अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, भाद्र १८, २०७२

डा. केसीको माग पूरा नभए ?

हिमालखबर

नेपालको मेडिकल शिक्षामा थिति बसाउने प्रा.डा. गोविन्द केसीप्रति स्वास्थ्य क्षेत्र र आमनागरिकको अपार समर्थन रहे पनि छैटौं आमरण अनशनले उनको जीवन खतरामा परेको छ ।

-डा. मुकेशकुमार साह

cfd/0f cg;g dfy]df k|ltj]bg sfof{Gjog nufotsf cf7 ;"qLo dfu /flv ljut b; lbgb]lv lqe'jg lzIf0f c:ktfndf cfd/0f cg;g a:g' ePsf 8fS6/ uf]ljGb s]=;L= . tl:a/ M cRo't /]UdL, /f;;

स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सहज स्वास्थ्य उपचार प्रणालीका लागि प्राध्यापक गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसे । सरकारले पनि हरेक पटक माग पूरा गर्ने सम्झाैता गर्‍यो र लाचार बन्यो । यसरी जनताको जीवनसँग खेल्ने मेडिकल माफियालाई प्रोत्साहन गरियो ।

केसीको पाँचौं अनशन तोडाउन सरकारले गरेको सम्झाैता अनुसार गठित डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको कार्र्यान्वयनबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्य हुने धेरैले बुझेका छन् । तर, लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने भएपछि प्रा. केसी छैटौं पटक अनशनमा छन् ।

उनका जायज मागहरू पूरा भएनन् भने ? यो प्रश्नको नकारात्मक उत्तर जो–कोहीको परिकल्पना बाहिरको विषय हो । केसी लगायत जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न चाहनेहरूको अथक् प्रयासमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने सबैले बुझेकाे कुरा हो ।

सबैको चासो छ– सरकारले केसीसँग गरेको सम्झाैता कहिले पूरा गर्ला ? सरकार पुनः लाचार हुने त होइन ? तर, सरकारको चालामालाले केसीका मागहरूलाई छायाँमा पार्ने लक्षणहरू देखिंदैछन् । पछिल्लो पटक देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई शिक्षामन्त्रीले नमानेको घटना ताजै छ । माथेमा प्रतिवेदन लागू नगर्न भइरहेको पछिल्लो चलखेल जगजाहेरै छ ।

केसीले उठाएका सबै माग सर्वपक्षीय रूपमा फाइदाजनक र सान्दर्भिक नठहरिएलान् । यसबारे आवश्यक बहस पनि भएको छैन, तर उनका कुनै माग पूरा नहुँदा आउनसक्ने अवस्था अहिलेको चिन्ताको विषय हो ।

MUKESH

-डा. मुकेशकुमार साह

पछाडि फर्किएर हेर्दा
प्रा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशनको उद्देश्य एउटै छ– स्तरीय मेडिकल शिक्षा । यो आम नेपालीको सरोकार र चाहनाको विषय हो । यसका लागि केसीले मुख्यतः राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति लागू पश्चात् मात्र नयाँ मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याउनुपर्ने, चिकित्सा अध्ययन संस्थानलाई छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने, भौगोलिक एवम् जनघनत्वको आधारमा मेडिकल कलेज एवम् अस्पताल संचालनमा ल्याउनुपर्ने, सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि हरेक क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज/अस्पताल संचालन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

राम्रो स्वास्थ्य उपचार प्रभावकारी स्वास्थ्य शिक्षाबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले केसीका मागहरू जनताको जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सरकारले भने केसीका मागहरूलाई पन्छाउँदै आएको देखिन्छ ।

केसीको चौथो अनशनको उपलब्धिलाई सरकारले मेडिकल माफियाको दबाबमा अवमूल्यन गरेर पाँचौं अनशनको स्थिति सिर्जना गरेको थियो । सरकारले १० बुँदे सम्झाैता गरेर केसीको १२ दिन लामो पाँचौं अनशन तोडाएको थियो । सम्झाैता कार्यान्वयनमा भने हरेक पटक मेडिकल माफियाको अगाडि लाचार बन्दै आएको छ, सरकार ।

मुख्यतः राजनीतिक छत्रछायाँमा कालो धनलाई सेतो बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्र रोजेका मेडिकल माफियाको दबाबमा सरकार बारम्बार झुक्ने गरेको छ । स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिनियम बनाउन नसक्ने र जनताको जीवनसँग खेलबाड गर्ने स्वास्थ्य संस्था वा मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको साटो प्रोत्साहन गर्ने सरकारी लाचारीले प्रा. केसीका माग कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

केसीका जायज मागहरू कोइलाखानीमा फँसेको हीरा झै भएको छ । सरकार मेडिकल माफियाको धम्की र राजनीतिक दबाबको अगाडि घुँडा टेकिरहेको छ । जानकी मेडिकल कलेज करीब ९ महीना बन्द रहेर विद्यार्थीको पठनपाठन बिग्रँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूदेखि विश्वविद्यालयसम्मले मौनता साधेर बस्यो । नोबेल मेडिकल कलेजका संस्थापकहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूका माग दबाउन अस्पतालै बन्द गरे । नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अवस्था यस्तो छ ।

विविध विचार
प्रा. केसीले उठाएका केही विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट फरक विचार आउँदा सरकारले मागहरू पूरा नगर्ने निहुँ पाएको छ । त्यसमध्ये कलेज संचालनका लागि मनसाय पत्र पाएर पूर्वाधार तयार गरेका मेडिकल कलेजहरूको व्यवस्थापन प्रमुख हो ।

यद्यपि, यो सरकारकै गल्तीबाट सिर्जित समस्या हो । यसमा कोही सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्छन् त कोही त्यस्ता कलेजले निर्वाध रूपमा संचालन हुन पाउनुपर्छ भन्छन्, तर यसरी नाफाका लागि जथाभावी मेडिकल कलेज संचालन गर्दा भोलि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर कोही गम्भीर देखिन्नन् । अहिले सरकारले माथेमा आयोगले यो विषयमा दिएको सुझावलाई समेत पन्छाएको छ ।

सरकारले असल लगानीकर्ताको चयन गर्ने आधार बनाएर देशको आवश्यकता अनुरूप मेडिकल कलेज संचालनका लागि सम्बन्धन दिने क्षमता देखाउनुपर्छ । नेपालमा उच्च मेडिकल शिक्षाका लागि वीर अस्पताल अन्तर्गतको न्याम्स बाहेक अन्य कुनै विश्वविद्यालय छैन ।

महाराजगंजको आईओएमलाई सुविधासम्पन्न बनाई कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै एमबीबीएस अध्ययन संचालन गर्दा केही वर्षभित्रै जनताले सहज रूपमा विशेषज्ञ सेवा पाउने धारणा राख्नेहरूको जमात पनि छ ।

भारतमा पनि यस्तो अभ्यास छ, तर आईओएम अन्तर्गतको एमबीबीएस कार्यक्रमलाई कीर्तिपुर सार्न खोज्नु आईओएम टुक्र्याउने प्रयास होइन भनेर सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । किनकि, सरकारले त्यो अपारदर्शी प्रयास निस्वार्थ भावले गरेको थिएन ।

प्रा. केसीले भनेजस्तो अस्पताल नभएका क्षेत्रहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने विचारलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, सरकारले अन्य क्षेत्रमा किन लगानी नगर्ने ? मेडिकल शिक्षामा मात्र किन लगानी गर्ने ? लगानी गरे पनि व्यवस्थित कसरी गर्ने ? आधारभूत शिक्षा समेत निःशुल्क हुननसकेको देशमा केसीले चाहेजस्तो उच्च मेडिकल शिक्षा निःशुल्क कसरी होला ? यसबारे सबैले सोच्नु जरूरी छ ।

यसमा गहन अध्ययन आवश्यक छ । माथेमा आयोगले निजी कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि रु.३५ लाख शुल्क तोकेको छ । यसबाट मेडिकल शिक्षा सहज र सुलभ हुन कठिन छ ।

माग पूरा नभए
नेपालको राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीको अभाव भएको यो वेला प्रा. केसीले उठाएका जायज मागहरू पूरा हुने वा नहुने अनुमान गर्न कठिन छ । राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति एवम् नीतिनिर्माताहरू जनताको स्वास्थ्य र जीवनलाई अवमूल्यन गर्दै केसीको अडानलाई निस्तेज पार्न लागिपरेका देखिन्छन् ।

मेडिकल कलेजहरूलाई चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन सरकारलाई दबाब दिने अनि आफैं सरकारमा छँदा सम्बन्धन दिलाउने नेताहरू अहिले खुला रूपमा यस विरुद्ध लागेका छन् ।

सरकारको यो रबैयाबाट अब सबै स्वास्थ्यकर्मी एवम् जनता प्रा. केसीको समर्थनमा सडकमा आउनुपर्ने स्थिति आइलाग्दैछ । नत्र, केसीको जीवन र थितिको रक्षा दुवै नहुने स्थिति देखिएको छ ।

आम नेपालीले शालीन रूपमा केसीको जीवन र थितिको रक्षा गर्न सक्लान् या नसक्लान् त्यो त भविष्यले बताउनेछ, तर अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नै पर्छ ।

जनउत्तरदायी हो भने सरकारले पनि तत्काल माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर आफूप्रति जनताको विश्वास जोगाउनुपर्छ । साथै, प्रा. केसीले पनि विषयलाई फरक हिसाबले पुनः केलाउनुपर्छ ।

(चिकित्सक, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा निवर्तमान अध्यक्ष ‘कम्स नेपाल’)

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...