फाइल तस्वीर

शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले आजै सीमाकंनसहित प्रदेश संख्या टुंग्याएर भोलि संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।

१७ साउनसम्म जनताको सुझाव अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न चार दिनको समय पाएको सम्वाद समितिले प्रदेश संख्या टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्दै तीन दिन बढी समय लिइसकेको छ । १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अनुसार ८ प्रदेशको सीमाकंनमा सहमति जुटाउन नसकेपछि विशेष समितिले ६ प्रदेशको विकल्प पनि अघि बढाएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ६ प्रदेशको सीमाकंनबारे छलफल भइरहेको छ । ६ प्रदेशको सीमाकंनमा पनि लगभग सहमति जुटिसकेको ती नेताले बताए । तराईमा दुई र पहाडमा चार प्रदेश रहनेगरी अघि बढेको छलफलमा पुर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमै कुरा अड्किएको छ ।

एमाओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक यी जिल्लाहरुलाई तराईमा राख्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेस–एमाले पहाडमा राख्नुपर्ने पुरानै अडानमा रहेका छन् । तर, प्रस्तावित ६ प्रदेशका लागि यी जिल्लाहरुमा कुरा नमिले पनि नेताहरु आजै सीमाकंनसहितको प्रदेश संख्यामा सहमति गर्नतिर लागेका छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले ६ प्रदेशमा सहमति नजुटेपनि ८ प्रदेशको सहमतिबाट दलहरु पछि नहट्ने बताए । उनले भने, “दुई भन्दा बढी जातिको बहुलतालाई मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्नेतिर छलफल चलिरहेको छ ।”

१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा ८ प्रदेश रहने, सीमाकंन अायाेगबाट र नामाकंन प्रदेशसभाबाट गर्ने उल्लेख छ । तर, मस्याैदामा सीमाकंन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव अाएपछि दलहरु दबावमा परेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस