संविधानको विधेयकमा असन्तुष्ट मधेशी, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका सभासद्हरूले संविधानसभामा भोटिङ हुँदा पार्टीनीति ननाघ्ने लगभग निश्चित छ ।

-सन्त गाहा मगर

संविधानसभा बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमा छलफल शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन ८ भदौमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका सभासद्लाई निर्देशन दिए, “प्रमुख सचेतकसँग सल्लाह गरेर मात्र विधेयकमा संशोधन हाल्नुहोला ।” सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा ओलीको निर्देशन पाएकामध्ये एक सभासद् भन्छन्, “यो ह्वीप होइन, अध्यक्षको निर्देशन हो ।”

संविधानको विधेयकका केही धारामा असन्तुष्टि जनाएका प्रमुख दलहरूका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित समुदायका सभासद्हरू छिटो संविधान जारी गरेर नयाँ सरकार बनाउन हतारिएको पार्टीको निर्देशन विपरीत जाने अवस्थामा पनि छैनन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ संविधानमा आफ्नो कुरा पार्ने प्रयासको क्रममा विरोध गरेजस्तो देखिनुलाई सामान्य ठान्छन् । उनी भन्छन्, “त्यसले संविधान निर्माण प्रभावित हुँदैन ।”

विघटित संविधानसभामा असन्तुष्ट सभासद्हरूले ‘फ्लोर क्रस गर्छौं’ भनेपछि दलहरू विवादित विषयमा भोटिङमा जान सकेका थिएनन् । त्यतिवेला आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशी समुदायबाट आएका कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरूले एमाओवादीले उठाएको ‘अजेण्डा’ मा जानेसम्मका चेतावनी दिएका थिए ।

७ माघ २०६६ मा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा भोटिङ हुँदा एमालेका केही सभासद्हरूको भोट पार्टी नीति विपरीत परेको थियो । त्यो घटनालाई सम्झ्ेरै कांग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीले आफ्ना सभासद्हरूलाई दायाँबायाँ गर्न नदिने नीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ ।

प्रमुख तीन दलले शुरूमा संशोधन दर्ता गर्न शीर्ष नेताकै हस्ताक्षर अनिवार्य बनाउने सोच बनाए पनि पछि प्रमुख सचेतकको अनुमति चाहिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । २०६६ मा संशोधित दल त्याग ऐन २०५४ मा सभासद्हरूले दलीय ह्वीप मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३ को (घ) मा ‘आफ्नो संसदीय दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्वीप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा संविधानसभा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने’ उल्लेख छ । पार्टी नीति विपरीत भोटिङ गर्नुलाई संसदीय व्यवस्था प्रतिकूल मानिन्छ ।

परिमार्जित विधेयकमा फरक मत राखेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् महेन्द्र यादव आफ्ना माग सकेसम्म समेट्न लगाउने, तर पार्टी लाइनभन्दा बाहिर नजाने बताउँछन् । अब कुनै बहानामा संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने भएकोले त्यो बाध्यता रहेको उनले बताए ।

नागरिकता सम्बन्धी धारामा ‘बाबु वा आमा’ राख्नुपर्ने, ‘समावेशी’ को अगाडि ‘समानुपातिक’ थप्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने अधिकार प्रदेशमा पनि हुनुपर्ने, थारू स्वायत्त क्षेत्र तोकिनुपर्ने लगायतका विषयमा आफूहरूको फरक मत रहेको यादवले बताए । “प्रस्तावित प्रदेश संख्या र सीमांकनमा पनि सहमत छैनौं”, यादव भन्छन्, “तर, यसैको कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न सकिने अवस्था छैन, यी विषयमा पछि सुधार गर्न सकिन्छ ।”

८ भदौमा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको कांग्रेसका मधेशी सभासद्हरूको अनौपचारिक छलफल पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निचोडमा पुगेको छ ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि प्रमुख अतिथि रहेको त्यो छलफलमा केही सभासद्ले मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुद्दासँग मिल्दो धारणा राखे पनि अधिकांशले त्यस्तो गल्ती गर्दा संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने खतरा औंल्याएका थिए । पार्टी नीतिसँग बाझने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका नेता निधिको उपस्थितिमा भएको त्यो छलफलको निचोडलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् यादव सबभन्दा बढी मधेशी, जनजाति, दलित, महिला र उपेक्षित क्षेत्रलाई नयाँ संविधान चाहिएकोले सबै अधिकार प्राप्तिको नाममा पाइसकेको अधिकार गुम्ने अवस्था निम्त्याउन नहुने बताउँछन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका सभासद् जीतबहादुर (दर्जी) गौतम भने संविधानले प्रस्तावित १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केहीमा दलित उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

समानुपातिकबाट पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “धारा ४० को उपधारा १–६ मा ‘कानून बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्र्छ, राज्यको सबै ‘निकायमा’ होइन, ‘संरचनामा’ हुनुपर्छ”, एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् गौतम भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षको निर्देशनपछि यस्ता विषयमा पार्टीलाई नै संशोधन हाल्न लगाउने कोशिश गरिरहेका छौं ।”

एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक अग्नि खरेल व्यवस्थापिका–संसद्मा जस्तै संविधानसभामा पनि संसदीय दलको नेता वा सचेतकको ह्वीप हुबहु मान्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । नत्र, स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचन जितेर आउने सोच बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई १२ बुँदे मागपत्र बुझएका एमाओवादीका २७ जनजाति सभासद्मध्येका एक गणेशमान पुन १६ बुँदे सहमति अनुसार पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सीमांकन नभएको, मगर, थारू लगायतका जातिको ‘क्लस्टर’ कायम नभएको, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिता कायम हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘फ्लोर क्रस’ को विषयमा भने उनी खुल्न चाहेनन् । पुनले मुद्दा छाड्ने कि पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्ने भन्ने विषय रणनीतिक भएको बताए, तर आफूहरू कुनै पनि बहानामा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारे ।

हाल्नै परे संयुक्त संशोधन
प्रमुख दलका नेताहरू ‘फ्लोर क्रस’ को अवस्था आउन नदिन सतर्क छन् । एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल असन्तुष्टिहरूलाई पार्टीभित्रै हल गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत हुने बताउँछन् ।

संविधानको विधेयकमा असहमति भएका विषयमा संशोधन हाल्नुपरे पार्टीले नै हाल्ने उनले बताए । “संविधान बनिसकेपछि संशोधन गर्नुभन्दा अहिल्यै आफ्नो माग सम्बोधन होस् भनेर विभिन्न पक्षबाट विधेयकमा विरोध आएको हो”, पोखरेल भन्छन्, “प्रदेशहरूको प्रस्तावित सीमांकन र संख्यामा हाम्रै पार्टीको पनि विमति छ ।”

संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । पारित नभएका असहमति ‘दर्ताका लागि दर्ता गरे’ जस्तो मात्र हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ मस्यौदा तयार गर्दा नै अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेकोले संशोधन गर्नैपर्ने कुनै विषय बाँकी रहेछ भने प्रमुख तीन पार्टीको सहमतिमा गरिने बताउँछन् ।

दुईतिहाइ पुर्‍याउन पनि संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । “कसैले व्यक्तिगत रूपमा संशोधन हाल्ने हो भने पार्टी, शीर्ष नेता वा प्रमुख सचेतकको अनुमति लिनुपर्छ ।”

श्रेष्ठले पार्टी नीति विपरीत धारणा सार्वजनिक गर्दै हिंडेका सभासद् अमरेश सिंहलाई आफूले स्पष्टीकरण लिइसकेको जानकारी पनि दिए । पार्टीले पनि छुट्टै स्पष्टीकरण लिने तयारी भएकोले सिंहले ‘फ्लोर क्रस’ नगर्ने प्रमुख सचेतक श्रेष्ठको विश्वास छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस