चार दलहरुबीच मुलुकमा ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ ।

सुदुरपश्चिम अखण्ड नै रहने गरी भएको सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राख्दै सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेशको सीमाङ्कन आयोगमार्फत र नामाङ्कन प्रदेश सभाले गर्ने सहितको १६ बुँदे सहमति गरेका चार दलले मस्यौदा संविधानमा जनताले दिएको सुझाव र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेतलाई ध्यानमा राख्दै ६ प्रदेशको सीमाङ्कन सहितको सहमतिमा राति पौने १२ बजे हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अब सहमति भएका विषयहरुलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेश गरिनेछ । समितिले यसबारे प्रतिवेदन तयार पारी २४ साउन दिउँसो १ बजे वस्ने संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

दलहरुले सहमति गरेको ६ प्रदेशको सीमाङ्कन यस्तो छ:
प्रदेश–१
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी

प्रदेश–२
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

प्रदेश–३
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं

प्रदेश–४
गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ (पूर्वीभाग), नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)

प्रदेश–५
नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिमी भाग), रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, रोल्पा, दाङ, बाँके र बर्दिया

प्रदेश–६
रुकुमको (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली

कपिल भट्ट

प्रतिकृया दिनुहोस