३१ साउनमा बसेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

३१ साउन साँझ अवेर सम्पन्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समेत सहभागी बैठकमा बागलुङ र रुकुम जिल्लालाई नटुक्राउने सहमति भएको र थप अन्य क्षेत्रको सीमाङ्कनमा पनि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको पौडेलले बताए ।

उनले भने, “प्रदेशको राजधानीका बारेमा पनि विभिन्न मागहरु उठिरहेका बेला के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन हुन्छ ।”

बैठकमा सहभागी मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले थरुहट प्रदेशको माग गर्दै पश्चिममा भइरहेको आन्दोलन र अखण्ड पक्षधरको माग समेतलाई ध्यानमा राखी मध्यमार्गी बाटो अपनाउन आफूले सुझाएको बताए ।
त्यसो गर्दा कैलाली जिल्ला टुक्रन सक्ने उनको भनाई थियो ।

उनले प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेश सामथ्र्यका हिसाबमा कमजोर भएको भन्दै केही पहाडी क्षेत्र पनि त्यसमा मिसाउन पर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै थपे, “तराइमा अहिले चुरे पनि चाहियो भन्दैछन्, ढिलै भए पनि मधेशी नेताले कुरा बुझ्दैछन्, यो सबैले ग्रहण गर्नुपर्छ ।”

न्यायाधीशको पुननिर्युक्ति नहुने
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि न्यायाधीशहरु र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पुननिर्युक्ति नगर्ने भन्नेमा सबै नेताहरु सहमतिमा पुगेको पनि गच्छदारले जानकारी दिए ।

“न्यायालयको सुझावलाई समेत ग्रहण गरेर पुनर्नियुक्ति नगर्ने सहमति भएको छ,” उनले भने ।

थ्रेस होल्ड राखिने
संसद बलियो बनाउनका लागि निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्ने सहमति भए पनि कति प्रतिशत राख्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको नेताहरुले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पनि कुनै सहमति भइनसकेको नेता पौडेलले बताए ।

“मेरो व्यक्तिगत धारणा त धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखौं भन्ने हो, तर यसबारे केही निर्णय भएको छैन,” मजफो लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदारले भने ।

विशेष समितिको भोली बस्ने बैठकमा सबै विषयमा टुंगो लाग्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

कपिल भट्ट, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस