सम्पादकीयआइतबार, भाद्र २०, २०७२

संशोधनबाट स्वीकार्यता

किरण नेपाल

संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै उद्वेलित भएको समाज साम्य हुनसकेको छैन । संविधानसभामा पेश भएको संविधानको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा १८ भदौसम्ममा २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । पश्चिम तराईका थारूबहुल जिल्लालाई दुई प्रदेशमा पारिएपछिको विरोध टीकापुर नरसंहारको रूपमा प्रकट भएको छ ।

संविधानसभामा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश समाजवादी पार्टीसहितको मोर्चा विशेषगरी समथरमा आक्रामक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

आफूहरू त्यही प्रदर्शनमा रहेको बताउँदै आएको छ, अनिल झहरूको मोर्चा पनि । आफ्ना यावत् असहमतिसहित विधेयक ल्याउने सहयोगी भूमिकामा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि शरत्सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवसहितको छुट्टै मोर्चा बनाएर विरोधमा होमिएको छ– विधेयक संशोधनबाट थप अधिकार सुनिश्चित गर्न ।

प्रकट विरोध र असहमतिलाई सामूहिक संशोधन प्रस्तावबाट सकेसम्म विधेयक संशोधनमा समेटिने बताइरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीमध्ये कांग्रेसका मधेशी र जनजाति सभासद्हरूले छुट्टै संशोधन सूची र प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्– सामूहिक र एक्लाएक्लै– पार्टी र संविधानसभामा । यीसहित अन्य दल र तिनका सभासद्हरूबाट समेत गरी शुक्रबारसम्ममा कुल १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति पूरै बेवास्ताका साथ जनधनको क्षति पु¥याउने गरी पूर्वी मधेशमा उर्लिएको विरोधको औचित्य भने स्पष्ट हुनसकिरहेको छैन– अन्तरिम संविधान र विगतका सहमति अनुसार संविधान बन्नुपर्ने भनिरहेका मधेशी मोर्चाका नेताहरूले किटानी माग नराख्दा । उनीहरूको पछिल्लो विरोध राजनीतिक रूपमा नबुझ्निे किसिमको छ ।

आफूले चाहेको कुरालाई रणनीतिक रूपमा मात्र राख्ने क्रममा यस्तो अस्पष्टता भएको बुझन सकिन्छ । दुई वटा संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले पाएका फरक आकारको कारण पनि मागमा अस्पष्टता आउनु स्वाभाविक हो ।

यसबीचमा कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेको ‘असहमति पत्र’ र कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बुझएको पाँचबुँदे खामबन्दी मुद्दाले मधेशी मोर्चाको मागसँग सामञ्जस्य राखेको बुझिन्छ ।

नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधानमा सुधार, जातजाति÷भाषिक आयोग गठन तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र लगायतका विषयमा केन्द्रित निधिका सुझवहरू ‘अर्थपूर्ण’ मानिएको छ ।

विरोधमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले बोल्न नसकेका विषयहरूमा निधि स्पष्ट भएर अगाडि आउनुलाई कांग्रेसभित्रै ‘अर्थपूर्ण’ ढंगबाट हेरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि परेका प्रस्ताव र पार्टीमा बुझइएका अधिकांश असहमति अहिले मधेशका सडकमा उर्लिएको विरोधसँग जोडिने किसिमका छन् । संशोधनको अन्तिम दिन शनिबारसम्म प्रमुख तीन दलबाट आउने सामूहिक संशोधन पर्खेर बसेका विजयकुमार गच्छदारसँग शुक्रबार रातिसम्म कुरा मिल्न सकेन ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने शनिबारको समयसीमा घर्किनुअघिको २४ घन्टाका यी परिघटनाहरूले १६ बुँदेपछि शुरू भएको संविधान निर्माणयात्राको अन्तिम मोड सहज नहुने देखाएका छन् ।

यसबीचमा सामान्य त्रुटिले पनि मुलुकको व्यवस्थापन क्षमताभन्दा बाहिरको सामाजिक खलबली मच्चाउन सक्छ भन्ने संकेत पनि आएकै छन् । यो अवस्थामा मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका कांग्रेस–एमाले हुन् वा संविधान निर्माणमा यी दुई दलसँगै रहेका एमाओवादी र मजफो (लोकतान्त्रिक), ठूलो होशियारीका साथ अगाडि बढ्नु जरूरी छ ।

मुलुकको राजनीति झ्नै तरल भएको, दैनिकी खलबलिएको, कानून व्यवस्था बहालीका लागि सेनालाई समेत खटाउनुपरेको, संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया न अघि बढ्ने न पछि हट्ने बिन्दु (कल्मिनेटिङ प्वाइन्ट) मा पुगेको अवस्थालाई यहींबाट निकास दिने बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नुपर्नेछ ।

हो, हामीलाई संविधान चाहिएको छ । संक्रमणकालको अन्त्य गर्नु परेको छ । यो परिस्थितिमा छिटो संविधानका लागि समयावधि निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो समय अवधि, जसबाट धेरैभन्दा धेरै नेपालीको भावना समेट्ने संविधान आओस् ।

त्यस्तो संविधान, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औंलो ठड्याउन नसकोस् र संविधानसभालाई असफल गराउन चाहने तत्वहरूले टाउको उठाउन नसक्ने गरिको पनि होस् । नयाँ संविधानमा त्यो स्तरको बुद्धिमत्ता, विवेक र न्यायको आभास हुनुपर्छ, जसले संविधान आएपछि पनि हुनसक्ने उपद्रोको दुष्प्रयास विरुद्ध निर्मम निर्णय लिनसक्ने नैतिक बल राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको होस् ।

त्यो अवस्थामा पुग्न अहिलेका लागि संविधान पक्षधर दलहरूमाझ् संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्रको विधेयक संशोधन प्रक्रियाले महŒव राखेको छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउन र पछि पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने विश्वास जागृत गराउन विधेयक संशोधन प्रक्रियालाई लचिलो बनाउँदै अघि बढ्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...