शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले सीमाकंनसहित सात प्रदेशको संघीयतामा सहमति जुटाएको छ ।

१६ बुंदे सहमतिको सहयात्री मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको असहमतिका बावजुद तीन दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको सहमतिमा यसअघि २३ साउनमा गरेको सहमति अनुसारका प्रस्तावित ६ वटा प्रदेशलाई अाधार मानेर प्रदेश नं. १, २, ३, ४ र ५  लाई यथावतै राखिएको छ । तर, २ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने राजधानीसहितको प्रदेश नं. ३ मा गाभिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली नदीको पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेश बनाइएको छ । प्रदेशहरुको विस्तृत सीमाकंनको जिम्मा भने संघीय आयोगलाई दिने निर्णय भएको एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए  ।

यसो गर्दा हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमको केही भाग, सल्यान, सुर्खेत सहितको ६ नं. प्रदेश बन्ने छ ।

त्यस्तै ७ नं. प्रदेशमा दार्चुला, बझाङ्, बाजुरा, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्नेछन् ।

थ्रेसहोल्ड र धर्ममा अझै सहमति भएन

नेता भट्टराईले शीर्ष नेताहरुबीच थ्रेस होल्ड र धर्मनिरपेक्षताबारे भने सहमति बन्न नसकेको बताए ।

उनले सहमति भइसकेका विषयहरुलाई संविधानसभामा पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल गरेर सहमति खोजिने जानकारी दिए ।

“धर्मनिरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड सहित केही नागरिकता, महिला र दलितका विषयहरु मिल्न बाँकी छ,” उनले भने,”हामी बीच सहमति हुन सकेन भने असहमतिका बुँदाहरुलाई संविधानसभामै मतदानको प्रक्रियाबाट टुंग्याउने गरी प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस