माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गरिएको ११ बुँदे सम्झौता अक्षरशः पालना गरेर सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई सातौं पटक अनसन बस्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन ।

सन्त गाहा मगर

डा. गोविन्द केसी छैटौं पटकको अनसनको १४ औं दिनमा विरामीको हातबाट जुस खाएर अनशन तोडेपछि । तस्वीर: देवकी बिष्ट

‘प्रा.डा. गोविन्द केसीले विगतदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको निम्ति अनशन बस्दै आउनुभएको र पटकपटक सरकारको तर्फबाट सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सीमित व्यक्ति तथा संस्थाको निहित स्वार्थको निम्ति सो प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ । तर यसपटकको अनशन अन्तिम होस् । भविष्यमा कसैले पनि यस्तो खालको आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।’

७ भदौदेखि काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा छैटौंपटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीबारे अनशनस्थलमा राखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा एक शुभचिन्तकले गरेको कामना हो, यो ।

डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका आठबुँदे माग राखी अनशनरत डा. गोविन्द केसीसामु पुगेका पेशाकर्मी, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैले उनको यसपटकको अनशन अन्तिम होस् भन्ने चाहेका छन् ।

तर, स्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्यसेवाको माग राख्दै २१ असार २०६९ मा पहिलो पटक अनशन बसेका केसीको अभियानले अझै बिट मारेको छैन । यद्यपी सरकारका प्रतिनिधिसँग भएको सम्झौतापछि उनले १४ औं दिनमा अनशन तोडेका छन् ।

एकै प्रकृतिका मागका लागि बरोबर अनशन बस्ने अवस्था किन आउँछ ? डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच विगतमा भएका सम्झैताहरूका साक्षी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झ भन्छन्, “सरकारले पहिलेका सम्झैता पालना मात्र गर्ने हो भने अनशन बसिरहने अवस्था नै आउने थिएन ।” कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विषयमा सम्झैता नगर्ने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनको बुझइ छ ।

केसीको छैटौ अनसनपछि १९ भदौमा सरकारी वार्ता टोलीसँग ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषदले केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमन त्यही आयोगले गर्ने भनिएको छ ।

डा. केसीले उठाएको प्रमुख माग काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोज्न आशयपत्र लिएका कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने’ भन्दै अनशन शुरू गरेका केसीको अडान खासगरी लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूमै अड्किएको थियो ।

यस्ताको हकमा माथेमा प्रतिवेदनमा सुझइएको बुँदामा डा. केसीको अडान देखिएको वार्ताका सहभागी बताउँछन् ।

सम्बन्धन पाइसकेका कलेजबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियमानुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने वा यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छूट आदि) उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

तर, १६ भदौमा सरकारले माथेमा कार्यदलको सुझव विपरीत एलओआई लिइसकेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गरेपछि केसी आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

यस्तै सम्झौता अनुसार माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सिट संख्या आगामी वर्षका लागि १३५ सम्म, अर्को वर्ष ११५ गर्दै घटाएर तीन वर्षभित्र सय सिट कायम गरिने भएको छ ।

मेडिकल कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमा सरकारले विगतका सम्झैता कार्यान्वयन गरे जस्तो गरेर झुक्याएकाले डा. केसीले अनशनको सहारा लिनु परेको बताउँछन् ।

कुनै संगठन वा दल विनै नैतिक बलका कारण सरकार उनको माग पूरा गर्न बाध्य हुने माथेमाको बुझइ छ ।

सरकारको बदनियत
गत असारमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पनि यस्तो कार्यदल बन्नुपर्ने समेत बताएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम नेतृत्वको सामाजिक समितिलाई बुझए । उक्त समितिले प्रतिवेदन काँटछाँट गर्न यज्ञबहादुर कार्की नेतृत्वको उपसमिति गठन गर्‍यो ।

केसी निकट एक चिकित्सकका अनुसार प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनको साटो अनेक उपसमिति बनेपछि केसीसामु अनशन बाहेकको विकल्प बाँकी रहेन ।

माथेमा प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने मनसायले नै सरकारले कार्की उपसमिति बनाएको देखिन्छ । उपसमितिले सरोकारवालासँग परामर्शको निहुँमा चिकित्सा शिक्षाका लगानीकर्तासम्म मात्रै पुग्यो र प्रतिवेदन काँटछाँट गर्‍यो ।

सम्बन्धन, शुल्क र सीट संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले पूरै उडाइदियो । माथेमाका अनुसार यो नै प्रतिवेदनको मुटु र कलेजो हो । यतिसम्म कि उपसमितिले प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न कार्यदलका सदस्यहरूसँग सामान्य छलफलसमेत आवश्यक ठानेन ।

“चिकित्सा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको दबाबले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बुझन गाह्रो छैन”, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. झ भन्छन् । उनी सक्रिय राजनीति गर्नेहरू नै मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्छन् ।

यतिवेला मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ लिएर बसेका छन् ।

११ बुँदे सम्झौतापछि अनुसार अब उनीहरूले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ नवीकरण गर्न पाउने छैनन् । आफ्नै पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएको मनमोहन मेडिकल कलेजमा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताको लगानी छिपेको छैन ।

पाण्डे लगायतका केही नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै केसीको अनशनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
सत्ता साझ्ेदार एमालेसँगको सम्बन्ध नबिगार्न पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले डा. केसीसँगको पूर्व सम्झैता नगरेको धेरैको बुझइ छ ।

सम्बन्धनको दौडमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारी २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीका तर्फबाट पर्सा–२ बाट उम्मेदवार नै थिए ।

सम्बन्धनको दौडमा रहेको पिपुल्स डेन्टल कलेजका लगानीकर्ता विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनीलकुमार शर्मा पनि एमाओवादीका सहयोगी मानिन्छन् ।

डा. केसीका निकट एक चिकित्सक नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले समेत मेडिकल र नर्सिङ कलेजमा लगानी गरेको बताउँछन् ।

“जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपालीको स्वास्थ्य र स्तरीय शिक्षाका लागि समर्पित डा. केसीको अभियान कहिल्यै हार्दैन”, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. झा भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस