चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका समितिको १६ भदौको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आमरण अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन खस्किँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटाले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई कार्यान्वनमा लान सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

सांसद गणेशमान गुरुङले आफू लोकसेवा आयोगको सदस्य हुँदा एक परीक्षार्थीलाई कुकुरले टोक्दा के रोग लाग्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर दिन नसकेको अनुभव सुनाउँदै मेडिकल कलेजहरुले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा समस्या आएको र राम्रो बनाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

सांसद रामहरि सुवेदी, धनिराम सुवेदी, अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, श्रीमाया थकाली, रुक्मिणी चौधरी, उमेश श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षालाई बेलगाम निजी क्षेत्रलाई नछाडी सरकारले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आंशिक होइन पूर्ण लागू हुनुपर्छ: माथेमा
कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले बैठकमा कार्यदलले पैसाका लागि प्रतिवेदन तयार नगरी आफ्ना ब्रह्मले देखेको कुरा लेखेको बताए ।

भुटानका लागिसमेत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका संयोजक माथेमाले चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्ने र यो क्षेत्रलाई बेलगामको छाडिनु नहुने बताए ।

उनले थपे, “सुधारका लागि गरिएको हरेक काम शुरुमा दुःखदायी हुन्छ, प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र डा गोविन्द केसी कसैका कुरा सुनेनौँ, राष्ट्रिय स्वार्थ र भावनाले काम गर्‍यौँ ।”

उनले प्रतिवेदनका केही अंशमात्रै लागू गर्नु भनेको मुटु निकाली श्वासप्रश्वास नभएको शरीर बनाए जस्तो हुने भन्दै प्रतिवेदन आंशिक लागू गर्नुको औचित्य नरहने बताए ।

माथेमा कार्यदलका सदस्य प्रा डा अर्जुन कार्कीले पैसा हुनेलेमात्र चिकित्सक बन्ने, जेहेन्दार, मेहनती छात्रछात्रा पाखा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नै प्रतिवेदन आएको बताए ।

अर्का सदस्य प्रा डा सुरेशराज शर्माले प्रतिवेदनलाई कसैको हार र कसैको जितका रुपमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसित माग गरे ।

अर्का सदस्य प्रा डा रमेशनाथ अधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्न र पहुँच पुर्‍याउन प्रतिवेदन आएको बताए भने सदस्य प्रा डा भगवान् कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा बजारमा चाउचाउ र साबुन बेचे जस्तो नभएकाले यसमा धेरै संवेदनशीलता चाहिने बताएका थिए ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव चिकित्सा शिक्षाका लागि सुझावका रुपमा मात्र आएको हुँदा यसलाई अक्षरशः पालन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता सरकारलाई नभएको तर्क गर्दै मनसायपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयार भएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले ढिलाइ गर्नु नहुने बताएका थिए ।

सांसद डा वंशीधर मिश्रले माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव हुबहु कार्यान्वयनमा लाने हो भने निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने धारणा राखेका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस