सर्वेक्षणमा सहभागी कञ्चनपुरका उत्तरदाता। तस्वीर: बच्चु विक

हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ मा सहभागी देशभरका उत्तरदाताहरूसँग उत्साहभन्दा बढी आक्रोश र गुनासो छ। नेताहरूले संविधान जारी गर्लान् भन्ने उनीहरूलाई अझै विश्वास छैन।

हिमाल जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश विराटनगरवासीले अहिलेका पाँच वटा विकास क्षेत्र जस्तै उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विराटनगर–२ तीनपैनीका श्यामकृष्ण श्रेष्ठ (७६) भन्छन्, “मधेशी, पहाडी सबैलाई मिल्ने र सुहाउने प्रदेश हुनुपर्छ।” विराटनगर–२२ का मजहर मियाँ (२७) लाई पनि पाँच विकास क्षेत्र नै उचित लाग्छ। उनी भन्छन्, “जातीय राज्य चाहिं बनाउनुहुन्न।”

विराटनगर–२२ कै सरोजा वेगमले चाहिं भारतमा जस्तै प्रदेश र सुविधाको अपेक्षा गरेकी छन्।

जनमत सर्वेक्षण चलिरहँदा राजनीतिक दलहरू प्रदेश सीमांकनबारे सहमतिमा पुगिसकेका थिएनन्। त्यसकारण पनि ‘प्रदेश निर्माण कसरी गरिएला’ भन्नेमै आम नागरिकको चासो देखिन्थ्यो।

सोलुखुम्बु ।

नवलपरासी, सुनवल–८ की विद्यार्थी सरिता तामाङको चिन्ता पनि जातीय आधारमा प्रदेश बन्ला कि भन्ने नै देखियो। “जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनु बेकारको कुरा हो” उनी भन्छिन्, “विकासका लागि मिश्रित बसोबास भएको समाज अनुसारकै प्रदेश चाहिन्छ।”

राजविराजमा सर्वेक्षकसँग विचार साट्ने सर्वसाधारणले भने संविधान जारी हुनेमै आशंका व्यक्त गरे। नेताहरूप्रति उनीहरूको चरम अविश्वास देखियो।

“संविधान बन्ला जस्तो लाग्दैन, नेताहरू आज एउटा भोलि अर्को कुरा गर्छन्” राजविराज–५ की पुनम चौधरीले भनिन्। राजविराज–५ कै रामप्रसाद आचार्य पनि संविधान बनाएर देखाए मात्रै नेतालाई पत्याउने पक्षमा देखिए।

संविधान नबन्नु नै मुलुकको ठूलो समस्या ठानेका सर्वसाधारण संविधान बनेसँगै धेरै समस्या हल हुनेमा आशावादी छन्।

विराटनगर–७ मा चियानास्ता पसल चलाएकी शिलादेवी साह भन्छिन्, “छोराको नागरिकता बनेको छैन, संविधान बनेपछि उसको नागरिकता बनाउँछु। भारतबाट आएकाले नागरिकता पाइसके, हामी नेपालीलाई भने अझै समस्या छ।”

खोटाङ।

समाधान स्थानीय निर्वाचन
सर्वेक्षणमा सोधिएका धेरैजसो प्रश्न संविधान निर्माण र राजनीतिसँग सम्बन्धित थिए। राजनीतिक प्रश्नमा अधिकांश सर्वसाधारणमा दल र नेताहरूप्रति आक्रोश देखिन्थ्यो।

आक्रोशित जनताका बीच राजनीतिबारे राम्रैसँग बहस गर्ने उत्तरदाता पनि प्रशस्त भेटिए। यसले आमजनतामा राजनीतिक चेतनास्तर बढेको देखाउँथ्यो।

कञ्चनपुरका उत्तरदाताहरूले संविधान निर्माण सम्बन्धी कतिपय प्रश्न मजाकका रूपमा लिए। साउनमा संविधान नबन्ने कुरामा ढुक्क देखिएका उनीहरूले नेताहरूप्रति व्यंग्य कसे। राजनीति–सरकारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा भने उनीहरू बहस गर्न तत्पर देखिए।

उनीहरूले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई यसअघिका सरकारभन्दा राम्रो भएको बताए। तर, भावी प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरू प्रष्ट देखिएनन्।

‘बन्ने जस्तो को छ र, सबै उस्तै हुन्’ उनीहरूको जवाफ थियो। धादिङ, नीलकण्ठ नगरपालिका–८ का रामचन्द्र काप्रीले भने दलबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम नगरेको भन्दै स्वतन्त्र व्यक्तिले देश चलाउनुपर्ने मत राखे।

डडेल्धुरा, असिग्राम–९ की सुनिता भट्ट भन्छिन्, “अब महिला प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ।” दलित उत्तरदाताले चाहिं प्रधानमन्त्री दलित समुदायबाट हुनुपर्ने बताए।

संविधान निर्माण र राजनीति बाहेकका प्रश्नमा भने सबैतिरका उत्तरदातामा करीब एकैखाले मनोविज्ञान देखियो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उत्तरदाताले स्थानीय निर्वाचन नभएकै कारण समस्या निम्तिएको धारणा राखे। विराटनगर–२१ की सीता साहले त स्थानीय निकाय नभएकै कारण श्रीमान् गुमाएको बताइन्।

जनकपुर। तस्वीर: ईश्वरचन्द्र झा

“विराटनगरको दक्षिणी भेगमा थुप्रिएको फोहोर उठेन, त्यही फोहोरको दुर्गन्धले रोग लागेर श्रीमान् बित्नुभो” सीता भन्छिन्, “प्रदूषणकै कारण बिरामी छोरो जन्माएँ, हामीले चुनेका प्रतिनिधि भइदिएका भए कुरा सुन्थे, फोहोर उठ्थ्यो।”

विराटनगर–२२ का उमरबाबु मियाँलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन भए विकास बजेटमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो भन्ने आशा छ। सुदूरपश्चिमका उत्तरदाताले पनि समस्याको समाधान नै तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन भएको मत जाहेर गरे।

नवलपरासी, सुनवल–८ की विनु भट्टराईको भनाइमा सरकारी निकायमा बढेको ढिलासुस्ती रोक्न पनि स्थानीय निर्वाचन अत्यावश्यक छ।

धादिङ, रामकोटकी भगवती दुवाडी (४०) महिला हिंसा र अपराधका घटना बढ्नुमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनुलाई नै कारक ठान्छिन्। उनी भन्छिन्, “जनताको जीवनरक्षाका लागि पनि छिटो चुनाव चाहियो।”

संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना विषयभन्दा महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी जस्ता समस्यामा आम नागरिकको चासो र चिन्ता देखियो।

विराटनगर–२ का श्यामकृष्ण श्रेष्ठ महँगी नियन्त्रणमा सरकार चूप बसेको आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, “महँगी बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो, यसले अपराध बढाएको छ।”

पर्वत।

सर्वेक्षण क्रममा बाँके, कैलालीहुँदै कञ्चनपुरसम्म पुगेका शुभम श्रेष्ठ धेरैको चासो संविधानभन्दा दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा देखिएको बताउँछन्।

भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको धादिङका भूकम्प प्रभावितहरूले निकै ढिलो गरी राहत पाएको भन्दै आक्रोश पोखे। राहतमा राजनीतिक भेदभाव गरिएको उनीहरूको आरोप थियो।

“ढिलो आएको राहतमा पनि राजनीतिक भेदभाव गरियो, पुनःनिर्माणमा यस्तो नहोस्” रामकोटका भूकम्प प्रभावित छविलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “भूकम्पले जीवन अस्तव्यस्त पारेको छ, कम्तीमा एक वर्षसम्म सरकारले हेर्नुपर्छ।”

भक्तपुर

निराशाबीचको अपेक्षा
नसुधि्रएको राजनीतिका कारण निराश उत्तरदातामध्ये अधिकांशले आशा र अपेक्षा पनि सुनाए। सम्भावना कमै देखिए पनि संविधान निर्माणपछि धेरै कुरा सहज हुने अनुमान उनीहरूको छ। डडेल्धुरा, अमरगढी–५ का भरत नेपाली थोरै भए पनि आशावादी छन्।

उनी भन्छन्, “पिछडिएका दलित समुदायका लागि विशेषाधिकार सुनिश्चित भएको संविधान बन्ला कि भन्ने आशा छ।” अमरगढी–४ का राजेन्द्र जोशीले संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी र जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे।

संविधानमा धर्मको विषयमा चलिरहेको रस्साकस्सीमा कतिपय उत्तरदाताको चित्त बुझेको देखिएन।

तिनैमध्येका एक हुन्, अमरगढी–२ का डिल्लीराज जोशी। “धर्मलाई समस्या बनाउनु हुन्न, व्यक्तिले आफूखुशी धर्म मान्ने भएकाले संविधानमा जे लेख्दा पनि फरक पर्दैन”, उनी भन्छन्। ल

कमल रिमाल/विराटनगर, श्रवणकुमार देव/राजविराज, सानुबाबु तिमिल्सिना/धादिङ, विद्रोही गिरी/नवलपरासी, बच्चु विक/महेन्द्रनगर, बरुण पनेरु/डडेल्धुरा

————————————————————————————-

जनता के चाहन्छन्?
पूर्वको विकट जिल्ला खोटाङमा भेटिएका धेरैजसोको चाहना एउटै देखियो– गाउँठाउँको विकासले गति लिइदिए हुन्थ्यो। चुनाव जितेका नेता काठमाडौंमुखी बनेकाले गाउँको वास्ता गर्न छाडेको भन्ने आक्रोश देखिन्थ्यो।

जयरामघाटस्थित दूधकोशी नदीमाथिको निर्माणाधीन पुल अहिलेसम्म पूरा नहुनुमा बटुवाहरू नेतालाई नै सरापिरहेका भेटिए।

खोटाङ र सोलुखुम्बुवासीमा संविधानभन्दा मल, बीउ र अस्पतालको आकांक्षा देखियो। तर, सोलुखुम्बुको गार्मा–८ का पासाङ निमा–कामीडोमा शेर्पा दम्पतीलाई भने बुढेसकालको चिन्ता छ।

बारीमा आलु खनिरहेका निमा भन्छन्, “हातखुट्टा गल्छ, हातमा पैसा छैन, सरकारले महीनाको ५०० दिन्छ, त्यसले एक हप्ता नि पुग्दैन।”

आफू जस्ता ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको आशा छ।

भर्खरै कालोपत्रे गरिएको ओखलढुंगा–सल्लेरी–फाप्लु सडक कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ। बाटाभरि खाल्डाखुल्डी छन्।

ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीले अनियमितता गरेकै कारण यस्तो भएको स्थानीय दोर्जे शेर्पाले दुःखेसो पोखे। भ्रष्टाचारबाट सबै दिक्क देखिए।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे अधिकांश अनभिज्ञ थिए। थोरै थाहा भएकाहरूले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर प्रदेश विभाजन हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे।

छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको खेलले वाक्क बनेका उत्तरदातामध्ये धेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा देखिए। साउनभित्रै संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा चाहिं कसैलाई विश्वास थिएन।
सञ्जय पौडेल

प्रतिकृया दिनुहोस