– रामेश्वर बोहरा

९ भदौमा कर्फ्यूका वेला टीकापुरमा संयुक्त गस्ती गर्दै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी। तस्वीर: दीर्घराज उपाध्याय

७ भदौको टीकापुर घटना आन्दोलनकारीको आक्रोशमा मात्र नभई पूर्वयोजना मुताबिक गराइएको तथ्य खुल्दैछन्।

‘हाम्रा पूर्व/पश्चिमका ‘शेर’हरू अलि लचिलो बनेर थारू, मधेशी, जनजाति, महिला, दलितलाई साथ लिंदै छिटो संविधान जारी गर्नु बेस होला! नत्र अनिष्ट होला!’

६ भदौ राति १०:३० बजे एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले यस्तो ट्वीट गरेको ठीक १५ घन्टापछि कैलालीमा कसैले नसोचेको अनिष्ट निम्तियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो अनिष्टको संकेत कसरी पाए, उनैलाई थाहा होला, तर ‘थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश’ माग गर्दै कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा घोषित निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको हजारौंको समूहले नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्‍यो।

जुन किसिमले प्रहरीमाथि आक्रमण भयो, त्यो अकल्पनीय थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका भनाइमा, आफूलाई छाडिदिन याचना गरिरहेका घाइते प्रहरीहरूलाई भाला रोपेर, आगो लगाएर हत्या गरियो।

एक किसिमले आत्मसमर्पण नै गरिसकेका, भागेर धानखेत र नजिकका घरहरूमा लुकेका सुरक्षाकर्मीलाई घोची–घोची, कुटी–कुटी मारियो।

सुरक्षाकर्मीबाट एउटा एसएलआर र दुइटा पेस्तोल लुटेको सोही समूहले गाउँ पसेर डेढ वर्षीय नाबालक टेकेन्द्र साउदको पनि गोली हानेर हत्या गर्‍यो, प्रहरीको छोरा भएकै कारण।

भागेर ज्यान जोगाएका घाइते प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सैन्य तालीमप्राप्त समूहबाट मात्र सम्भव हुने किसिमको आक्रमण भएको बताएका छन्।

सुनियोजित आक्रमण

टीकापुर नगरको पश्चिमपट्टि पर्छ– कैलालीका थारू समुदाय बहुलमध्येको एक गाविस मुनुवा। मुनुवा–६ सिमल चौराहामा पर्ने पशुहाटबजार नजिकको त्यही ठाउँमा ७ भदौ दिउँसो ‘थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश’ माग गर्दै भएको आन्दोलनले अकल्पनीय रूप लिएको थियो, जसलाई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले ‘अप्रत्यासित’ भनेका छन्।

२३ साउनमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले ६ प्रदेशको सीमांकनको प्रस्तावित खाकामा सहमति गर्दै त्यसअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएपछि थारू समुदायलाई विभेद गरिएको भन्दै कैलालीमा ‘थरूहट संघर्ष समिति’ गठन भयो र २४ साउनबाट आन्दोलन शुरू भयो।

‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ भन्ने मागमा आन्दोलन भइरहेका धनगढी र टीकापुरमै थारू समुदायले पनि प्रदर्शन गर्न थाले। ‘अखण्ड’ र ‘थरूहट’ आन्दोलन चर्केको कैलालीमा पहिलो संविधानसभा अवधिकै अवस्था दोहोरियो।

थारू कल्याणकारिणी सभा र थारू सभासद्हरूको ‘अलायन्स’ ले ३१ साउनदेखि आमहडताल घोषणा गरेपछि कैलालीमा ‘थरूहट’ आन्दोलनले बल पायो। परिणाम, ‘अखण्ड’ र ‘थरूहट’ पक्षधरबीच झ्डप हुन थाल्यो।

६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएसँगै मध्यपश्चिमका सुर्खेत र जुम्लामा भएका प्रदर्शन बढी उग्र थिए। चार जनाको ज्यान जाने गरी भएको सुर्खेत र जुम्लाको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले ४ भदौमा पहिले प्रस्तावित प्रदेश–६ लाई टुक्र्याएर कर्णाली, भेरी र राप्तीका केही भूभागलाई अलग्गै प्रदेश बनाउने निर्णय गरे, तर करीब दुई सातादेखि आन्दोलित थारू समुदायको मागलाई बेवास्ता गरियो।

कैलालीको प्रतापपुर गाविस कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त सरकार’ लेख्दै आन्दोलनकारी । तस्वीर: बच्चु विक

त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले परिमार्जित सीमांकनको खाकामा हस्ताक्षर गरेन। “मुद्दालाई सम्बोधन गराउन कि कोही मर्नुपर्ने, कि अरूलाई मार्नुपर्ने भनेजस्तो अवस्था देखियो”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने थरूहट/थारूवान संघर्ष समितिका एक नेता भन्छन्, “त्यसले कतिलाई कि मर्ने कि मार्ने आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्‍यो।”

काठमाडौंमा बसेर थरूहट आन्दोलनको समन्वय गरिरहेकाहरू आन्दोलन कडा बनाउने योजनामा त थिए, तर ‘मर्ने’ वा ‘मार्ने’ सम्मको सोचमा थिएनन्।

त्यसअघि २७ साउनमा टीकापुरमा आयोजित थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिको सभामा पुगेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले ‘घरेलु हतियार लिएर लखेट्न’ थरूहट आन्दोलनकारीलाई उक्साउँदै साम्प्रदायिक सद्भाव विथोलिने खालका अभिव्यक्ति दिएपछि केही आन्दोलनकारी उत्तेजित हुन थालिसकेका थिए।

७ प्रदेशको सीमांकन टुंगो लागेकै दिन ४ भदौमा मोटरसाइकल जुलूस निकालेका ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ पक्षधरहरू टीकापुर नजिकैको दुर्गौली गाविसमा पुग्दा ‘थरूहट’ आन्दोलनकारीले अवरोध गरेपछि भएको झ्डपलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हवाईफायर गर्नुपर्‍यो।

दुर्गौलीको त्यो झ्डप टीकापुरमा ‘मर्ने’ र ‘मार्ने’ स्वरुपमा प्रकट भयो। एक समूहले ४ भदौको बेलुका दुर्गौलीमा बैठक गरेको थियो। गृहमन्त्रालयको ‘गोप्य’ प्रतिवेदनमा तीन दिनअघि नै टीकापुर घटनाको योजना बनेको उल्लेख छ। सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, राति अबेरसम्म चलेको दुर्गौली बैठकमा टीकापुर घटनाको विस्तृत योजना बन्यो।

बैठकमा आक्रमणको दुईथरी योजना आएछ– ‘अखण्डेहरूलार्ई हान्ने वा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने’ सुरक्षा स्रोत भन्छ, “अखण्ड पक्षधरलाई हान्दा थारू समुदायमाथि नै खतरा पैदा हुनसक्ने भएकाले प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको रहेछ।”

सुरक्षा स्रोतको दाबी अनुसार, बैठकमा थरूहट संघर्ष समिति कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका सद्भावना पार्टीका नेता रेशम चौधरी, समितिका उपसंयोजक रहेका गत संविधानसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ मा हारेका एमाओवादीका उम्मेदवार फूलराम चौधरी, एमाओवादीका पूर्वसभासद् वीरमान चौधरी र नेकपा–माओवादीका कैलाली इन्चार्ज रहेका पूर्व लडाकूका डिभिजन सहायक कमान्डर नेपबहादुर चौधरी मुख्य सहभागी थिए।

“आक्रमण योजना बनेपछि बर्दिया र कञ्चनपुरबाट पनि पूर्वलडाकूहरू कैलाली ल्याएको देखिन्छ” सुरक्षा स्रोत भन्छ, “तर, यसमा हाम्रो ‘इन्टेलिजेन्स’ नराम्ररी चुक्दा शुरूमै भेउ पाएनौं।”

७ भदौको बिहान मुनुवामा बर्दिया र कञ्चनपुरबाट आएका युवालाई आक्रमणको नमूना अभ्यास गराइएको सुरक्षास्रोतको दाबी छ, जसलाई स्थानीयले समेत पुष्टि गरेका छन्।

त्यस अनुसार, पहिलो चरणमा प्रहरीलाई बल प्रयोगका लागि उत्तेजित पार्ने रणनीति थियो। गाउँ–गाउँबाट आएका आन्दोलनकारीलाई त्यसरी अघि बढाउँदा हुने केहीको मृत्युबाट सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने आकलन गरिएको बताउने गृहमन्त्रालयको एउटा स्रोत भन्छ, “तर, सुरक्षाकर्मीले आफू मारिने अवस्थासम्म पनि बल प्रयोग गरेनन्।”

१ भदौमा सप्तरीको भारदहमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि गृहमन्त्रालयले आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न र ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहने सुरक्षाकर्मीलाई हतियार नबोक्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यो दिन सरकारी कार्यालयहरूको साइनबोर्डमा ‘थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम अन्तर्गत बोलाइएका आन्दोलनकारीहरूलाई गाविसहरूमा काम सकेर टीकापुर नगरपालिकातिर सोझ्याइएको थियो।

गाविसबाट आएका हजारौं प्रदर्शनकारीलाई चारैतिरबाट टीकापुर प्रवेश गराउने कार्यक्रम भए पनि मुनुवामा एकीकृत गरिएको थियो।

मुनुवामा टियरग्यास र केही राउण्ड गोली चलाएर रोक्ने प्रयास गरेका प्रहरीलाई धकेल्दै पशुहाटबजार छेउसम्म आइपुगेका प्रदर्शनकारीहरूले भाला, बञ्चरो, खुकुरी, हँसिया लगायतका घरेलु हतियारबाट आक्रमण शुरू गरेका थिए।

यति ठूलो आक्रमणबारे प्रहरी अनभिज्ञ हुनुको मुख्य कारण थियो– अघिल्लो दिन धनगढीमा गरिएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठको पहलमा भएको सर्वदलीय बैठकमा जिल्लामा ‘अखण्ड’ र ‘थरूहट’ आन्दोलनका क्रममा अवाञ्छित गतिविधि बढेकाले उच्छृंखल गतिविधि नगरी जातीय सद्भाव कायम राख्ने, संयमित र मर्यादित हुने तथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएको थियो।

सहमतिमा एमाओवादी पूर्वसभासद् वीरमान चौधरी, वैद्य माओवादीका कैलाली इन्चार्ज नेपबहादुर चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका कैलाली अध्यक्ष होरीलाल चौधरी लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यो सहमतिका कारण प्रदर्शन उग्र हुँदैन भन्नेमा प्रहरी ढुक्क भयो। त्यही कारण थियो, सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने टीकापुर नपासँग जोडिएको मुनुवाको पशुहाटमा एकत्रित भएका प्रदर्शनकारीलाई सम्झाउन पुग्नु, जहाँ उनी मारिए।

त्यो नृशंस घटनापछि अनुसन्धानमा खटेका एक अधिकृत भन्छन्, “सुरक्षा निकायलाई झुक्याउन धनगढीमा त्यो सहमति गरिएको त्यत्रो घटनापछि मात्र थाहा भयो।”

सरकारी कार्यालयहरूमा ‘थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रममा आउन गाउँ–गाउँका बडघर र भल्मन्सा (थारू सामाजिक अगुवा) हरूले बेगारी (अनिवार्य सहभागिता) को उर्दी जारी गरेका थिए। नआउनेलाई जरिबाना तिराउने भनिएको थियो।

तर, ‘थारू नेता’ हरूले धनगढीमा गरेको सहमति गाउँका बडघर र भल्मन्साहरूसम्म पुर्‍याएका थिएनन्। संभवतः एमाओवादी नेता भट्टराई त्यो ‘ट्याक्टिस’ बारे जानकार भएकाले ‘पूर्व–पश्चिमका शेरहरूलाई’ १५ घन्टाअघि अनिष्टको संकेत दिएका थिए।

७ भदौको त्रासद देखेका घटनास्थल छेउको एक परिवार। तस्वीर: दीर्घराज उपाध्याय

तर, आक्रमण सुनियोजित थियो भन्नेमा अब कुनै द्विविधा नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समय लाग्न सक्छ, तर आक्रमणका योजनाकारहरू कानूनबाट उम्किन सक्ने छैनन्।”

आक्रमणमा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरूले पनि ‘निर्देशन पालना गरेको’ बताएका छन्, प्रारम्भिक बयानमा।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, टीकापुर आक्रमणको योजना बनाउन एमाओवादी, नेकपा–माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीका पूर्वलडाकूहरू एकठाउँ आएको देखिएको छ।

देशका विभिन्न भागमा भइरहेका आन्दोलन मार्फत अराजकता सिर्जना गर्ने वैद्य र ‘विप्लव’ माओवादीको अघोषित नीति नै देखिएको छ। यसमा एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले भने एमाओवादीको भूमिकाबारे थुप्रै आशंका जन्माएको छ।

चुकेको आन्दोलन र सुरक्षा
राजधानीमा बसेर थरूहट आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका नेताहरू टीकापुर घटनालगत्तै प्रतिक्रियाविहीन देखिए। ढिलो गरी प्रतिक्रिया दिएका उनीहरूले आन्दोलनमा घूसपैठ भएको दाबी गरे।

मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव समेत रहेका कैलाली–३ बाट निर्वाचित सभासद् रामजनम चौधरी आन्दोलनमा घूसपैठ भएकाले अकल्पनीय घटना हुनपुगेको बताउँछन्।

थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक रहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीको पनि त्यही भनाइ छ। उनी भन्छन्, “समस्या समाधानका लागि अब वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ।”

८ भदौमा कर्फ्यूकै बीच एउटा समूहले कैलाली–१ बाट निर्वाचित सभासद् जनकराज चौधरीको घर, कैलाली–१ का लागि संघर्ष समितिका संयोजक रेशम चौधरी संचालक रहेको फूलबारी एफएम र रिसोर्ट तथा अरू दुइटा घरमा आगजनी गर्‍यो।

एकथरीले त्यसलाई थारू समुदायमाथि नियोजित आक्रमण भनेर प्रचार गरे। तर, नाम उल्लेख गर्न नचाहने टीकापुरका एक थारू बुद्धिजीवी त्यो तोडफोड र आगजनीको अरू उद्देश्य देख्दैनन्। “डेढ वर्षको नाबालक मारिएकाले त्यो आक्रोश जन्मेको हो”, उनी भन्छन्, “बच्चा नमारिएको भए शायदै यस्तो घटना हुन्थ्यो।”

थरूहट आन्दोलन यसमा नराम्ररी चुकेको छ। आन्दोलनमा घूसपैठबाट हिंसा भएको दाबी गरिरहेको नेतृत्वले भने नाबालक टेकेन्द्र साउदको हत्या हुँदा पनि दुःख व्यक्त गर्दै क्षमायाचना गरेको छैन। जबकि, अहिलेसम्मका तथ्यहरूले आन्दोलनकारीले चलाएको गोली लागेर नै बालकको मृत्यु भएको देखाएका छन्।

वास्तविक तथ्य अनुसन्धानबाट विस्तारै खुल्ला, तर यो घटनामा आन्दोलनकारीले माफी माग्नुको विकल्प थिएन, छैन। थारू आन्दोलनकै बद्नाम गरेको यो घटनामा नेतृत्वले माफी नमाग्दा मुद्दा जायज भए पनि संकटमा परेको छ।

थरूहट आन्दोलनको केन्द्र बनेको कैलालीमा आन्दोलनका दुई धार देखापरेका थिए। एउटा धारमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र थारू कल्याणकारिणी सभालगायत थिए भने अर्कोमा मधेशी मोर्चामा आबद्ध दल, एमाओवादी, वैद्य माओवादी र विप्लव माओवादीका नेता–कार्यकर्ता। मधेशी नेताहरूलाई टीकापुरमा बोलाएर उत्तेजक भाषण गराउने पहल दोस्रो धारले गरेको थियो। यही धारले आन्दोलनमा हिंसा प्रयोग गरेको धेरैको ठम्याइ छ।

सबैजसो दलका थारू सभासद् सहभागी रहेको ‘थरूहट आन्दोलन’ प्रति एमालेका थारू सभासद्हरू भने निरपेक्ष देखिएका छन्।

नवलपरासीबाट निर्वाचित एमाले सभासद् बैजनाथ चौधरी यो आन्दोलनको लागि बनेको गठबन्धनले नै सशंकित बनाएको बताउँछन्।

“यसमा विप्लव, राजेन्द्र महतो र वैद्यदेखि सीके राउतसम्मको संलग्नता छ, जो पहाड विनाको मधेश प्रदेशको माग गर्छन्”, उनी भन्छन्, “यसले थारू समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई अर्कैतिर मोड्छ।”

टीकापुर घटनाले गृहप्रशासनको कमजोरी पनि उदांगो पारेको छ। सुरक्षा निकायहरूले यति खतरनाक योजनाको जानकारी किन पहिल्यै पाएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रले सुर्खेत, जुम्ला र सप्तरीको भारदहका उग्र प्रदर्शनमा विप्लव र वैद्य माओवादीको संलग्नता भेटिएको ‘रिपोर्ट’ टीकापुर घटनाअघि नै तयार पारेका थिए।

प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रले मधेशकेन्द्रित दलहरूले पूर्वी तथा मध्य तराईमा आन्दोलन नउठेपछि थारू समुदायको आन्दोलन चर्काउने हत्कण्डा प्रयोग गर्ने तयारीको सूचना पाएका थिए।

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले टीकापुरमा दिएको साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति, त्यसपछि आन्दोलनमा मृत्यु हुनेलाई रु.५० लाख दिने घोषणा लगायतका घटनाक्रमबारे सरकार जानकार थियो। गुप्तचर निकायले यस्ता घटना हुनसक्छन् भनेर गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक सूचित गरेको थियो। “यसबारे सुरक्षा बैठकहरूमा पनि छलफल भएकै हो” एक जना गुप्तचर अधिकारी भन्छन्, “तर, हल्का ढंगले लिएर सजगता नअपनाउँदा यस्तो घटना हुनपुग्यो।”

टीकापुरमा घरेलु नै भए पनि हातहतियारसहित आएको १० हजारभन्दा बढीको जुलूसका सामु लट्ठी बोकेका प्रहरी तैनाथ गरियो।
फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतले दूरी कायम नगरी भीडमै पुगेर सम्झाउन खोजे।

गृहप्रशासनको ‘बल प्रयोग नगर्नू’ भन्ने आदेशका कारण प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि समेत बल प्रयोग गरेन। ‘ब्याक फोर्स’ मा रहेको सशस्त्र प्रहरीले समेत ‘आदेश नभएको’ भन्दै बल प्रयोग नगरेको बाँचेका घाइते प्रहरीहरू बताउँछन्।

हतियार बोकेका सशस्त्र प्रहरी टोली घाइते प्रहरीको उद्धार समेत नगरी भाग्यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “हामी कहाँकहाँ चुक्यौं र के के कमजोरी भयो भनेर हेर्ने हो भने लामै सूची तयार हुन्छ।”

अनौठो गृह नेतृत्व
सुर्खेत र भारदह घटनापछि व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा उभिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ‘प्रहरीमाथि आक्रमण भएकाले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मृत्यु भएको’ बताए, तर मान्छे मारिने गरी भएको घटनाप्रति दुःख र सामान्य संवेदना बेगर। टीकापुर घटनापछि संसद्मा बोल्दा त गृहमन्त्रीले अनेकथरी आशंकालाई तथ्यका रूपमा नै प्रस्तुत गरे।

टीकापुर घटनालगत्तै शिवानीसिंह थारूले ट्वीटरमा लेखिन्– ‘थारूहरूको काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउनेहरू गौर घटनामा जसरी उम्किन नपाऊन्, विन्ती!’ हुन पनि, यो घटना राजनीतिक मुद्दाको आडमा गरिएको २०६४ को गौर नरसंहारकै पछिल्लो रूप थियो। मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनता यसको मुख्य कारक रहेको जगजाहेर छ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा उपेक्षित थारू समुदायका मुद्दासँगै आन्दोलनरत दल–समूहका जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संवादको आह्वान गरिसकेका छन्।

सँगसँगै टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान र दोषीमाथि फौजदारी कारबाही प्रक्रिया पनि शुरू गर्नुपर्नेछ, जसले राजनीतिको आवरणमा मौलाएको अपराध घटाउन सकोस्।

टीकापुर हत्याकाण्डको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कानूनी कारबाहीसँगै थारू आन्दोलनको जायज माग–मुद्दाको सम्बोधनले खल्बलिएको सामाजिक सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस