मधेशमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलार्इ ५० लाख र रोजगारी दिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको घोषणा विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ अदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम त्यस्तो घोषणा गर्नेहरुलाई किन कारवाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको छ ।

आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र मोर्चाका नेताहरुलाई आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि १५ भदौमा बोलाएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गत २ भदौमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको परिवारलाई पछि बन्ने प्रादेशिक सरकारले रु. ५० लाख दिने घोषणा गरेको थियो ।

मोर्चाको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस