उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनबारे परिमार्जन हुन सक्ने बताएका छन् ।

एक्टिभिस्ट नेपालले ३० साउन बिहान आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने,“ सबै नेपालीको भावना समेटिने गरी ६ प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हो, सीमाङ्कनको विषयमा कतिपय जिल्ला र क्षेत्रको असन्तुष्टि बढेको छ, त्यसका लागि विशेष समितिको बैठक पनि बस्दैछ, जनचाहनाबमोजिम सीमाङ्कनको प्राविधिक कुरा मिलाउन सकिन्छ तर प्रदेशको सङ्ख्या परिवर्तन गर्न सकिन्न । ”

उनले चाँडो लिखित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी गरेर सरकारले नेपालका स्रोतको भरपुर उपयोग गरी विकास निर्माणको कामलाई गति दिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस