नयाँ संविधानमा प्रस्तावित जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आज सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका अदालतको इजलास एक घन्टा बहिष्कार गरिएको छ ।

न्यायपालिका अधिकृत समाज नेपालले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा राखिएको प्रावधान गम्भीर असहमति भएको भन्दै एक घन्टा इजलास बहिष्कार गरेको समाजका महासचिव बाबुराम दाहालले बताए ।

प्रस्तावित नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्याय सेवामा रिक्त पदमा ४० प्रतिशत खुल्ला परीक्षा, ४० प्रतिशतमा न्यायसेवाका उपसचिवमध्येमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत न्यायपरिषदको सिफारिशमा लागू गर्ने प्रावधानले न्यायपालिकालाई निरीह र कमजोर बनाउने समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समाजका महासचिव तथा ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दाहालले रिक्त पदमध्ये ९० प्रतिशत पदमा हाल प्रचलित न्याय सेवामा तीन वर्ष पुगेका उपसचिवमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत पदमा खुल्ला परीक्षाबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान उचित हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ठहर गरिसकेको हुनाले सोही कायम गर्न माग गरे ।

समाजले आफ्ना माग पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतसहित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण अदालतको ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म एक घन्टा इजलास बहिष्कार गरी विरोध गरिएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस