राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तराई–मधेशमा जारी बन्द, हडताल र विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानवअधिकार हनन्‌का घटना बढ्दै गएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगका कामु सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले १५ भदौमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्णरुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रदान गरे पनि आन्दोलनका क्रममा लाठी र घरेलु हातहतियारको प्रयोग, ढुङ्गामुढा, आगजनी, तोडफोड गर्ने, बालबालिकाको प्रयोग, हत्या र अङ्गभङ्ग हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ ।

विरोध प्रदर्शनमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग हुँदै गएको र प्रदर्शनमा बालबालिकालाई सहभागी गराउँदा केही घाइतेसमेत भएको पाइएकाले आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी गराउनु बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि विपरीतको कार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रदर्शनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न तथा विद्यालयमा पठनपाठन पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

प्रदर्शनको क्रममा भइरहेको आन्दोलनमा जनधनको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा अस्पताल क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा घाइते र मृत्युसमेत भएको पाइएको हुँदा त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिँदै आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले नेपाल सरकार तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि भइरहेको बन्दका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिमा प्रभाव पर्न नदिन तथा उपभोक्ताको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

बन्दका कारण नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवातजावत गर्ने, रोजगारी तथा व्यापार व्यवसाय गर्नेलगायत अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको तर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस