प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तराईका जिल्लाहरुमा भएको घटनालाई अध्ययन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग भेटवार्तामा उनले संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आन्दोलनका कार्यक्रमलाई हिंसात्मक नबनाई शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कैलालीलगायत तराई–मधेसका जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन् हुने काम भएको र यसले मानिसको बाँच्न पाउने हकको समेत हनन् भएको बताए ।

उनले संविधान निर्माणका क्रममा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर तराई–मधेसमा भइरहेको समस्यामा जति सक्दो छिटो संवाद र वार्ताबाट समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस