प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावना मात्र पढ्दा पनि थाहा हुन्छ– निर्माणाधीन संविधान रिझउँदा रिझउँदै बिझएका शब्दहरूको फेहरिस्त बन्न पुगेको छ ।

बेलाइती साम्राज्यसितको ८ वर्ष लामो युद्ध जितेर १७८३ मा स्वतन्त्र भएपछि, १७८७ मा बनेको अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना अत्यन्त छरितो छ । छरितोसँगै त्यो प्रस्तावना खँदिलो र सारगर्भित पनि छ । त्यस्तो हुनुको एउटै कारण छ, त्यहाँ कसैलाई रिझउनका लागि एउटै शब्द पनि लेखिएन । संविधान निर्माताहरूले त्यहाँ न आफ्नो बखान गाए, न त पराजित बेलाइतीहरूलाई गाली गरे । प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा करीब ७० हजारको ज्यान गएको युद्धपछि बनेको संविधानमा शहीदका कुरा पनि लेखिएन, न त देशको इतिहासको सारसंक्षेप नै खाँदियो । मूल ५२ शब्दको अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनाको अनौपचारिक अनुवाद मात्र ३८ नेपाली शब्दको हुन आउँछ,

‘हामी अमेरिकी जनताले अझ् उत्तम संघीय राज्यको निर्माण, न्यायको स्थापना, आन्तरिक अमनचैनको सुनिश्चितता, सामान्य सुरक्षाको उपलब्धता, लोककल्याणकारी व्यवस्थाको उत्थान तथा आफू र आफ्ना सन्ततिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका निमित्त संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि यो संविधानको निर्माण र स्थापना गरेका छौं ।’

यता हाम्रो संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावना १९० शब्दभन्दा लामो छ । यसमा जनता र अधिकार चार–चार पटक, सार्वभौम र सार्वभौमिकता, नेपाल र नेपाली र लोकतान्त्रिक भन्ने शब्द तीन–तीन पटक दोहोरिएका छन् ।

समान अर्थ लाग्ने र विरोधाभाषी शब्दहरूको अधिकतम प्रयोग गरिएको यो प्रस्तावना लेखनका कक्षामा कस्तो लेख्नुहुँदैन भन्ने उदाहरणका रूपमा भने लामो समयसम्म जीवित रहन सक्छ । तर यो (प्रस्तावित) प्रस्तावना यति भद्दा र प्रभावहीन हुनुमा मस्यौदाकारहरूको कमजोर भाषिक ज्ञान भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा व्याप्त लोकरिझयाइँका कारण हो ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावना यसरी शुरू हुन्छ–
हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;

पहिलो २० शब्दमा ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘सार्वभौमिकता’ र ‘सार्वभौम अधिकार’ तीन पटक लेख्नुको प्रयोजन के हो, बुझ्न्नि । एउटै वाक्यमा ‘स्वतन्त्रता’, ‘स्वाधीनता’, ‘स्वायत्तता’ र ‘स्वशासनको अधिकार’ लेख्नुको अर्थ पनि बुझ्ंिदैन । वास्तवमा राष्ट्रिय सन्दर्भमा स्वाभिमानकै पनि अर्थ त्यही हो ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;

यो अनुच्छेदको उद्देश्य सबै दलको अग्रसरतामा भएका आन्दोलन र क्रान्तिको नाम लिइदिएर खुशी पार्नेभन्दा बढी केही पनि छैन । शहीदहरूले बलिदान गरेको संविधानमा उल्लेख हुनलाई होइन, मुलुक बनाउन हो । प्रस्तावनामा उल्लेख गरेर कर्तव्य पूरा भयो भन्ठान्नु बलिदानप्रतिको ओठेभक्ति मात्र होइन, बरु अपमान पो हो ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
यो वाक्य त संविधानको प्रस्तावनामा लेखिनै नहुने र आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न गरिएको अतीतमुखी गालीगलौज मात्र हो । संविधान निर्माणका निहुँमा सभासद्हरूले धेरै पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा माथिको वाक्य लेखिनु भनेको पटक पटक भ्रमण पछि पनि हामीले केही सिकेनौं वा सिकेका कुरा लोकरिझयाइँको अँगेनामा पोलेर खायौं भन्ने आत्मस्वीकृति हो ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;

माथिको अनुच्छेदको पहिलो भाग नेकपा माओवादीले ‘बहुलता’ भन्ने शब्द स्वीकार्न नसक्दा भद्दा भएको हो भने दोस्रो भाग सबैलाई रिझउने अर्को प्रयत्न हो । बहुलता बार्नै चाहेको भए पनि न्याय भन्ने शब्दको उचित प्रयोगबाट यो वाक्य छरितो र बढी अर्थपूर्ण हुनेथियो ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेसस्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै;

बहुदलीय लोकतन्त्र भनेपछि प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ नै र त्यो जनताकै हुन्छ । त्यसमा स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार सबै अन्तर्निहित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ नै र त्यो बालिग मताधिकारमै आधारित हुन्छ । यो भाग काम नपाएको मान्छे फतफताए जस्तै भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

प्रस्तावनाको अन्त्य कुनै कार्यक्रमको अन्त्यमा ‘धन्यवाद दिन चाहन्छु’ भने जस्तो छ । किन चाहेको मात्र, धन्यवाद दिए भइहाल्यो नि ! भने जस्तै संविधान जारी नगरेर किन ‘जारी भएको घोषणा गर्दछौं’, भनियो, बुझन सकिंदैन ।

कसैलाई शब्दले रिझउन नखोज्ने र छरितो प्रस्तावना लेख्ने हो भने शुरू र अन्त्यका शब्दहरूमा अलिकति थपथाप गरे पनि पुग्छ,
हामी नेपाली जनता;
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा न्याय, शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र स्वाभिमानको आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्नका लागि संविधानसभा मार्फत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको संविधान जारी गर्दछौं ।

कसैलाई वचनले खुशी पारेर केही पनि हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘माटो र हावापानी सुहाउँदो’ लगायतका सुन्दर र सारगर्भित शब्दहरूले सिंगारियो, तर जाने वेलामा ती शब्दहरू उसका लागि बोझ् मात्र भए । सबै ऐन–कानूनका प्रारम्भमा राजाको विरुदावली लेखिन्थ्यो, तर ती मीठा शब्दहरूले राजसंस्थालाई पनि आड दिन सकेनन् । शब्दहरू परबाट टलक्क टल्किने मन्दिरका गजुर जस्ता हुन्, मन्दिरको संरचना बलियो नभए तिनले आफ्नै बोझ् पनि बोक्न सक्दैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस