शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी गर्न अनौपचारिक रूपमा तय गरेको समयसीमा साउन मसान्त नजिकिएसँगै मुलुकभित्र खलबली बढेको छ ।

मुख्यतः संघीयता, नागरिकता, आरक्षण, धर्म लगायतका विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका प्रावधानहरूलाई अधुरो, अपुरो र अनुचित भन्दै केन्द्रदेखि मध्य मधेश र सुदूरपश्चिमसम्म तनाव बढेको छ ।

संविधानको मस्यौदामाथि नागरिक सुझव आएलगत्तै बाक्लिएको राजनीतिक विमर्शहरूमा प्रकट तनावमै केन्द्रित छ, प्रमुख दलहरूको संवाद पनि ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेको लामो गतिरोधलाई १६ बुँदे समझ्दारीबाट चिरेका चार राजनीतिक शक्तिलाई नाम, संख्या र सीमा सहितका प्रदेशहरू नयाँ संविधानमै समेटिएर आउनुपर्ने नागरिक मागले सहमति खोज्न बाध्य तुल्याएको छ ।

अर्थात्, मस्यौदाले थाती राखेको प्रदेशहरूको सीमांकन पछिल्लो दलीय संवादको केन्द्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘पेटी इन्ट्रेस्ट’ हरू समेतका कारणले यसमा सहमति हुन समय लाग्दा नागरिक सुझव समेटेर संविधानसभामा पेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दिइएको १७ साउनसम्मको समयसीमा घर्केको छ भने सडकमा क्रमशः भीड बढ्दो छ ।

आन्दोलनले संविधान दिनुको साटो मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने कुरामा भने हामी सबै जानकार नै छौं ।

हिंसा, विमति, तोडफोड, आन्दोलन, गतिरोध आदिले नखोलेको संविधान निर्माणको बाटो चार राजनीतिक शक्ति एकठाउँ उभिंदा भएको १६ बुँदे समझ्दारीले प्रशस्त पारेको निकट विगत अहिले नै बिर्सन सम्भव छैन ।

यो वेग्लै हो कि, उहिल्यै खुल्नुपर्ने चार दलको चेत महाभूकम्पको विनाशले मात्र खोल्न सक्यो ।

अहिले नागरिकताको सवालमा मुख्यतः मधेश र महिला आन्दोलित छन् । आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित समुदाय आक्रोशित छ ।

हिन्दूका नाममा बढ्दो धर्मान्धताले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई निराश बनाइरहेको छ भने प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर राजनीतिक स्वार्थ समूह र विभिन्न भूगोलवासी उद्वेलित छन् ।

यो अवस्थाले करीब सात दशकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा बनेको बहुलवादी नेपाली समाजको पहिचान गुम्ने चिन्ता ल्याएको छ ।

यो वेला बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, यति लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले प्रतिष्ठा गरेको बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै हामीले आफूमाथि शासन गर्न दल चुन्ने लोकतन्त्रको विकास गरेका हौं ।

यही पद्धतिबाट संविधान बनाउने जिम्मेवारी दलहरूलाई दिइएको हो । संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्येक बालिग नेपालीले आफ्नो चाहना समेटिएको घोषणापत्रलाई मत दिएका हुन् ।

त्यसमाथि, मस्यौदामा नागरिक सुझव लिने क्रममा उठेका संघीयता, नागरिकता, आरक्षण, धर्म, निर्वाचित कार्यकारी आदि विषय र मुख्य चार राजनीतिक शक्तिका घोषणापत्रबीच निर्णय लिनै नसकिने गरिको पृथकता पनि छैन ।

संविधानसभाभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू एकातिर नागरिकता र आरक्षणको सवालमा विभेदकारी हुन सक्दैनन्÷मिल्दैन भने अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता पक्षधरलाई प्रचण्ड मतले जिताएका नागरिकले अहिले आएर ‘हिन्दूराष्ट्र’ को पक्षमा दबाब दिन सक्दैनन्/मिल्दैन ।

त्यसैगरी, सामेली राष्ट्र निर्माणको ‘अजेण्डा’ मा बहुमत पाएका दलहरूले जातीय प्रदेश, मधेश मात्रको प्रदेश, अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड पूर्वाञ्चल या जिल्ला/अञ्चल टुक्र्याउनै नहुने जस्ता संघीयताको अवधारणासँग मेल नखाने मागहरूमा बहकिन सक्दैनन्/मिल्दैन ।

जातीय वा मधेश मात्रको प्रदेशलाई अनुचित ठान्ने दलहरूले ‘अखण्ड’ मान्यता बोक्न मिल्दैन । उनीहरू बहुलवादी प्रदेश निर्माणका लागि यो संविधानसभामा छन् ।

दलहरूले बनाउन लागेको संविधान अपरिवर्तनीय पनि होइन । आफूले चाहे जस्तो संविधान बनेन भन्ने लाग्दा त्यसमा संशोधन गर्न योग्य दल छान्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तो अवसर आवधिक निर्वाचनले ल्याउँछ, जुन राजनीति दल–नागरिक सम्बन्धको मुख्य सेतु नै हो ।

अहिले संविधान नै बन्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको निकट भविष्यमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारलाई अनिश्चयतिर धकेल्नु हो । किनभने, लम्बिएको संक्रमणकाल र महाभूकम्पले तहसनहस बनाएको समाजको पुनर्संगठन यसै पनि ढिलो भइसकेको छ ।

संविधानको नाममा यो वा त्यो निहुँ झिकेर समय घर्काउँदै परिस्थिति बिगार्नतर्फ लाग्दा उत्पन्न हुने अराजकतालाई राजनीतिले थेग्न सक्ने छैन ।

विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदाय विशेषमा बढ्दो तनाव आफ्ना सरोकारबारे आगामी संविधानमा हुने व्यवस्थालाई लिएर भएको छटपटीको परिणाम हो ।

दलहरूले यो छटपटीसँगै ८–८ वर्ष लम्बिएको संक्रमणकाल टुंग्याउने अस्त्र मानिएको संविधान जारी हुने समयसीमा नजिकिंदा सिंगो नेपाली समाज आश्वस्त बन्दै गएको तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।

यसअघि संविधान जारी गर्न तोकिएका विभिन्न समयसीमा नजिकिंदा यो हदको छटपटी देखिएको थिएन । देश चलाउने दलहरूले आम नागरिकबाट अभिव्यक्त छटपटीहरूलाई सावधानीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस