संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, शान्तिसुरक्षा, सुशासन लगायतका विषयमा हिमाल ले गरेको राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण–२०७२ को नतीजालाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउनासाथ मुलुकमा चर्किएको आन्दोलनको सन्दर्भमा केलाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ।

सर्वेक्षणको नतीजालाई पर्यवेक्षणको नजरले सरसर्ती हेर्दा मुलुक निराशाको भुमरीमा भएजस्तो देखिन सक्छ। तर, विगतका सर्वेक्षणहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हेर्दा मुलुकलाई हिजो जस्तो बन्द, हडताल र जबर्जस्ती चन्दाका कारणले होइन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले पीडित बनाएको देखिन्छ।

महँगी र भ्रष्टाचार
यो सर्भेमा भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त नेपालीको संख्या ५४ प्रतिशत र चन्दा आतंकमा रहेका १२ प्रतिशत देखिए। २२ प्रतिशतले हडताल, चक्काजामको समस्या औंल्याएछन्।

गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ८.५ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा भए पनि सर्वेक्षणमा सहभागी ६० प्रतिशत उत्तरदाताले महँगीको चपेटामा परेको बताएका छन्।

गरीब नेपाली थोरै मूल्यवृद्धि पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यसले देखाउँछ, जुन आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा पनि उक्लन नसकेको मुलुकमा स्वाभाविकै हो।

मूल्यवृद्धि अथवा मनपरी भाउ तोक्ने समस्या पहाड र मधेशमा बढी देखिन्छ। यसको अर्थ, सरकारको नियन्त्रण र जनताको पहुँच बजारसम्म नपुगेको भन्ने हुन्छ।

हामीले शिक्षित भनेर स्वीकारेका स्नातकोत्तरभन्दा माथिका ६१ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको लागि मुलुकको बेथितिलाई जिम्मेवार देखेका छन्।

भ्रष्टाचारलाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो रोग भन्ठान्नेमा उपल्लो, तल्लो भनिने जाति र जनजातिको पनि निकै ठूलो हिस्सा देखिन्छ। ४९ प्रतिशत नेपाली भ्रष्टाचारलाई देशको मुख्य समस्याका रूपमा देख्छन्। त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत पहाडका र ४२ प्रतिशत तराईका छन्।

त्यस्तै, बेरोजगारीलाई ठूलो समस्या देख्ने ५५ प्रतिशतमध्ये ५७ प्रतिशत तराईका, ५३ प्रतिशत पहाडका र ५१ प्रतिशत उपल्लो पहाडवासी छन्।

महँगीको मार सबभन्दा बढी (६८.५ प्रतिशत) पहाडी क्षेत्रमा परेको देखियो भने तराईका ६६ प्रतिशतले त्यस्तो अनुभव गरेका छन्। सबैतिरका जनताले महँगी र भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिएका छन्।

करीब ७७ प्रतिशत नेपाली सोच्छन्– भ्रष्टाचार झ्न्–झ्न् बढ्दो छ। यसमा पढेलेखेका उत्तरदाता ७८ प्रतिशत छन्। उपल्लो पहाडका ८० प्रतिशत र मधेशका ७९ प्रतिशत जनताको चिन्ता यही छ।

रोचक तथ्यांक के पनि आएको छ भने, उपल्लो पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको स्थिति ९२ प्रतिशत बिग्रेको छ भने मधेशमा ९३ प्रतिशत। यसमा निरक्षरदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका नेपालीको अनुभव मिलेको छ।

आय आर्जनमा उच्च शिक्षितदेखि निरक्षरसम्मले एउटै मार खप्नु परेकोले यस्तो भएको हो। निरक्षरहरू खेती किसानीमा निर्भर होलान्, उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू कि बेरोजगार छन् कि त जीवन धान्न कुनै व्यवसायमा। आयमा यी दुवैथरीले कुनै वृद्धि देख्न पाएका छैनन्।

नेपाली जनताले मूल समस्याको रूपमा देखेको भ्रष्टाचार र महँगीको कारक तत्व सुशासनको अभाव तथा सरकारको फितलोपन रहेको तथ्यांकहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

राज्यले क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक वा भाषिक विभेद गरेको छ भन्ने गुनासो कतै पाइँदैन, तर मुलुकको स्थिति पहिलेभन्दा बिग्रियो भन्ने भावना मधेशमा बढी देखिन्छ।

जबकि राज्यले बाटोघाटो, बिजुली, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य पुर्यामउन नसकेको हिमाली भेगको तुलनामा तराई सुविधासम्पन्न नै छ। र पनि, मधेशमा सुधारको आशा कम देखिन्छ।

यो किन भयो, खोजी हुनुपर्छ। ‘जनयुद्ध’ वा ‘जनसंघर्ष’ जेसुकै भनौं, आजका नेपालीले तिनलाई समाज रूपान्तरणमा बलिदान मानेका छैनन्। बरु, विद्यमान कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नयाँ कानून जेबाट भए पनि हिजोका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूमाथि कडा कारबाही हुनुुपर्छ भन्ने जबर्जस्त जनमत देखियो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिशमै भए पनि ८० प्रतिशत जनता हिजोका ज्यादतीकर्ता विरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा देखिए। मुश्किलले ४ प्रतिशत नेपाली हिजोको कुरा नकोट्याऊँ भन्ने सोच्दारहेछन्।

५ प्रतिशतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई माफी दिनुपर्छ भनेका छन्। यसबाट माओवादी ‘जनयुद्ध’ समय, जीउ र धनको अर्थहीन व्यय मात्र थियो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ।

कृषिमा निर्भरता
हिमाल सर्भेका तथ्यांकहरू अध्ययन गर्दा मुलुकका ४८ प्रतिशतको व्यवसाय खेती–पशुपालन देखिन्छ। रोचक कुरो, हिमालका ७० प्रतिशत, पहाडका ५१ प्रतिशत र हामीले कृषि उब्जनीको सबभन्दा ठूलो क्षेत्र भन्ने गरेको तराईका ४० प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र खेती–पशुपालनलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत भनेका छन्।

यसमा जोड्नुपर्ने एउटा विषय छ– गाउँमै रु.२० हजारसम्म आम्दानी भए ३२ प्रतिशत तराईवासी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन्नन्। अर्को ३२ प्रतिशत तराईवासी ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सकिने भए मात्र विदेश नजान तयार छन्।

तराईका १५ प्रतिशत जनताले जागीरलाई आफ्नो आम्दानीको मूल स्रोत बताएका छन्। जागीरमा भर पर्नेहरू पहाडका पनि त्यति नै देखिए। हिमाली क्षेत्रका भने १० प्रतिशतले मात्र जागीरलाई आम्दानीको मूल स्रोत बताएका छन्।

यो आँकडाले हामीलाई जागीरमा पहाडको आधिपत्य छ र तराईका जनता कृषिमा निर्भर छन् भन्ने दुइटा भ्रमबाट मुक्त हुन सुझाउँछ।

जागीरमा लाग्ने स्नातक र स्नातकोत्तर पहाडवासी १० प्रतिशत छन् भने तराईवासी १३ प्रतिशत। जागीर खाने पहाडका दलित ९ प्रतिशतभन्दा माथि छन् भने मधेशका दलित ८ प्रतिशत मात्र। मधेशका ४१ प्रतिशत दलित ज्याला–मजदूरीमा निर्भर देखिए भने पहाडका दलित १४ प्रतिशत।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको आँकडा हेर्दा तराईवासी अगाडि देखिए भने तराईवासी ३० प्रतिशत, पहाडवासी २५ प्रतिशत र उच्च भूभागका १५ प्रतिशत नेपाली व्यापार–व्यवसायमा रहेछन्।

यो सर्वेक्षणको नतीजाको आधारमा पहाड, मधेश र हिमाली क्षेत्रको तुलना गर्दा बढी दुःखमा हिमाली भेगका जनता देखिन्छन्।

जाँगरको कुरामा परिवार धान्न अझै मिहिनेत गर्छु भन्ने मधेशका नेपाली ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने पहाडका ४६ प्रतिशत।

हिमालका ३५ प्रतिशत अर्को पेशामा जानुको विकल्प देख्दैनन्। चाखलाग्दो अर्को पक्ष, अझै मिहिनेत गर्छु भन्नेमा महिला ४८ प्रतिशत र पुरुष ४१ प्रतिशत छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने पुरुष र महिला भने क्रमशः २८ र ९ प्रतिशत छन्।

संविधानबारे निरपेक्ष जनता
संविधान नबन्नुलाई मुलुकको ठूलो समस्याका रूपमा लिने पहाडवासी ३६ प्रतिशत र मधेशवासी ३५ प्रतिशत देखिए। नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिं जनता निरपेक्ष नै रहेको देखियो।

संविधान निर्माणलाई लिएर हिमाल, पहाड र मधेशका जम्मा २३ प्रतिशत नेपालीले मात्र आफ्नो राय दिन चाहेको देखियो।

बाँकी ७७ प्रतिशतले यसमा कुनै रुचि लिएनन्। अझ् संचारमाध्यमको पहुँचमा रहेको मानिने ७७ प्रतिशत शहरी नेपालीलाई यो विषयले पटक्कै छोएन।

१८–४० वर्ष उमेरका युवालाई यो कुनै ठूलो विषय जस्तो नलाग्दो रहेछ। सुझाव दिनबाट पनि उनीहरू परै बसे। जस्तो होस्, संविधान ल्याइहाल्नुपर्छ भन्नेको जमात भने ठूलै छ।

मुलुकले बेहोर्दै आएको अस्थिरताको निराकरण खोज्ने मनसाय भएको प्रश्नहरूको उत्तरमा भने धेरैले दिगो सरकारको पक्षमा मत दिएको पाइयो। जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सरकार दिगो हुनुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा विकसित भएको देखिन्छ।

शासनप्रणाली जस्तोसुकै होस्, जनताप्रति नेता उत्तरदायी नबन्दा सम्पूर्ण पद्धति विकृत भएको उनीहरूको बुझाइ छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले राजनीतिक पद्धतिमा नभएर सुशासन दिन नसक्नुमा दोष रहेको बताएका छन्।

६३ प्रतिशत नेपालीले प्रदेश सीमांकन लगायत अहिले उठेका मुद्दाहरू नसल्ट्याई संविधान जारी गर्दा असजिलो हुने देखेका छन्।

जनमत जान्न यो सर्वेक्षणले करीब–करीब सबै विषय समेटेको छ र सबै भूगोलका महिला, पुरुष, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबैको राय लिएको छ। ती सबै कुराको विश्लेषण यो आलेखमा सम्भव छैन र अहिले देखिएका निराशाको आधारमा मुलुक संकटापन्न बनेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।

न त यसले देशको सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको पुष्टि नै गर्छ। त्यसो त, केही विदेशी समाजशास्त्रीहरूले सन् १९७३ देखि नै नेपालमा संकट छ भन्दै आएका हुन्।

यसबीचमा हाम्रा नदीनालामा धेरै पानी बग्यो, पटक–पटक आन्दोलन भए र संविधान पनि पटक–पटक बने। मुलुकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि बेहोर्‍यो, तर राष्ट्रको अस्तित्व नै अस्थिर बन्ने संकट आएन। यी उतारचढाव भोगेर आएका नेपालीले राष्ट्र निर्माणको जग कमजोर रहेनछ भन्ने बुझे।

यहाँ यत्तिका कुरा किनभने; हिमाल, पहाड, मधेशका कथित उच्च जाति हुन् या दलित, निरक्षर या उच्च शिक्षा प्राप्त नेपाली; सबैको सोच, दृष्टिकोण र धारणा झ्ण्डै–झ्ण्डै समान छ।

आफ्नो धारणा राख्ने भाषाशैली वेग्लावेग्लै भए पनि मुलुक के कुरामा आक्रान्त छ भन्ने प्रश्नमा लगभग सबैले समान समस्या औंल्याएका छन्।

सबैले खोजेका छन्– स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, आर्थिक समुन्नति र राज्यद्वारा समान व्यवहार। हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणका बाँकी विश्लेषण गर्दै जाउँला।

प्रतिकृया दिनुहोस