नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन चर्काउने भगीरथ प्रयत्नमा छन् ।

६ प्रदेशको संघीय खाकाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई विशेषगरी पूर्वी तराईमा अराजक रूपमा प्रकट गराउने उनीहरूको ध्येय प्रष्ट भइसकेको छ ।

६ प्रदेशको सहमति भएलगत्तै पश्चिम नेपालमा देखिएको आक्रोशको ज्वारसँग आफ्नो तुष्टिको सामञ्जस्य गर्दै पूर्वी तराईतर्फ लागेका मधेशकेन्द्रित चारदलीय मोर्चाले ‘आन्दोलनमा मारिए ५० लाख रुपैयाँ दिने’ निर्णय ग¥यो ।

अमानुषिकताको पराकाष्ठा देखाउने यो निर्णय सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट एक युवक मारिएको ठीक एक दिनपछि गरियो ।

मधेशी मोर्चाभित्रको सबभन्दा पुरानो सद्भावना त ‘अति उत्साही’ हुँदै संविधानसभाबाट अधकल्चो राजीनामा नै गर्न पुग्यो ।

मोर्चाको पछिल्लो प्रयासमा स्थितिलाई सकेसम्म अराजक तुल्याएर संविधान बन्नै नदिने, बनिहाले आफ्नो भोटब्यांक सुरक्षित पार्ने अभीष्ट छ ।

सबै मधेशकेन्द्रित दल सामेल नभएको मोर्चाको उत्तेजक निर्णयहरूले मधेशी जनतामा तरंग सिर्जना गर्न नसक्नु भने अपेक्षित नै थियो ।

सप्तरीको घटनालाई संभवतः लहानमा एक किशोर मारिएपछि उठेको २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनको पुनरावृत्तिका रूपमा लिएकोले हुनसक्छ, चारदलीय मधेशी मोर्चाले त्यही मौकामा परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन रु.५० लाख क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्‍यो ।

मधेशको आवादी भने मोर्चाको पछिल्लो आह्वानप्रति प्रतिक्रियाविहीन जस्तै छ ।

दशकअघि अत्यधिक आन्दोलित राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्जलगायत शहरहरू नै मुलुकका अन्य जिल्ला सदरमुकामको तुलनामा शान्त र गम्भीर छन् ।

कोशी–कमला होस् या वागमती–बकैया; गत १० वर्षमा यी नदीमा बगेको पानीको बहाव मापन गरिसकेको मधेश साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने उत्तेजक आन्दोलनमा लहसिने मूडमा देखिएको छैन ।

एक दशकको राजनीतिमा नेताहरू शासकदेखि सम्भ्रान्तसम्म बनेको देखिसकेको मधेश गैरजिम्मेवार घोषणाहरू सुन्न भने अभिशप्त नै देखिन्छ ।

प्रस्तावित प्रदेशहरूको संघीय सीमाभित्र सप्तरी–पर्साबीचको भूभाग मुलुकको सर्वाधिक जातीय राजनीतिग्रस्त क्षेत्र बन्न पुगेको छ– मधेशकेन्द्रित दलहरूको अराजनीतिक हठका कारण ।

‘मधेशी स्वशासन’ को नाममा पहाड मिसाउनै नहुने उनीहरूको हठले जहाँ पहाडलाई आशंकित तुल्यायो, त्यहीं हिमाल–पहाडको स्रोतबाट मधेशलाई विमुख गरायो ।

समथर मात्रको प्रदेशको नाराले समथर त दिलायो, तर मागकर्ताहरूलाई कुहिरोको काग बनाउँदै ।

अब यो कुहिरोबाट निस्कने भनेको ‘५० लाखको क्षतिपूर्ति’ जस्तो बहुलट्ठीपूर्ण घोषणा र अराजक आन्दोलनबाट नभई लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट नै हो ।

बन्न लागेको संविधान त्यसै पनि पत्थरमा लेख्न लागिएको लकिर होइन ।

संविधानसभाबाट बनाउन खोजिएको संविधानको आत्मामै लचिलोपन विकसित भएकै पनि छ ।

६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएसँगै मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा भड्किएको आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरुप लिएपछि खाका परिमार्जन हुँदै अहिले मस्यौदा समितिले ७ प्रदेश सहितको संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश गरेको छ ।

परिमार्जित खाकाले पनि यसअघि प्रस्तावित समथर भूभाग सहितको प्रदेशलाई चलाएको छैन ।

त्यसो त मधेशकेन्द्रित दलहरू भने मधेशीबहुल क्षेत्रको एउटा प्रदेश आएकाले परिमार्जन हुनुअघिकै खाकाको समेत विरोध गर्न नसक्ने नैतिक अप्ठ्यारोमा थिए ।

अब संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संशोधन प्रस्ताव, दफावार छलफल र धाराहरूमाथि मतदानपछि प्रस्तुत विधेयकले संविधानको स्वरुप लिनेछ ।

अहिले नै विधेयक संशोधन नभए पनि असहमति सहित नयाँ संविधान लिएर जनतामा जान र जनमत लिएर संविधान संशोधन गर्न सकिने राजनीतिक मार्गप्रशस्त गर्ने समय हो, यो ।

१६ बुँदेले प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगलाई संघीय पुनरावलोकन आयोगका रूपमा विकास गर्ने बाटो पनि छँदैछ ।

आफ्ना मुद्दाहरूलाई दीर्घायु दिने यस्ता बाटाहरू हुँदाहुँदै भड्कावपूर्ण गतिविधि थाल्नु न मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि स्वस्थकर छ न त देशको लागि ।

मधेशी मोर्चा होस् या प्रमुख चार दल, अबको बाटो भनेको देशको राजनीतिलाई सम्हाल्दै सुखद् अवतरण गराएर आफूलाई समेत जोगाउने हो ।

त्यसनिम्ति आवश्यक छ– जिम्मेवारीबोध र तदनुरूपको उदारता तथा फराकिलो सोच ।

यो वेला खास गरेर कांग्रेस र एमालेले मुलुकको सत्ता संचालक र संविधानसभामा बहुमतप्राप्त दल हुनुको दम्भ हैन, जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भने अराजक आन्दोलन उन्मुख दलहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक अभ्यास ।
त्यसभन्दा फरक रवैयाबाट न देशको हित हुन्छ न त लोकतन्त्र र दलहरूको रक्षा ।

प्रतिकृया दिनुहोस