प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए २७ साउन अपराह्नदेखि आमरण अनशन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आफूसँग विगतमा भएका सहमति र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विकृति रोक्दै सुधारका लागि डा. केसीले पटकपटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले त्रिविका पूर्व उपकुलपति डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि हामी लडिरहेको कुरा विदितै छ । लामो समयको संघर्षपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति यस अघि भइसकेको पनि विदितै छ ।

यही पृष्ठभुमिमा माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न छाडेर एउटा कथित समितिको वहानाबाजी गर्दै चरम गैर–जिम्मेवारपन देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने हुँदा यसै विज्ञप्तिमार्फत् निम्न मागहरु पूरा गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१) मन्त्रीमण्डलबाट माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या, शुल्क सीमा, अनिवार्य प्रवेश परीक्षा र निरन्तर सम्बन्धनका लागि ल्याउनुपर्ने न्यूनतम नतिजाजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् । प्रतिवेदनले सुझाएको संरचना अनुसार तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरियोस् ।

२) त्रिवि लगायत देशका सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गर्नका लागि तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । लगत्तै हुन लागेको नियुक्तिका लागि आयोगले सिफारिश गरेका उम्मेदवारहरुलाई कायम कानुनी प्रक्रियामा समायोजन गरेर नियुक्ति दिंदै दीर्घकालका लागि आयोगले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः

• चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गरियोस्
• काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्
• चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निशुल्क बनाइ अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्

४) नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा विगतका सहमति विपरीत दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले उक्त त्रुटि सच्याउँदै तुरुन्त वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त विगतका सहमति बमोजिम कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५) जयराम गिरी प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई छानविन र कारवाहीका लागि अख्तियार पठाउने सहमति भएकोमा अख्तियारले हालसम्म छानविनका कुनै काम अघि नबढाएको देखिएकाले तुरुन्त छानविन गरी कारवाही गरियोस् । मेडिकल कलेज सम्बन्धन र सिट प्रकरणमा अनियमिततामा मुछिएका विश्वविद्यालय र काउन्सिलका पदाधिकारीहरुमाथि छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले म्याद गुज्रँदासमेत प्रतिवेदन नबुझाएकाले सतही र हचुवा छानविन नभई तत्काल गम्भीर छानविनको थालनी गरियोस् ।

६) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।

उक्त मागहरुको यही साउन २६ गतेसम्म सुनुवाइ नभएमा २७ गते बुधवार दिनको चार बजेदेखि पुनः आमरण अनशन शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।

साथै विगतका आन्दोलनहरुमा भौतिक तथा नैतिक समर्थन जनाउनुहुने नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारवादी तथा अन्य संघसंस्था र सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट फेरि पनि नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि चालिने यो कदममा विगतमा झैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ।
२०७२.४.२२

प्रतिकृया दिनुहोस