– रमेश कुमार

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार हेर्दै लगानीकर्ता।

उत्पादनशील क्षेत्रको उपस्थिति नहुँदा नेप्से सूचकांकमा आउने ‘छलाङ’ का बाबजूद आर्थिक स्वास्थ्यको ‘एक्स–रे’ मानिने पूँजीबजारले समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक रुप देखाउन सकेको छैन।

२८ साउनमा शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ले ७ वर्ष यताकै उच्च रेकर्ड कायम गर्‍यो। १६ भदौ २०६५ मा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु ११७५ छोएको नेप्से त्यसपछि घटेर १ असार २०६८ मा २९२ अंकको न्यूनतम बिन्दुमा ओर्लिएको थियो।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि क्रमशः उकालो चढ्न थालेको नेप्से सूचकांकले बिहीबार सात वर्षकै उच्च बिन्दु अर्थात् १ हजार ८८ छोएको छ।

नेप्से परिसूचकसँगै बजार पूँजीकरण पनि बढेको छ। १ असार २०६८ को रु.२६० अर्बको बजार पूँजीकरण २८ साउन, २०७२ मा आइपुग्दा रु.३५६ अर्ब पुगेको छ।

अर्थात् पछिल्लो चार वर्षमा मात्र लगानीकर्ताले बजारबाट करीब रु.१ खर्ब कमाएका छन्। चढ्दो शेयर सूचकांक, अनि यत्रो कमाइ! अनि लगानीकर्ताको थपिंदो उत्साह– यी सबैले यस्तो देखाउँछ, लाग्छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट भएको छ।

तर, स्थिति त्यस्तो होइन। ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूमा देखिएको आकर्षणले मात्र छलाङ मार्न सफल नेप्से समग्र अर्थतन्त्रको ऐना बन्न भने सकेको छैन। कारण, पूँजीको यो दोस्रो बजारमा उत्पादनशील उद्योगको उपस्थिति नै छैन भन्दा हुन्छ।

यतिवेला नेप्सेमा सूचीकृत २७१ कम्पनीमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी १८ वटा मात्र छन्। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रु.७७ अर्ब २९ करोडको कारोबार भयो।

यसमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको कारोबार रु.१९ करोड ४० लाख अर्थात् कुल कारोबारको ०.२५ प्रतिशत मात्र थियो। नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरणमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको योगदान २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ।

पूँजीबजारलाई सामान्यतः अर्थतन्त्रको अवस्था नाप्ने ‘ब्यारोमीटर’ मानिन्छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुप देखाउने ऐनाका रूपमा हेरिन्छ।

तर, सुरुआतको दुई दशक बितिसक्दा पनि नेपालको पूँजीबजार त्यस्तो ऐना बन्न सकेकै छैन।

शेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, “अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रवेशले मात्रै पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्छ, अहिलेसम्म यो वित्तीय क्षेत्रको ऐनामा सीमित छ।”

वित्तीय क्षेत्रकै वर्चस्व
आर्थिक सर्वेक्षण २०७१/७२ का अनुसार, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक अर्थात् कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.३ पुगेको छ। तर, पूँजीबजारमा कृषि सम्बन्धी कुनै पनि कम्पनी सूचीकृत छैनन्।

अर्थतन्त्रमा यातायात भण्डार र सञ्चारको १०.६, रियलस्टेट र घरजग्गा क्षेत्रको ७.७, विद्युत्, ग्याँस, पानीको २.१, निर्माण क्षेत्रको ५.९, शिक्षाको ६.८ प्रतिशत योगदान छ। तर, पूँजीबजारमा यी क्षेत्रको उपस्थिति पनि शून्य छ।

कुल बजार पूँजीकरणमा एक्लो ब्यांकिङ क्षेत्रका कम्पनीको भूमिका ५३ प्रतिशत छ। अझ् वित्त, विकास ब्यांक र बीमा पनि जोड्ने हो भने ७८ प्रतिशत नै पुग्छ।

त्यसैले पनि ब्यांकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांक र बीमा समितिले गर्ने नीतिगत परिवर्तनले सिंगो पूँजीबजारमा उथलपुथल ल्याउँछ।

जस्तो कि, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आफ्नो पछिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत गरेपछि पूँजी बजारमा ‘ऐतिहासिक उछाल’ देखिएको छ।

पूँजीबजारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्वको कारण के हो त? विश्लेषक भट्टराई यसलाई नीतिगत कमजोरीकै दोष ठान्छन्।

राष्ट्र ब्यांकले क, ख, ग र घ वर्गका प्रत्येक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यी कम्पनी पूँजीबजारमा सूचीकृत भई कारोबार गरिरहेका छन्।

यस्तो प्रावधानले केही करोड मात्रै पूँजी भएका वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्था पनि सर्वसाधारणमा जान बाध्य छन् तर अर्बौंको लगानीमा स्थापना हुने होटल वा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई त्यो अनिवार्य छैन।

सर्वसाधारणबाट रकम नउठाइकनै चल्नसक्ने देखिएका कारण यस्ता उद्योग/व्यवसाय पूँजीबजारतिर नगएको भट्टराईको तर्क छ।

व्यवसायी गौरव शारडा नीतिगत व्यवस्था र पूँजीबजारमा जाँदाका लाभ पनि प्रदान नगरिनुले उत्पादनमूलक लगायतका कम्पनीहरू आकर्षित नभएको बताउँछन्। “हाम्रो पूँजीबजार परिपक्व भइनसकेको अवस्था हो यो”, उनी भन्छन्।

कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न, कुनै परियोजनामा लगानी जुटाउन, व्यवसाय विस्तार गर्न सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने सजिलो विधि मानिन्छ। तर, पूँजीबजारमा प्रवेश नभएकै कारण हामीकहाँ यो विधिको सदुपयोग हुनसकेको छैन।

न आकर्षण न बाध्यता
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा विदेशमा जस्तो प्रविधि, व्यावसायिकता र साखबाट कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने आधारको व्यवस्था नगरिएकै कारण धेरै कम्पनी पूँजीबजारमा प्रवेश नगरेको धारणा राख्छन्।

हुन पनि राम्रो प्रतिफल दिइरहेका व्यावसायिक घरानाका कम्पनीहरू सर्वसाधारणमा जान इच्छुक देखिंदैनन्।

ती कम्पनीहरू कर्पोरेट भन्दा व्यक्तिगत र पारिवारिक संरचनाका आधारमा चल्नुले पनि उनीहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बाँड्न अनिच्छा देखाएका हुन् तर, संस्थागत संरचना र सुशासनमा परिवर्तन विना पारिवारिक कम्पनी सर्वसाधारणमा जाँदा सर्वसाधारण नै डुब्ने सम्भावना रहेको विश्लेषक भट्टराई बताउँछन्।

यसअघि खारेजीमा परेका र सूचीकरणबाट हटेका व्यक्तिगत र पारिवारिक पृष्ठभूमिका थुप्रै उत्पादनमूलक कम्पनीमा यस्तै समस्या कारक थिए।

भारतमा ठूला औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले साख अनुसार पूँजीबजारबाट रकम उठाएर व्यवसाय विस्तार गरेका छन्।

उद्योगपतिहरू अर्बपतिको सूचीमा उक्लिरहेका छन्। कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाँदा व्यावसायिक क्रियाकलापबाट प्राप्त मुनाफाको लाभ तल्लो तहमा पुग्ने मात्र नभई, उद्यमशीलता र व्यावसायिकता विस्तार पनि हुन्छ।

हाथवे इन्भेष्टमेन्टका अम्बिकाप्रसाद पौडेल भने कम्पनीहरूलाई जनतामा जान नीतिगत बाधा रहेको बताउँछन्। उनको विचारमा स्थापित कम्पनीहरूले प्रिमियम जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने सम्बन्धी कुनै नियम नबनेकाले कम्पनीहरू पूँजीबजारतर्फ नलोभिएका हुन्।

पौडेल प्रश्न गर्छन्, “अर्बौं लगानी, मिहिनेत र जोखिम मोलेर स्थापित कम्पनीको शेयर पनि १०० रुपैयाँमा दिनुपर्ने भएपछि किन पब्लिकमा जाने?”

बजारले नै कम्पनीको साखको आधारमा मूल्य तोक्ने व्यवस्था नहुञ्जेल व्यावसायिक कम्पनीहरू बजारमा नजाने उनको दाबी छ।

अर्कातिर, जनतामा ३० प्रतिशत शेयर छुट्याउनैपर्ने नियमका कारण उनीहरू पूँजीबजारमा प्रवेश नगरेको बताउनेहरू पनि छन्।

पौडेल पनि बजार परीक्षण गर्न न्यूनतम ५ वा १० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने सुविधा दिए कम्पनी आकर्षित हुने तर्क गर्छन्।

कतिपय चाहिं आफ्नै आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता अभावका कारण कम्पनीहरू पूँजीबजारमा जान हिच्किचाएको बताउँछन्।

कम्पनीको हरहिसाब पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सुशासन कायम राख्नुपर्ने, लाभ बाँडफाँड गर्नुपर्ने तथा व्यक्तिगत र पारिवारिक मनोमानी हराउने कारणले पनि पूँजीबजारमा जान अनिच्छुक भएको आरोप छ।

कम्पनीको शेयर जनतामा बाँड्दा जोखिम खासै नबाँडिने तर प्रशासनिकदेखि धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको खर्च, साधारणसभा सहितका अन्य खर्च भने बढ्छ।

व्यवसायी शारडा नेपालको पूँजीबजार सानो भएकाले निश्चित समूहले स्वार्थमा शेयर घटाउने र बढाउने खतरा देख्छन्। “यसलाई सम्बोधन नगरी उत्पादनमूलक कम्पनी जनतामा जानुको खासै अर्थ छैन”, उनी भन्छन्।

नेपाली व्यावसायिक संस्कार भर्खरै मात्र ‘गद्दीबाट कुर्सीमा’ उक्लिएको छ, ‘कर्पोरेट’ संस्कार बनिसकेको छैन। एकल स्वामित्व र प्रभुत्वको बदला साझ्ेदारी व्यवसाय खासै फस्टाएको पाइँदैन। उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष शर्मा पनि उत्पादनमूलक उद्योग जनतामा जाँदा व्यावसायिक दक्षताको सुरक्षा चोरिन सक्ने, निर्णय प्रक्रिया कठिन हुनसक्ने संशय व्यक्त गर्छन्।

इच्छुक पनि छन्
छिमेकी भारत, चीनसहित विश्वका सफल पूँजीबजारमा विविध क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता रहने गरेको छ। सञ्चार उद्योगको शेयर समेत पूँजीबजारमा कारोबार हुन्छ।

तर, नेपालमा चर्चित र ब्रान्डकै रूपमा स्थापित कम्पनीहरू समेत साख बिक्री गर्नेतर्फ लागेका देखिंदैनन्।

ठूला उत्पादक डाबर र सूर्य नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्ड बिकाइरहेको चौधरी ग्रुपको वाइवाइ, मनकामना केबलकार, बुद्ध र यती जस्ता वायुसेवा कम्पनी, भाटभटेनी सुपरस्टोर, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल सहितका कम्पनीले पनि क्षमता विस्तारका लागि पूँजीबजारको आवश्यकता देखेका छैनन्।

आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने नीतिगत र अन्य कठिनाइका बाबजूद स्थापित रेमिट ब्रान्ड आईएमईलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न निम्बस समूह अन्तर्गतको प्रो बायोटेकले पनि शेयर जनतामा लैजाने सोचाइ बनाएको छ। समूहका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारिया दुई वर्षभित्र कम्पनीलाई जनतामा लगी थप विस्तार गर्ने बताउँछन्।

कम्पनीले भर्खरै विश्व ब्यांक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनबाट लगानी भित्र्याउनुलाई पनि यसैको पहिलो कदमको रूपमा हेरिएको छ।

“कम्पनीको क्षमता बढाउन पूँजी विस्तार गर्नैपर्ने भएकाले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्छौं”, बगारिया भन्छन्।

निम्बसले खाद्यान्नदेखि खानेतेलसम्म उत्पादन र गोदामघर निर्माणमा ठूलो लगानी विस्तार गर्दैछ। त्यसो त उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि वाइवाइलाई न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गराउने योजना रहेको बताउँदै आएका छन्।

उद्योगपति चन्द्र ढकाल सहितको समूहले निर्माण गरिरहेको चन्द्रागिरि केबलकार (काठमाडौं फनपार्क) लाई पनि सर्वसाधारणमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।

फनपार्कले रु.३ अर्ब बढी लागतमा थानकोटदेखि चन्द्रागिरि जोड्ने केबलकार परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। चन्द्रागिरिमा मन्दिर, भ्यूटावर, रिसोर्ट, जीप फ्लायर, रक क्लाइम्बिङ जस्ता संरचना निर्माण हुँदैछन्।

परम्परा परिवर्तन गर्न र जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न गाह्रो परिरहेको शेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन्।

उनी कतिपय कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा लैजान खोज्दा नियामक धितोपत्र बोर्डले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्। “नीति नै छैन भनेर उल्टै रोकिरहेका छन्”, तिवारी भन्छन्।

नीतिगत व्यवधान नभएको भने होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना आदिमा रकम जुटाउनुपूर्व साधारण शेयर निष्कासन (प्रि–आईपीओ) गर्न मिल्ने व्यवस्था नै छैन।

यसैको अभावमा निजी क्षेत्रले बनाउन प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग अघि बढाउन रकम जुटाउन नसकिएको लगानीकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रि–आईपीओे कानूनी व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै प्रस्ताव गरे पनि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउन तयारी गरिरहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा बोर्डले ‘हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल’ अर्थात् निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने सर्वसाधारण सहभागी हुने गरी प्रि–आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

कम्पनीहरूलाई प्रिमियम जोडेर शेयर निष्काशनको अधिकार दिने विषयमा पनि बोर्ड लचक भएको उनको भनाइ छ। निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक बगारिया चाहिं परम्परागत कर प्रणालीको सुधार र छूट सुविधा दिने हो भने धेरै कम्पनी सर्वसाधारणमा जाने सम्भावना देख्छन्।

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा गई रकम उठाइरहे पनि नियमनको अभावमा विकृति चुलिंदो छ। विश्लेषक भट्टराई जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटन सहितका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी पूँजीबजारमा ल्याउनुअघि नियामक निकाय बलियो हुनुपर्ने बताउँछन्।

अस्तव्यस्त नेप्से
स्थापनाको दुईदशकपछि पनि मुलुकको पूँजीबजार गतिहीन देखिन्छ। संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने, उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकृत गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज निजीकरण गर्ने लगायतका विषयमा वर्षौंदेखि बहस भइरहे पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।

शेयरको अभौतिक कारोबार र राफसाफ गर्ने सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा र चार पटक उद्घाटन भइसके पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएकै छैन।

सीडीएस स्वायत्त संस्था नभई नेप्सेकै अंगका रूपमा रहनु नै समस्या भएको पनि कतिपयको बुझाइ छ।

धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले पनि नेप्सेको अंगका रूपमा सीडीएस रहनु त्रुटिपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म साधारणसभा नभएको सीडीएस सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नेप्सेकै महाप्रबन्धक छन्।

बजार कतिसम्म छाडा छ भने, केही महीनाअघि पूँजीबजारमा करोडौं रुपैयाँको नक्कली शेयरको किनबेच हुँदा पनि न यसको छानबिन भयो न दोषीमाथि कारबाही नै।

शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण नै नभई अनौपचारिक रूपमा हुने शेयर कारोबारले बजारको बेथिति उजागर गरेको छ।

ब्ल्याङ्क ट्रान्सफर अर्थात् नामसारी नभई बीटी कारोबार भइरहँदा ठूला लगानीकर्ताको प्रभावमा सर्वसाधारण ठगिएका छन्।

नेप्से आफैंमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भने पाँच वर्षअघि आफैंले ब्रोकरहरूबाट उठाएको रकम आम्दानी मानेर उसले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्‍यो।

नेप्सेले ७ कात्तिक २०६७ मा ५० ब्रोकर कम्पनीलाई पत्र पठाएर पूँजी बजारको विकासका लागि रु.५ लाखका दरले धरौटी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। (हे. पत्र) पत्रमा नेप्सेले ‘सिफारिश छनोट विधिको बुँदा नम्बर ९ अनुसार’ रकम मागे पनि कानूनमा ब्रोकरसँग रकम उठाउने व्यवस्था छैन।

कानूनमा नभएको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर उठाएको झ्न्डै रु.२ करोड ५० लाखलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आम्दानी मानेर कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको भेटिएको हो।

“परिचालन योजना, कार्यविधि नतोकी ब्रोकर कम्पनीबाट धरौटी उठाएर बोनस खानु लाजमर्दो हो”, एक ब्रोकर भन्छन्। तर, नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया भने लेखा परीक्षकले औंल्याए अनुसार नै उक्त रकमलाई नेप्सेको आम्दानीमा जनाइएको र रकम ‘रिजर्भ’ मा राखिएको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस