सीमाकंनसहितको संघीयताबारे छलफलमा जुटेका शीर्ष नेताहरुबीच दिनभर छलफल भएपनि कुरा मिल्न सकेन ।

पूर्वी तराईका तीन जिल्ला र सूदुरपश्चिमका दुई जिल्लाबारे नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि २२ साउन विहान ९ बजे अर्काे बैठक बस्नेगरी बैठक सकिएको मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले बताए । बैठकबाट बाहिरिदै नेता देवले भने, “विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि कुरा मिल्न सकेन ।”

६ प्रदेशसहित संघीयताको सीमाकंन टुंग्याउन प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच तीनदिनदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ । २० साउनमा पूर्वका तीन जिल्ला पहाडसँग मिसाउन सहमत भइसकेका नेताहरुबीच पश्चिमका कैलालीलाई कता राख्ने भन्ने विवाद मिल्न सकेको थिएन ।

तर, कैलालीलाई तराईको प्रदेशमा राख्ने कि पहाडमा भन्ने विवाद आज दिनभरको प्रयासबाट पनि मिल्न सकेन । अाज अन्तिम सहमति जुटाउने भनेका दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि मधेशी जनाधिकार फाेरम लाेकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार विराटनगर गएका छन् ।

फोरम लोकतान्त्रिकको नयाँ प्रस्ताव
तराईका विवादित पाँच जिल्लालाई तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडानमा रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले छलफलमा नयाँ प्रस्ताव राखेको छ ।

लोकतान्त्रिकले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र उदयपुरको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । झापा र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिसाउन तयार भएका लोकतान्त्रिकले थप अर्काे प्रदेश बढाएर सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, यो प्रस्ताव पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी तयार नभएको नेता जितेन्द्र देवले बताए । विहान ७ बजेबाट शुरु भएको शीर्ष बैठक पटक–पटक बसेपनि सहमतिलाई टुंग्याउन सकेन ।

१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिलाई बटमलाइन बनाएका दलहरुले सीमाकंन पनि टुंग्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । १३ साउनमा नयाँ संविधानको मस्यौदामा आएको जनताको सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न चार दिनको समय दिएपनि शीर्ष नेताहरुको छलफल सहमतिमा पुग्न नसकेपछि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।

शीर्ष नेताहरुबीच सीमाकंनसहितको प्रदेशमा सहमति नजुटेपछि आज बोलाइएको संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठक पनि सरेकाे छ । उक्त बैठक २२ साउन दिउँसाे १ बजे बाेलाइएकाे छ ।

कपिल भट्ट, काठमाडाैं

प्रतिकृया दिनुहोस