जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी भक्तपुरकी एक महिला।

हिमालमिडिया प्रालिले संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना, भावी शासकीय स्वरुप, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, जनजीविकालगायत देशका समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा आम नागरिकका धारणा र प्राथमिकता खुट्याउन गरेको ‘राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२’ को नतीजा पाठकसामु छ।

यसपटकको सर्वेक्षणमा १२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनहरूबाट क्षति पुगेका जिल्लामा ‘क्षति र राहतको अवस्थासँगै पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण’ का बारेमा छुट्टै प्रश्नावली मार्फत भूकम्पपीडितको अवस्था पहिल्याउने कोशिश गरिएको छ।

यसअघि पनि यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर ९ पटक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण गरिसकेको हिमाल को यसपटकको सर्वेक्षणमा ३५ जिल्लाका नगरपालिका र गाविसमा बसोबास गर्ने १८ वर्षभन्दा माथिका ३ हजार ५१७ उत्तरदाता सहभागी थिए। भूकम्पप्रभावित १३ जिल्लाका १ हजार ६० जनाका लागि भूकम्प सम्बन्धी छुट्टै प्रश्नावली थप गरिएको थियो।

उत्तरदाताको नमूना छनोट प्रोब्याब्लिटी र नन्प्रोब्याब्लिटी स्याम्पलिङ विधिद्वारा पाँच चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ विधिद्वारा देशलाई तीन भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई); पाँच विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल) तथा थप एक काठमाडौ उपत्यका गरी कुल १६ भाग (स्ट्राटम) मा विभाजन गरियो।

त्यसपछि सबै स्ट्राटमबाट र्‍याण्डम स्याम्पलिङद्वारा ३५ वटै जिल्ला र ती जिल्लाका ३५ नगरपालिका र ५४ गाविसलाई नमूना छनोट गरियो। नमूनामा परेका नगरपालिका र गाविसबाट र्‍याण्डम स्याम्पलिङद्वारा २६७ वडाका घरधुरीका उत्तरदातासम्म पुगियो। जसमा भूकम्पग्रस्त १३ जिल्लाका २१ नगरपालिका र १५ गाविसका ८१ वडा समेटिएका थिए।

संविधानपछि प्रधानमन्त्री को ?

ठाउँ अनुसार उत्तरदाताको संख्या निर्धारण राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को जनसङ्ख्या अनुपातका आधारमा गरिएको थियो। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी जनसंख्याको अनुपात केही बढी थियो। कुल सर्वेक्षण नमूनामा शहरी (नगरपालिका) तथा नगरोन्मुख गाविसका ५२.१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्र (गाविस) का ४७.९ प्रतिशत जनता सहभागी थिए। ४८.७ प्रतिशत पुरुष र ५१.३ प्रतिशत महिला सहभागी नमूना संकलनमा उत्तरदातालाई १८–२४, २५–३९, ४०–५९ र ६० वर्षभन्दा माथि गरी चार उमेर समूहमा विभाजन गरिएको थियो।

प्रश्नमा प्रयुक्त शब्द, वाक्य, तिनको आशय र क्रमबद्धतालाई उत्तरदाताले सजिलै बुझन सकून् भनी प्रश्नावलीलाई पूर्व परीक्षण (प्रि–टेस्ट) गरेर प्राप्त नतीजाका आधारमा परिष्कृत गरिएको थियो। मूल ४९ र भूकम्पपीडित क्षेत्रका लागि बनाइएको प्रश्नावलीमा २० गरी कुल ६९ प्रश्न समावेश थिए। सर्वेक्षणमा सलंग्न ७० जना गणकलाई सर्वेक्षण विधि, प्रश्नहरूको उद्देश्य एवं उत्तरदातासँगको सम्बन्ध विकास लगायतका विषयमा तालीम नै दिइएको थियो।

जनताको रोजाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

यो सर्वेक्षणमा १८–२४ साउन २०७२ को जनमत समेटिएको छ। सर्वेक्षकहरूबाट प्राप्त प्रश्नावलीलाई कोडिङ गरिए अनुरूप ‘सेन्सस एण्ड सर्वे प्रोसेसिङ’ (सीएस–प्रो) सिस्टम, ‘स्टाटिस्टिकल प्याकेज फर सोसल साइन्स’ (एसपीएसएस), एमएस–एक्सेल जस्ता सफ्टवेयरबाट प्रशोधन र विश्लेषण गरिएको हो। प्रश्नावलीमा समावेश ६९ वटै प्रश्नको सीधा परिणामको क्रस–टेबुलेशन पनि निकालिएको छ।

सर्वेक्षण योजना, प्रश्नावली निर्माण, प्रश्नहरूको पूर्व परीक्षण, गणक तालीम र अन्य प्राविधिक कार्यमा विज्ञहरूको परामर्श लिइएको थियो। प्रश्नावली सामयिक र सुस्पष्ट होस् भन्नका लागि परामर्श बैठक समेत गरिएको थियो।

नागरिक–सरकार सम्बन्ध: घटेन दूरी

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा, मानवशास्त्री सुरेश ढकाल, समाज अध्येता सञ्जीव पोख्रेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ डा. यामबहादुर किसान, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, अधिकारकर्मी रञ्जना थापा, उपप्राध्यापक इन्द्र अधिकारी, अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल, सभासद् शेरबहादुर तामाङ, अधिकारकर्मी पुष्कर खाती सम्मिलित उक्त बैठकमा आएका विचार तथा सुझावले प्रश्नावली निर्माणमा ठूलो सघाउ पुर्‍यायो। प्रश्नावली तयार पार्न अंग्रेजी साप्ताहिक नेपाली टाइम्स का सम्पादक कुन्द दीक्षितको परामर्श पनि निकै उपयोगी साबित भयो।

सर्वेक्षणका लागि नमूना संकलन र तथ्यांक विश्लेषण तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काले गरेका हुन्। त्यस्तै, नमूना संकलनको फिल्ड संयोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सर्वेक्षणविद् हिरण्य बरालको नेतृत्वमा भएको थियो। सर्वेक्षणको विस्तृत रिपोर्ट हिमालमिडियाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।

–सम्पादक

प्रतिकृया दिनुहोस