नेपाललाई हरेक वर्ष चाहिने २५०० टन तरकारीको बीउमध्ये १६०० टन आयात हुन्छ। त्यसमध्ये पनि वैधानिक बाटोबाट आउने ५०० टन मात्र हो।

यस्ता बीउबिजन अन्न, तरकारी वा मसलाको आवरणमा भित्रिन्छ। बीउबिजनबारे अध्ययन गरेको फाइटोकेयर इन्टरनेशनल प्रालिका अध्यक्ष मित्रराज दवाडी अनधिकृत आयातले उत्पादन, मानव स्वास्थ्य र नेपाली स्थानीय बीउबिजनमा घातक परिणाम ल्याइरहेको बताउँछन्।

नेपालमा ५५६ जातका बालीका आधिकारिक बीउ दर्ता भए पनि कसैले चासो नदिंदा दर्ता बाहेकका बीउहरू पनि जथाभावी भित्र्याएर बिक्री–वितरण भइरहेको दवाडी बताउँछन्।

त्यस्ता बीउहरूले कैयौं किसानलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा पार्नुका साथै कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा आयात प्रोत्साहित भइरहेको दवाडीले बताए।
“अवैध रूपमा भित्रिने बीउहरू एग्रोभेट वा बीउबिजन बिक्री केन्द्रहरूबाट खुला रूपमा बिक्री हुन्छन्”, दवाडी भन्छन्, “धेरै प्रतिफलको लोभ देखाएर बेचिने त्यस्ता बीउबिजनको अनुगमन वा कारबाही भएका उदाहरण भेटिन्नन्।”

तरकारीको मात्र होइन, धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो लगायतका मुख्य खाद्य बालीका बीउमा पनि यस्तै बेथिति छ। आयात हुने मुख्य बालीका बीउमध्ये ६० प्रतिशत अनधिकृत भएको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल बीउ व्यवसायी संघको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपालमा वैधानिक रूपमा २५०० टन बीउ आयात भएको थियो, जसमध्ये २००० टन मकै र धानको बीउ हो।

त्यो वर्ष मकै र धानको अर्को २००० टन बीउ अनधिकृत आयात भएको थियो। त्यसयता कुनै अध्ययन नभए पनि अनधिकृत आयात नघटेको फाइटोकेयरका अध्यक्ष दवाडी बताउँछन्।

नेपालमा भारत, चीन, जापान, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, डेनमार्क लगायतका देशबाट बीउ झिकाइन्छ। त्यसमा भारतीय बीउको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ।

यसले बीउमा परनिर्भरता बढ्दै गएको देखाउँछ। रूपन्देही रायपुरका व्यावसायिक किसान सञ्जीव शुक्ला बीउबिजनको विषयलाई कसैले गम्भीर रूपमा नलिंदा यो स्थिति आएको बताउँछन्।

“बीउबिजन जस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण विषयमा कसैले चासो लिएको छैन”, शुक्ला भन्छन्।

बीउमा लापर्वाही हुँदा किसानले वेला–वेला ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। अभियानमुखी मकै कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानकै बीउमा लापर्वाही हुँदा चार वर्षअघि बारा र रौतहटमा मकैमा घोगा नलागेर किसानले क्षति भोगेका थिए।

७ वर्षअघिसम्म रायो, मुला, प्याज लगायतका बीउ भारत र बाङ्लादेश निर्यात गर्ने नेपाल पछिल्लो समय आयातमुखी भएको अवस्थामा यौटा सरकारी परियोजना शुरू भएको छ, पुराना दिन फर्काउने उद्देश्यका साथ।

‘किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम’ नामक यस्तो परियोजना अहिले गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पा, सल्यान र प्यूठान जिल्लामा चलाइएको छ।

“यो सातवर्षे योजनाले अहिलेका ६ जिल्लालाई बीउमा आत्मनिर्भर पार्नेछ”, परियोजनाका बाली विकास अधिकृत कुलप्रसाद दवाडी भन्छन्, “त्यसपछि निर्यातको चरण शुरू हुनेछ।”

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सहयोगमा २०६९ सालबाट शुरू भएको परियोजनाले २०७१ बाट किसानलाई अनुदान पनि दिन थालेको छ।
परियोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक लक्ष्मणप्रसाद पौडेलका अनुसार, पहिलो चरणमा अहिलेसम्म ५६ किसान समूह र सहकारीसँग अनुदानको सम्झौता भएको छ। ती समूह र सहकारीहरूले यही यामदेखि तरकारीका उन्नत बीउ उत्पादन शुरू गरेका छन्।

सरकारले देशका पाँच स्थानमा बीउबिजन प्रयोगशाला खोलेको छ भने अनगिन्ती निजी संस्थाहरूले बीउबिजनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। २९ असारमा आएको नयाँ बजेटले पनि प्रांगारिक मल र बीउका लागि रु.६ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ, तर बीउमा कति, स्पष्ट छैन।
दीपक ज्ञवाली, बुटवल

प्रतिकृया दिनुहोस