– सन्त गाहा मगर
सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत निजामती कर्मचारीले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको मासिक बीमांक रकम हराउने गरेको छ।

नौ महीनाको एक वर्ष कहाँ हुन्छ? ‘नागरिक लगानी कोषमा’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीमा कार्यरत उर्मिला मैनाली बुढाथोकीको सावधिक जीवन बीमा कारोबार विवरणमा कोषले ९ महीनाको एक वर्ष बनाइदिएको छ।

कोषबाट प्राप्त मैनालीको २०७१ सालको बीमा खाता विवरणमा साउन, भदौ र असोज महीना छैन। परिणाम उनको सावधिक जीवन बीमाबापत जम्मा हुनुपर्ने मासिक रु.४०० का दरले रु.१२०० अभिलेखमा कहीं कतै देखिंदैन। (हे. अभिलेख) गएको जेठसम्ममा बीमाबापत रु.४६ हजार जम्मा भए पनि कोषमा गएर हेर्दा आफ्नो नाममा रु.४४ हजार ८०० मात्र जम्मा भएको देखिएको बुढाथोकीले बताइन्।

नागरिक लगानी कोषमा उनको कार्यालयका २४ कर्मचारीको कुनै न कुनै महीनाको बीमा रकम जम्मा नभएको विवरणले देखाउँछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकूका ७० कर्मचारीको पनि मासिक बीमा रकमको हिसाब दुरुस्त छैन। तीमध्ये मैयादेवी संजेलको २०६३ चैत, २०६४ वैशाख, जेठ, मंसीर र पुस (पाँच महीना) को रु.२ हजार हिसाबमा भेटिंदैन।

१ साउन २०६२ बाट शुरू भएयता सावधिक जीवन बीमामा दुई लाख ६१ हजार ८०० कर्मचारी (अवकाश प्राप्त समेत) को रु.७ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख जम्मा भएको छ। १० वर्षमा बीमामा सहभागी कर्मचारीहरूको एक महीनाको मात्रै रकम चढ्न छुट्यो भने पनि रु.१० करोड ४७ लाख २० हजार गोलमाल हुन्छ। कोषमा भने एउटै कर्मचारीको दुई–तीन महीनाको रकम हराउनु सामान्य भइसकेको छ। ‘मासिक ४०० को विवरण के मागिराख्नू’ भन्ने कर्मचारीहरूको सोचाइले रकम गोलमाल हुनमा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीकी उर्मिला बुढाथोकीको साउन–असोज २०७१ को तीन महीनाको (माथि) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकु, काठमाडौंकी मैयादेवी संजेलको २०६४ सालको चैत–जेठ र मंसीर–पुस गरी पाँच महीनाको सावधिक रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा नभएको (रातो घेरामा) स्टेटमेन्ट।

आफ्नो खाताको निरन्तर निगरानी गर्ने कर्मचारीहरू पनि छन्, तर अत्यन्त न्यून। त्यस्ता कर्मचारीले कोषबाट प्राप्त गलत विवरण सच्याउन पनि लगाएका छन्। नापी कार्यालय, चाबहिलका नापी अधिकृत शैलेन्द्र सिंहले २०७० सालमा गायब पारिएको ४ महीनाको रु.१६०० जस्ताको तस्तै बनाउन लगाएका थिए। जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई भने आफ्नो बचतको अवस्था थाहा पाउन र काठमाडौं आएर सच्याउन लगाउन सजिलो छैन।

तीन महीनाको रु.१२०० गायब पारिएकी उर्मिला मैनाली सुनसरीबाट काठमाडौं आउँदा त्योभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च भइसकेको बताउँछिन्। बीमा कोष संचालन कार्यविधिमा भने, ‘कोषले बीमा कोषमा जम्मा भएको प्रत्येक कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै हिसाब देखिने अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रत्येक वर्षको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४० को ‘क’ ले व्यवस्था गरेको सावधिक जीवन बीमा कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट जनही रु.२०० र सरकारले रु.२०० थपेर मासिक रु.४०० जम्मा हुन्छ। बीमा कोष संचालन कार्यविधि २०६३ ले वर्षको अन्त्यमा उक्त रकमको प्रतिफल वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक न्यूनतम ४ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।

ऐन अनुसार, सावधिक जीवन बीमाको अवधि २० वर्षको हुन्छ। यसबीचमा मृत्यु भए बीमित कर्मचारीका हकवालाले रु.१ लाख पाउँछन्। यो कोषको मुख्य उद्देश्य सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई बीमांक रकम र बोनस भुक्तानी दिनु हो।

कुनै निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएको अवस्थामा पनि न्यूनतम रु.१० हजार पाउने व्यवस्था छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिको रकम कट्टी गरिएको भए रु.१० हजार, एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म भए रु.२५ हजार, पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्ममा रु.५० हजार, दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्मका लागि रु.७५ हजार र २० वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा रु.१ लाख दिने ऐनमा उल्लेख छ।

एक महीनामै रु.१० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा हुने सावधिक जीवन बीमा कोषको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी र लगानी कोष दुवै गम्भीर देखिंदैनन्। बीमाङ्क रकम दाखिलामा देखिएको लापरबाहीबारे जिज्ञासा राख्दा नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक सुशीलकुमार अर्यालको भनाइ थियो, यस्तो गल्ती नहुनुपर्ने हो।

उनका अनुसार यो कर्मचारीको बीमांक रकम सम्बन्धित कार्यालयले पनि समयमै पठाउँदै आएको छ। निजामती कर्मचारी ऐनमा कर्मचारीले मासिक तलब बुझेको सात दिनभित्र यो रकम नागरिक लगानी कोषले तोकेको खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

रकम गोलमाल भएका कर्मचारीको सिटरोल र बीमा विवरण देखाएपछि भने अर्यालले गल्ती भए सच्याउने बताए। उनले भने, “रकम हराएकाहरू प्रमाणसहित आउँदा सच्याउन लगाउँछु।”

कर्मचारीको बीमांक रकम जम्मा गरेको नागरिक लगानी कोषका अधिकारीहरूको लापरबाहीले यस्तो समस्या आएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद संजेलको भनाइ छ।

२०७१ सालमा आठ पटक कोषमा धाएर हराएको १२ महीनाको रु.४८०० को हिसाब सच्याएका संजेल भन्छन्, “काठमाडौंमै रहेका कर्मचारीको त बीमांक रकम दाखिला हुँदैन भने हुम्ला–जुम्लाका कर्मचारीको अवस्था के होला?”

संजेलको २०६२ साउन–कात्तिकमा केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत हुँदा र २०६२ मंसीरदेखि २०६३ जेठसम्ममा पशु विभागमा कार्यरत हुँदाको रकम दाखिला भएको थिएन।

यस्तो लापरबाही महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणमा समेत नदेखिनु चाहिं अनौठो छ। संजेलको भनाइमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पनि चासो देखाउनुपर्छ। त्यस्तै बीमा कोषमा सहभागी कर्मचारी आफैंले पनि चासो दिएर विवरण माग्न जानुपर्ने संजेलको सुझाव छ।

प्रतिकृया दिनुहोस