सर्वोच्च अदालतले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ ।

दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने सरकारको निर्णय कानून सम्मत भन्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिवक्ता रोशनकुमार झा लगायतले दायर गरेको रिट ११ भदौमा खारेज गरेको हो ।

रिट निवेदकले भनेजस्तो मधेशमा सेना परिचालन भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

टीकापुरमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएपछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना खटाएकोमा सरकारको उक्त निर्णय गैरकानूनी भन्दै अधिवक्ता झा लगायतले १० भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरुले सेना परिचालनको विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस