समाचारआइतबार, साउन ३१, २०७२

धर्मनिरपेक्षतालाई नचलाऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको आकांक्षा समेटिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गर्‍यो । जनआन्दोलनको आकांक्षा र अन्तरिम संविधानको दिशानिर्देशबाट निर्मित पहिलो संविधानसभालाई भने एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिको दुष्चक्रले निष्फल बनायो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र, सामेलीपन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने ‘अजेण्डा’ बोकेका दलहरूले भारी बहुमत पाए । त्यसरी जनअनुमोदित नेपाली लोकतन्त्रका चार स्तम्भलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गर्नेछ ।

Editorial.inddयद्यपि, हाम्रो लोकतन्त्रका चार आधारमध्ये धर्मनिरपेक्षतालाई अहिले जबर्जस्त रूपमा विवादास्पद बनाउन खोजिएको छ– धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको माग थिएन वा यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले इसाइकरण बढाउँछ भन्ने सतही तर्ककै आधारमा नेपाललाई विश्वको एउटा ‘सेकुलर’ मुलुकको पहिचानबाट पछाडि फर्काउनु प्रतिगमनको द्योतक हुने भए पनि ।

त्यो अवस्थामा २० प्रतिशत गैर–हिन्दू समुदायले संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि समानता, सामेलीपन र सद्भावको स्वतस्फूर्त अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् ।

करीब पाँच दशकसम्म ‘हिन्दूराष्ट्र’ को पहिचानमा गुम्सिएका उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष नेपालको पहिचानमै वास्तविक आत्मविश्वास आर्जन गर्ने हुन् ।

नेपालमा पंचायती व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँगै धर्मनिरपेक्षताको आकांक्षा पनि छिटफुट रूपमा देखिन थालेको हो, तर त्यो आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाइयो ।

त्यो आकांक्षाका वाहकहरू २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जेलमुक्त भए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माणताका परिवर्तनकारी शक्तिहरूले गरेको प्रयास पनि जगजाहेरै छ ।

त्यो वेला संविधान सुधार सुझाव आयोगमा रहेका राजप्रतिनिधिहरूले ‘हिन्दूराष्ट्र’ नराखे आत्मदाह गर्नेसम्मको दबाब दिएर सम्झैताको संविधान ल्याउन बाध्य बनाएका थिए ।

त्यो अवस्थामा नेकपा एमालेले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा फरक मत राखेर संविधान निर्माणलाई सहज बनाइदिएको थियो ।

त्यसरी कुण्ठित पारिएको गैर–हिन्दू नेपाली आकांक्षा जनआन्दोलनमा जोडदार रूपमा मुखरित भएको २०६२–६३ को वसन्तकालमा काठमाडौंका सडकमा हुनेहरूले अहिल्यै बिर्सनु सम्भव छैन ।

धर्मनिरपेक्षताको सवालमा विमर्श गर्दा नेपालमा हिन्दू धर्मको दुई स्वरुप– राजकीय र आस्थागत रहेको तथ्यलाई हेक्कामा राख्नैपर्छ ।

हिन्दूको राजकीय छविले एकातिर तमाम गैर–हिन्दू र खासगरी प्रकृतिपूजक आदिवासी जनजातिमा विभेदबोध गराएको छ भने अर्कोतिर हिन्दू आस्था नै हो, जसले सिंगो नेपाली समाजलाई सद्भावको बन्धनमा राखेको छ ।

आस्थावान् हिन्दू नेपालीका लागि जसरी धर्मनिरपेक्षता सहज छ, त्यसरी नै गैर–हिन्दूहरू हिन्दू अभ्यासमा अभ्यस्त छन् । तीजमा जनजाति महिलाको सहभागिता र दशैं नमान्ने राई–लिम्बूको घरमा सत्यनारायण, रुद्री–चण्डी र पुराण हुनु त्यसका दृष्टान्त हुन् ।

हो, पछिल्ला दशकहरूमा बढेको इसाइकरणप्रतिको चिन्ता जायज छ । यसमा पनि गौर गर्नुपर्ने पक्ष, इसाइकरण बढेको छ भने त्यसको मारमा नेपालका आदिवासी जातजाति र हिन्दू दलित परेका छन्, बढी ।

यसका खास कारण छन् । दलितहरू पहिल्यैदेखि हिन्दू धर्मभित्रको वर्णाश्रम व्यवस्थाको विभेद र जनजातिहरू राज्य प्रवद्र्धित हिन्दूकरणको मारमा परे ।

प्रकृतिपूजक संस्कृति भएकाले वर्षमा एकाध दिन मात्र धार्मिक गतिविधिमा रमाउने जनजातिहरूको धार्मिक आस्था–अभ्यासलाई राज्यको धार्मिक नीतिले कमजोर बनायो ।

२०४७ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले जनजातिका धर्म–संस्कृतिलाई मान्यता त दिए, तर प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ चासो दिएनन् ।

जसको धार्मिक आस्था–अभ्यास कमजोर छ, प्रजातन्त्रको खुलापनमा अरूको प्रभावमा उही बढी पर्नु अस्वाभाविक भएन ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अंगीकार गरिएको धर्मनिरपेक्षताले बृहत् हिन्दू संस्कृतिभित्र नेपालका सबै प्राचीनतम धर्म–संस्कृतिहरूले आत्मसम्मान र दीर्घायु प्राप्त गर्ने हुन् ।

एकल धर्मसंस्कृति प्रवद्र्धन गरेको पंचायतमा अरूले फल्ने–फुल्ने अवसर नपाउनु स्वाभाविक थियो । अढाइ सय वर्षभन्दा अगाडि भित्रिएको इसाइ धर्म पनि नियन्त्रित हुन पुग्यो ।

नेपालमा इसाइ लहर चलेको २०४७ पछि मात्र हो । त्यसो त, राजधानीको टुँडिखेलमा साकेला, च्याबु्रङ वा देउडा देखिएको पनि ४७ सालपछि नै हो ।

तर, नेपालमा अहिले इसाइ धर्मको विस्तार ‘वरण’ बाट नभई ‘करण’ बाट भइरहेको छिपेको छैन ।

लोकतन्त्रले ‘करण’ लाई निषेध र ‘वरण’ को अधिकारलाई सुरक्षित बनाउँछ । यसको लागि कुनै अर्थमा प्रतिकूल हुँदैन, धर्मनिरपेक्षता ।

धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक अभ्यासभित्र कुनै पनि धर्मको ‘करण’ लाई निरुत्साहित पार्न कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संविधानको मस्यौदालाई विधेयकको रूप दिंदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले बिर्सनै नहुने पक्ष के पनि हो भने, नेपालीहरू अभ्यस्त भइसकेको धर्मनिरपेक्षता त्याग्नु भनेको आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अनादर पनि हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मको प्रेरणा राज्यको हकमा धर्मनिरपेक्षता नै हो, जसमा आस्तिकदेखि नास्तिकसम्मले स्वतन्त्रता र समानता अनुभव गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...