हिमालले गरेको राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ को नतीजाले भन्छ– कांग्रेसभन्दा निकै पछाडि परेको र एमाओवादीले पछ्याइरहेको एमालेका निम्ति आगामी दिन सहज छैनन् ।

-रामेश्वर बोहरा

१२ वैशाखको महाभूकम्पमा जगैदेखि हल्लिएको बल्खुस्थित मुख्यालय बस्न नमिल्ने भएपछि नेकपा एमालेले २६ साउनबाट धुम्बाराहीस्थित भाडाको भवनमा केन्द्रीय कार्यालय संचालन गरेको छ । कर्पोरेट स्वरुपको नयाँ मुख्यालयबाट काम शुरू गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संविधान निर्माणसँगै मुलुक समृद्धिप्राप्तिको युगमा प्रवेश गर्ने र एमालेले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने’ औपचारिक वक्तव्यमा जारी गरे ।

यद्यपि, अध्यक्षले दाबी गरे जस्तो नेतृत्वदायी भूमिका लिने गरी एमाले पार्टी बलियो बन्दै गइरहेको छैन, बरु हिमाल को राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ को नतीजाले एमालेमाथि संकट मडारिन थालेको देखाएको छ । जनमतले गत संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकै हाराहारीको मतबाट दोस्रो ठूलो दल बनेर सत्तामा साझेदार बनेको एमालेलाई अबका दिनमा त्यो साख जोगाउन निकै कठिन हुने देखाएको छ ।

‘पोजिशन’ को चुनौती
जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सक्ने कुनै एउटा राजनीतिक दल छान्नुपरे कुन छान्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस रोज्ने उत्तरदाता २५.४ प्रतिशत देखिएका छन् । यो प्रश्नको उत्तरमा एमाले रोज्ने मतदाता १३.५ प्रतिशत र एनेकपा माओवादी भन्ने ९.३ प्रतिशत छन् । ३६.९ प्रतिशतले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिए भने ५.१ प्रतिशतले ‘कुनै दल छैन’ भने ।

झ्ट्ट हेर्दा गत संविधानसभा निर्वाचनको नतीजा झ्ैं एमाले दोस्रो स्थानमै देखिन्छ, यो जनमतमा । तर, मिहिनढंगले यो नतीजा केलाउँदा एमाले अप्ठेरो मोडमा पुगेको देखिन्छ । गत निर्वाचनमा थोरै मतले मात्र एमालेभन्दा अगाडि रहेको कांग्रेस जनमत सर्वेक्षणमा निकै अगाडि देखिएको छ भने एमाओवादीसँगको दूरी पनि खासै फराकिलो छैन । त्यसमाथि राप्रपा नेपाल ४.१ प्रतिशत उत्तरदाताको रोजाइमा परेको छ । यसले देखाउँछ– आउँदा दिनमा आफ्नो ‘पोजिशन’ कायम राख्न एमालेले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

एमालेको लागि यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको कारण एउटै मात्र छैन । पहिलो– ऊ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छ, तर भूमिकाका हिसाबले प्रमुख सत्तारुढ दलका रूपमा नागरिकबाट पाउने ‘शंकाको लाभ’ कांग्रेसले नै पाएको छ । त्यसमाथि, एमालेले क्याबिनेटमा पठाएको एक पछि अर्को मन्त्रीहरू विवादास्पद बनेका छन् । यसबाट आम नागरिकमा एमालेले खराब पात्रहरूलाई छानीछानी मन्त्री बनाएको वा क्याबिनेटलाई खेलाँचीको विषय बनाएको सन्देश गएको छ ।
हुन पनि, पुगनपुग डेढ वर्षमा तीन जना पर्यटनमन्त्री फेर्ने एमालेको निर्णयले धेरैलाई छक्क पारेको छ ।

सत्तासाझेदार कांग्रेसलाई घुक्र्याउन पटकपटक सरकार छाड्ने घुर्की देखाएको एमाले एकातिर नागरिक अपेक्षाको पक्षमा उभिएको देखिएन भने अर्कातिर सरकारमै रहेर पनि सत्तारुढभन्दा ‘प्रतिपक्षी’ जस्तो हुनपुग्यो । यसखाले विरोधाभासपूर्ण भूमिका आम नागरिकका लागि रुचिकर नभएको सर्वेक्षणको नतीजाबाट पनि प्रष्ट भएको छ ।

एक वर्षअघि नेतृत्वमा पुगेका ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो चाहनालाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाएको त्यसयता पार्टीमा गरेका हरेक निर्णयमा देखिंदै आएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध भइसकेका प्रावधान लत्याउँदै पार्टी नेतृत्व सत्ताप्राप्तिका लागि कांग्रेसका मुद्दामा लतारिएको भन्ने आवाज पार्टीपंक्तिमै चर्को रूपमा उठ्यो ।

जनमत सर्वेक्षणका क्रममा सबभन्दा धेरै (४८ प्रतिशत) को रोजाइ बनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने शासनप्रणाली दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले अघि सारेको प्रस्ताव हो ।

तर, एमालेबाटै प्रस्तावित प्रणालीका पक्षमा देखिएका आम नागरिकको भरोसा भने एमालेमाथि उति देखिएन । कारण, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउँदासम्म एमाले कांग्रेसको ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’मा गइसकेको थियो । एमाले नेतृत्वले यसलाई संविधान निर्माणका लागि गरिएको ‘लेनदेन’ का रूपमा अथ्र्याएको छ ।

यसबीचमा एमाले नेतृत्वले दिएको मधेशकेन्द्रित नेताहरूलाई होच्याउने र संघीयता भनेकै देश टुक्र्याउनु हो भन्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति तथा नागरिकताका सवालमा लिएका अडानको आम रूपमै आलोचना भयो । पार्टीभित्र एकथरीले वाह्वाही गरे पनि आम नागरिकमा त्यसको नकारात्मक छाप परेको छ ।

संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइको सम्बन्धमा उठेको सार्वजनिक चिन्तालाई लिएर एमाले नेतृत्वले दिएको ‘नाच्नलाई अब तीज पर्खनु पर्दैन’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिलाई आम जनताले गम्भीर विषयमा फितलो ठट्टाको रूपमा लिए । सर्वेक्षणमा तराईका १०.५ प्रतिशत, मधेशी जातिका ८ प्रतिशत, मधेशी जनजातिका १०.५ प्रतिशत र मधेशी दलितमध्ये ९.८ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र एमालेलाई रोज्नुमा यस्ता अभिव्यक्तिले काम गरेको छ ।

स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदाता भने एमालेका निम्ति आशलाग्दा पंक्ति देखिएको छ । यो समूहमा कांग्रेस र एमालेलाई रोज्ने उत्तरदाता समान अर्थात् २२.२ प्रतिशत छन् । अरू भूगोल, जाति, लिंग, क्षेत्र र शैक्षिक योग्यताका उत्तरदाताले भने एमालेलाई भरोसा ठानेका छैनन् ।

एमालेलाई गाउँका १४.८ प्रतिशत र शहरका १२.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र रोज्नु, तुलनात्मक रूपमा एमालेको राम्रो प्रभाव रहेको मानिने पूर्वाञ्चलमा १०.६ प्रतिशत र कुल महिला उत्तरदातामध्ये १२.२ प्रतिशतले मात्र रोज्नु नेतृत्वको अभिव्यक्ति तथा अडानको परिणाम हुनसक्छन् । क्षेत्रगत रूपमा पश्चिमाञ्चल (१७ प्रतिशत) र मध्यपश्चिमाञ्चल (१८.७ प्रतिशत) बाहेक एमालेप्रति रुझन राख्ने उत्तरदाता कमै देखिए ।

नेतृत्वमा पुगेपछि अध्यक्ष ओलीका व्यवहार र कार्यशैली सिंगो पार्टीको नेताभन्दा गुटको नेताको जस्तो देखिनु एमालेको गहिरिँदो संकटको अर्को कारण हुनसक्छ । नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका र ओलीसँग थोरै मतान्तरले पराजित माधवकुमार नेपाल पक्षधरलाई एक्लाएर अघि बढ्ने चाहना पटकपटक देखियो । नेपाल पक्षको व्यवहार पनि स्थायी गुटका रुपमा देखिनुले एमालेमाथिको संकट बढाउन भूमिका खेलेको छ ।

सत्ताको संकट
सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच एक वर्षमा संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने मौखिक समझ्दारी भएको थियो । मुद्दा जेसुकै भए पनि ‘छिटो संविधान’ मा एमाले नेतृत्वको रुझन बढ्न थाल्नुको कारण यही थियो । त्यससँगै एमालेभित्र÷बाहिर सबैतिर अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्न लागेको चर्चा बढ्यो । आम नागरिकका नजरमा भने प्रधानमन्त्रीको दाबेदारमा ओली निकै कमजोर देखिएका छन् ।

सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको ‘संविधान जारी भएपछि कुन नेता प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ओलीलाई रोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला रोज्ने उत्तरदाता क्रमशः १०.४ र ७.१ प्रतिशत छन् । २५.२ प्रतिशतले ‘थाहा छैन÷भन्न चाहन्न’, १८.४ प्रतिशतले ‘त्यस्तो नेता नै छैन’ र ११.८ प्रतिशतले ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ भन्ने उत्तर दिएबाट आम जनतामा नेताहरूको लोकप्रियताको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।

संविधान जारी भएसँगै कोइरालाले सरकारको नेतृत्व छाड्ने निश्चितप्रायः छ र एमाओवादीका भट्टराईले उनको स्थान लिने सम्भावना कतैबाट पनि देखिन्न । र पनि, एमाले अध्यक्ष ओलीभन्दा भट्टराई र कोइराला धेरै उत्तरदाताको रोजाइमा परे । यसमा पछिल्लो समय एमालेले लिएको निर्णय, अडान, व्यवहार र स्वयम् पार्टी अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति तथा सत्ताप्रति देखाएको सार्वजनिक आसक्ति जिम्मेवार छन् ।

सर्वेक्षणमा पहाडका ७.४ प्रतिशत, हिमालका ४.४ प्रतिशत र तराईका ५ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको बताएका छन् । जातिगत रूपमा हेर्दा पहाडका दलित उत्तरदातामध्ये ३.६ प्रतिशत, नेवार २.५ प्रतिशत, मधेशी जाति ३ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत मधेशी दलितले ओलीलाई रोजेका छन् । क्षेत्रगत रूपमा मध्यमाञ्चलका ४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले ओलीका पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् ।

जनमत सर्वेक्षणमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको स्थिति पनि उस्तै दयनीय देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई कांग्रेसका नेता गगन थापा (३.९ प्रतिशत) र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा (३.१) लाईभन्दा कम ३ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको देखियो । एमालेको पछिल्लो स्थिति यसको प्रमुख कारण देखिन्छ ।

यो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा प्रदेशहरूको सीमांकनलाई लिएर शुरू भएका आन्दोलन जति लम्बिन्छ, एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्भावित सत्तारोहण त्यति नै पर धकेलिने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत प्रतिकूल रहेको टीकाटिप्पणीका बीच हुने सत्तारोहणमा ढिलाइले अध्यक्षको छटपटाहट अझ् बढाउन सक्ने बताउँदै एमालेका एक नेता भन्छन्, “कामना गरौं, अध्यक्षको त्यो छटपटाहटले पार्टीका निम्ति थप प्रतिकूलता ननिम्त्याओस् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस