेटेर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने भनिएको देशहरूसँग पहिले श्रम सम्झौता गर्न अनि मात्र यो निर्णय लागू गर्न मौखिक आदेश दिए। मन्त्री गुरुङ त्यसबाट टसमस नभएपछि १४ असारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले लिखित निर्देशन पठाए।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट स्वकीय सचिव अतुल कोइरालाले पठाएको निर्देशनमा ‘सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र उपयुक्त शून्य लागत व्यवस्था मिलाउन तथा श्रम सम्झौता विना पठाउँदा उनीहरूले आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षामा अभाव महसूस भई नकारात्मक परिणाम आउनेतर्फ पनि सोच राखी कारबाही अगाडि बढाउन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’ भनिएको छ।

“सरकारबाट बल्लबल्ल गरीबको हित गर्ने निर्णय आएको थियो”, समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, “तर, कामदार लिने देशसँग सम्झौता गर्ने बहानामा त्यसलाई तुहाउन खोजिंदैछ।” (हे. छुट्टै टिप्पणी)

सरकारले यसअघि जम्मा चार देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ, तर कामदारको तलब तोक्न सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस निकट म्यानपावर व्यवसायीहरुले निर्णय आउनु अगावैदेखि दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने भनिएका देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र यो निर्णय लागू गर्न आदेश दिए।

शून्य लागत नीतिलाई जसरी पनि नाकाम बनाउन लागेका म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसबाट श्रम राज्यमन्त्री गुरुङलाई मात्र फाइदा पुग्ने र ७०० भन्दा बढी कम्पनी डुब्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स्’ गरेका थिए। मन्त्रीको निर्णय विरुद्ध म्यानपावर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सरकारी पक्षसँगको वार्ता पनि छाडेका छैनन्।

उनीहरूले निःशुल्कको निर्णय स्थगन गर्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयमा छापा मार्न नपाइने, भीएलएन नेपाल मार्फत हुने मलेशियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेटि्रक प्रणाली हुन नहुने लगायत ३३ बुँदे माग राखेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक रहेको सरकारी टोली र व्यवसायीहरूबीच कार्यदल बनाएर दुई महीनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी विवादित विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ। त्यस अनुसार, कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि निःशुल्कको निर्णयमा परिमार्जन हुनेछ। यस्तो सहमतिपछि दुई साता बन्द भएका म्यानपावर कम्पनीहरू ९ साउनबाट खुले पनि कामदार अन्योलमा छन्।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार धेरैले विदेशी कम्पनी र बिचौलियाहरूलाई मोटो कमिशन रकम पठाइसकेकाले कामदारबाट नअसुली नहुने अवस्था छ। ठूला म्यानपावर कम्पनीले रु.३ करोडसम्म कमिसन रकम हुण्डी गरेको ती व्यवसायी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भने आफूहरू फ्रि टिकट र भिसाको विपक्षमा नरहेको तर त्यसको तयारी गर्न समय नपाएको बताउँछन्। “सरकारले कम्तीमा तीन महीना समय दिएको भए यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो”, तामाङ भन्छन्।

दलालको दलदल
नेपाली कामदार लिने खाडी मुलुक र मलेशियाका कम्पनीमध्ये ४५ प्रतिशतले अहिले पनि निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराइरहेका छन्। बीचमै त्यो सुविधा खाइरहेका व्यवसायीहरू कामदारबाट थप रकम असुल्न दलाल परिचालन गर्छन् र विदेशी कम्पनीहरूसँग आफैं दलाली गर्छन्। विदेशका कतिपय कम्पनीले निःशुल्क भिसा–टिकटसँगै नेपाली म्यानपावर संचालकहरूलाई सेवा शुल्कको रूपमा अलग्गै कमिशन समेत दिन्छन्। त्यसमाथि प्रति कामदार थप रु.७०/८० हजार असुलिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकहितको लागि कार्यरत पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता सोम लुइँटेल सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई रकम लिने छूट दिएर पहिल्यै गल्ती गरेको बताउँछन्।

त्यो छूटमा टेकेर भर्पाइ समेत नदिई प्रति कामदार रु.२ लाखसम्म असुल्दै आएका व्यवसायीहरूलाई श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अस्वीकार्य हुनु अस्वाभाविक नभएको लुइँटेल बताउँछन्। “श्रम राज्यमन्त्रीले राम्रो निर्णय गरे पनि कामदार मारेर रातारात करोडपति हुनेहरूले लागू हुनै नदिने अवस्था छ”, लुइँटेल भन्छन्, “म्यानपावर कम्पनीहरू सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिरै देखिन्छन्।”

१४ साउन २०७२ मा रोल्पाका दीपेन पुन (बायाँ) र झापाका टीकाराम वनसहित ५१ जनाको टोली आकर्षण इन्टरनेशनल म्यानपावर कम्पनी मार्फत फ्रि भिसामा मलेशियाको स्यानडिस्क कम्पनीमा काम गर्न जाँदै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। तस्वीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

म्यानपावरहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मलेशियामै रहेका नेपाली र विदेशी दलालका कारण पहिला सित्तैंमा आउने कोटाका लागि पनि अहिले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने एक व्यवसायी बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले एक जना कामदार मलेशिया पठाउन रु.५० हजारदेखि रु.८० हजारसम्म बिचौलियालाई पठाउनुपर्छ।

“वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि भाग पुर्‍याउनैपर्छ”, ती व्यवसायी भन्छन्, “त्यो कारण पनि प्रति कामदार डेढ लाखदेखि रु.२ लाखसम्म लिनैपर्छ।”

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा कतिपय व्यवसायीले निःशुल्क भिसा–टिकट दिने कम्पनीहरूलाई पनि सित्तैंमा कामदार पठाउने ‘अफर’ दिने गरेको उनले बताए। त्यो अवस्थामा उताका बिचौलियालाई कमिशन र यताको श्रम विभागलाई घूससम्म कामदारबाटै निकाल्नुपर्छ। ती व्यवसायी भन्छन्, “दलाललाई कमिशन र कर्मचारीलाई घूस दिनु नपरे एक कामदार बराबर रु.१५ हजारले नै व्यवसाय मजाले चल्छ।”

कर्मचारीको ‘एम्बुस’
रोजगारका लागि जायजेथा धितो राखेर विदेशिने नेपालीलाई आफ्नै सरकारी कर्मचारीले गरेको शोषण कसैबाट छिपेको छैन। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव छँदा २०६८ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूले विदेश जाने नेपालीबाट दैनिक रु.२० लाख अवैध असुली गरिरहेको उल्लेख छ। कर्मचारीले प्रति कामदार रु.२५०० सम्म असुल्ने गरेको पौडेल आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए।

अहिले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा दैनिक औसत १५०० कामदार अन्तिम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पुगिरहेका छन्। यो हिसाबले उनीहरूबाट असुलिने रकम दैनिक रु.३० लाख पुग्छ। सरकारी छूटमा म्यानपावर कम्पनीले गर्ने खुला ठगीको शिकार पनि कामदार नै हुन्छन्। सरकारले काम गर्न विदेश जानेहरूबाट प्रति व्यक्ति रु.८० हजारसम्म सेवाशुल्क लिने छूट म्यानपावरहरूलाई दिएको छ। तर, म्यानपावरहरू खाडी र मलेशिया जानेबाट समेत रु.२ लाखसम्म असुल्छन्, रकम बुझेको रसिद नदिई।

घूसखोरीले बदनाम वैदेशिक रोजगार विभागलाई राजनीतिक दलहरूले पनि ‘कमाउने भाँडो’ बनाएका छन्। २०६८ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले विभागमा अवैध असुली भइरहेको औंल्याएपछि सरकारले डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार, सुझ्ाव कार्यदल गठन गरेको थियो।

सरकारले कार्यान्वयन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन भन्छ– ‘विभागमा जान कर्मचारी बीचमा हुने अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको उच्चदबाब प्रयोग आदिले यस विषयलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ।’

कार्यदलका संयोजक डा. गुरुङका अनुसार, विभागको भ्रष्टाचारबारे सबै जानकार भएर पनि बेवास्ता गर्दा समस्या जटिल बनेको छ। हुन पनि, अख्तियारले छापा मारेर मुद्दा चलाउँदा पनि विभागमा सुधार भएको छैन।

चार वर्षअघि कामदारबाट रकम असुल्दाअसुल्दै समातिएका नासु विश्वबन्धु रेग्मी अहिले विभागमा अधिकृत छन्। “अर्थ मन्त्रालयभन्दा राम्रो ठाउँ भन्दै विभागमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारी धेरै छन्”, डा. गुरुङ भन्छन्, “व्यवसायीहरूले बरु यसलाई आन्दोलनको विषय बनाए हुन्थ्यो।”

कर्मचारीतन्त्रमा विवादित छवि बनाएका भरत सुवेदी वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएपछि कामदारहरुले झनै सास्ती खेप्नु परेको छ।

जुनै सरकार आउँदा पनि बेरोजगारलाई रोजगारीमा जान सहज वातावरण बनाएर सुविधा दिनुको साटो श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नेतिर लाग्दै आएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा विवादित छवि बनाएका भरत सुवेदी वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएपछि कामदारहरुले झनै सास्ती खेप्नु परेको छ।

एक वर्षअघि श्रम विभागका महानिर्देशक भएका विवादित छविका भरत सुवेदीले कागज किर्ते गरेर कामदार ठगेको अभियोगमा अख्तियारले कारबाहीका लागि विभाग पठाएको ४७ जना म्यानपावर व्यवसायीसँग प्रतिव्यक्ति रु.१० लाख मागेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।

महानिर्देशक सुवेदीले पाँच महीनाअघि निर्देशकको रूपमा तानेका विश्वप्रकाश सुवेदीले विभागमा आफ्नै नियम लगाएका छन्। विदेशस्थित दूतावास मार्फत कामदारहरूले लिएका पूर्व स्वीकृतिहरू रोकेर सताएका सुवेदीले कतारका कम्पनीहरूले दिने ‘डिमाण्ड लेटर’ मा ‘लेवर ल’ को विवरण उल्लेख हुनुपर्ने अचम्मको नियम लगाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

“सुवेदीद्वयले दुःख दिएर पैसा असुल्ने अनेक हत्कण्डा अपनाएका छन्”, एक व्यवसायी भन्छन्, “उनीहरूले दूतावासले पूर्व स्वीकृति दिएको ९ दिनपछिको भिसालाई मात्र अन्तिम स्वीकृति दिने अर्को अनौठो नियम लगाएका छन्।”

अधिकांश देशले भिसाका लागि निवेदन परेको मितिबाटै अवधि गणना हुने भिसा जारी गरेका हुन्छन्। अर्थात् धेरैजसो भिसा पूर्व स्वीकृति लिएकै मिति या त्यस अघिपछिको हुन्छ। विभागले यसरी फरक पर्ने मितिलाई समेत घूस खाने बहाना बनाएको ती व्यवसायीले बताए।

उनका अनुसार, मिति अघिपछि भएको यस्तो भिसालाई अन्तिम स्वीकृति दिलाउन विभागका कर्मचारीसँग प्रति भिसा रु.१४ हजारसम्मको ‘सेटिङ’ मिलाउनुपर्छ।

“विभागले सबै कागजपत्र दुरुस्त भएका कामदारबाट समेत ढिलासुस्ती गरेर रकम असुल्छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायी भन्छन्, “सधैंको यो समस्या अहिले झ्न् बढेको छ, भिसा आएर टिकट काटिसकेका कामदारका सामु कर्मचारीलाई दुई/चार हजार दिएर उड्नुको विकल्प हुँदैन।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको आन्दोलन। तस्वीर: गोपेन राई

कम्पनीको नाम र स्पोन्सर लेटरमा एउटा हिज्जे (स्पेलिङ) तलमाथि भएको रहेछ भने अर्को रु.५ हजार माया मार्नुपर्ने उनले बताए। सबै कागजपत्र मिलेको भए पनि अन्तिम स्वीकृति पाउन टिप्पणी उठाउने, भिसा परीक्षण, प्रमाणीकरण र स्वीकृत गराउने चार चरण पार गर्नुपर्छ। सबै कागजात दुरुस्त छ भने पनि यो चरणमा कम्तीमा रु.५ हजार नजराना नचढाई स्वीकृत हुँदैन।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम विभागमा बुझाउनुपर्ने कल्याणकारी कोषका लागि रु.१००० र बीमा बापत उमेर अनुसार रु.२१०० देखि रु.३१०० मात्र हो।

त्यसबाहेक, स्वास्थ्य परीक्षणको रु.२,६२५ र अभिमुखीकरण तालीमको रु.७०० पनि कामदारले तिर्नुपर्छ। तर, कम्तीमा रु.५००० देखि बढीमा रु.२० हजारसम्म नबुझाई सेवा नपाइने अवस्था छ।

यसरी बल्लतल्ल विभागबाट उम्किएका कामदारहरू हवाईजहाजमा चढ्नुअघि विमानस्थलमा अर्को ‘एम्बुस’ मा पर्छन्। विमानस्थलमा भिसा, राहदानी र डिमाण्ड लेटर जाँच्न बसेका कर्मचारीहरूले अनेक खोट र त्रुटि देखाएर रु.२ हजारदेखि रु.१० हजारसम्म नअसुली उड्नै दिंदैनन्।

त्यहाँबाट कामदार छिराउन हरेक दिन पहिल्यै टाउको गनेर सेटिङ मिलाउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

————————————————————————————————————-

राज्यमन्त्रीको स्वार्थ!
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाका लागि ‘शून्य लागत’ नीति ल्याएर हलचल मच्चाएका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ आफैं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्।

बंगाली मूलका आमीन नामक एजेन्ट मार्फत मलेशियाबाट गत जनवरीमा आएको २५०० वटा निःशुल्क भिसा–टिकट मन्त्री गुरुङकै परिवारजन र मित्रहरूको म्यानपावर कम्पनीलाई वितरण गरियो।

मन्त्री गुरुङका छोरा कर्माले हेर्ने हिमालयन ओभरसिज, भाइ शंकर गुरुङको एसभी एसोसिएट तथा निकटका व्यवसायी हंसराज वाग्लेको पाथीभरा ओभरसिज, कुसाङ शेर्पाको एएनएस एसोसिएट, डिजाइनर ओभरसिज लगायतका कम्पनीमा बाँडिएका ती भिसाबाट रु.४० हजारदेखि रु.६० हजारसम्म लिएर कामदार पठाइसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन्।

खनालका अनुसार, मलेशियाको फ्लेस्टोनिक कम्पनीबाट गत महीना थप २५०० जनाको मागपत्र आएको छ।

श्रम राज्यमन्त्री भएपछि आफ्नै र निकटस्थहरूको व्यवसायलाई मात्र फाइदा पुग्ने किसिमले काम गरिररहेको आरोप गुरुङमाथि लाग्ने गरेको छ।

नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेटि्रक अनलाइन प्रणालीको जिम्मा लिन लविङ गरिरहेका मलेशियाका एजेन्ट आमीनले मन्त्री मार्फत काम गराउन फ्रि टिकट–भिसा र डिमान्ड लेटर मिलाई दिएको हुनसक्ने संघका प्रथम उपाध्यक्ष खनाल बताउँछन्।

उनका अनुसार, आमीनले बायोमेट्रिक प्रणालीको अनुमति पाए भने मन्त्री गुरुङ नेपाली साझेदार बन्नेछन्। यो प्रणालीमा नेपाली कामदारले हालको रु.२,६२५ मा थप रु.१५०० भार बोक्नुपर्ने बताउँदै खनाल भन्छन्, “मन्त्रीको नजर दैनिक १५०० का दरले विदेशिने कामदारले तिर्ने रु.१५०० मा छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस