समाचारमंगलबार, भाद्र १, २०७२
सदभावनाका सभासदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा (विज्ञप्तिको पूर्णपाठ सहित)
मस्यौदा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सदभावना पार्टीका सभासदहरुले पदबाट सामूहिक राजीनामा गर्ने भएका छन् ।
संविधानको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको ६ प्रदेश र त्यसको सीमाङ्कनप्रति विरोध जनाउँदै सदभावना पार्टीका सभासदहरुले सामूहिक राजीनामा गर्ने पार्टी संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
१ भदौ साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लाखेचौरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका सभासदहरुले राजीनामा गर्ने घोषणा गरे ।
सदभावना पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्ने हाम्रो चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा हाम्रो बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ ।”
संविधानसभामा सदभावना पार्टीका पाँच सभासद छन् ।
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै:
प्रेस–विज्ञप्ति
नेपालको शोषित पीडित पिछडिएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघर्ष, विद्रोह, आन्दोलन पश्चात जनताद्वारा आफनो राजनैतिक र संवैधानिक अधिकार सुश्चितताको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो तर संविधानसभामा जुन मस्यौदा पेश गरिएको छ त्यसले यो स्पष्ट भएको छ कि यस संविधानले शोषित, पीडित जनताको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुनु त परै जाओस अहिले सम्मको प्राप्त अधिकार पनि खोस्ने षडयन्त्र गरिएको छ । विगत २५ वर्ष देखी सद्भावना पार्टीले लोकतन्त्र संघीयता, नागरिकता, भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्यको सवै अंगमा समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्दै आएको यहाहरुलाई सर्वविदितै छ । सडकदेखी सदनसम्म सद्भावना पार्टी यो सवै मुद्दामा आफनो आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । तर संविधानसभामा ठुलो दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर जुन मस्यौदा ल्यायो त्यसले देशको मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारलाई सुनियोजित तरिकाले समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको पार्टीको ठहर छ ।
१. अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापा देखी लिएर कंचनपुरसम्मको भूभागलाइै टुक्रा–टुक्रा गरी ठुला दलका केही नेताले निहित स्वार्थको लागि मधेश थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ ।
२. मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ । त्यसले संघीयताको नाममा देशको जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
३. नागरिकतामा विवादित प्रावधानहरु राखेर शाषकवर्गले मधेश थरुहटको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ । नागरिकताको बहानामा मधेश थरुहटमा बस्ने सवै समुदायलाई प्राप्त राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गराउने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
४. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेश थरुहटका जनतासंग भेदभाव गरिएको र शाषन व्यवस्थामा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
५. हिमाल, पहाड, तराई मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
६. संविधानसभामा पेश गरिएको मस्यौदाको विरोध गर्दै आफनो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि देशभर विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि सरकारी दमन भईरहदा यो मस्यौदा प्रतिगमनकारी भएको हाम्रो ठहर छ ।
यस्ता कतिपय कारणमाथि छलफल र विश्लेषण गर्दा हामीले यस संविधानसभाबाट यस देशका मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चितता नहुने ठहर पार्टीले गरेको छ ।
जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्ने हाम्रो चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा हाम्रो बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरुपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।
तसर्थ ः पार्टीले आफनो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमोजिम हाम्रो लागि संविधानसभामा बस्न औचित्यहिन भईसकेकाले आज यसै समयदेखी सद्भावना पार्टी संसदीय दलले संविधानसभाबाट सामुहिक राजिनामा दिने घोषणा गर्दछ ।
आफनो अधिकार र पहिचानको लागि देशको विभिन्न स्थानमा भईरहेको आन्दोलनको सद्भावना पार्टी समर्थन गर्दछ ।
शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि भईरहेको प्रहरी प्रशासनको दमन तत्काल बन्द गर्न मांग गर्दछौ ।
मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको भावना समेटिने गरी संविधानको मस्यौदा पुर्नलेखनको जोडदार माँग गर्दछौ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा गरिएको अश्चितकालिन आमहडतालको क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका स्व. राजीव कुमार राउतलाई उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिदै शहिद परिवारका प्रति समवेदना व्यक्त गर्दछौ र घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग माँग गर्दछौ ।
मधेश आन्दोलनका लागि अहिले सम्म सहादत दिएका सवै वीर शहिदहरुको सपनालाई साकार पार्न मधेशका सम्पूर्ण बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, संघसंस्था, युवा, छात्र, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, पत्रकार लगायतसंग यस मधेश आन्दोलनमा सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
लक्ष्मण लाल कर्ण राजेन्द्र महतो
नेता, संसदीयदल अध्यक्ष
संविधानसभा
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
