समाजमा बहुसांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण ‘टुल’ हो– धर्मनिरपेक्षता।

लोकतन्त्रको रक्षक भनेर विश्वास गरिने राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनको क्रममा आएको सुझाव अनुसार धर्मनिरपेक्षता हटाउँदा उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता आवश्यक भएरै अन्तरिम संविधानमा समावेश गराइएको तथ्य बिर्सने गरेका छन्। अहिले केही व्यक्तिले हिन्दू राज्य मागे भन्दैमा लोकतन्त्र र बहुलवादको आधारशिलामै सम्झौता गर्न खोज्नु जुनसुकै अर्थमा प्रतिगमन नै ठहर्छ।

नेपालका परिवर्तनकारी दलहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएरै २०६२/६३ को आन्दोलन पछि सत्तारोहणसँगै धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने समय आएजस्तो छ।

करीब एकदशक अभ्यास भइसकेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको साटो अब ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्ने भाषणबाजीले त्यो देखाएको छ। यद्यपि, मुलुकको अर्थराजनीतिक इतिहासमा पिल्सिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति जनजातिको माग सम्बोधनको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा नेताहरूले यो वैचारिक विचलनलाई यहीं रोक्नेछन् भनेर आशा भने गर्न सकिन्छ।

यसकारण धर्मनिरपेक्षता
हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, किराँत आदि अनेक धर्मको साझ्ा देश नेपालमा सबै धार्मिक सम्प्रदायका नास्तिक (एथेइस्ट) र अज्ञेयवादी (एगनास्टिक) सन्तानहरू पनि छन्।

त्यसमाथि, हिन्दूको सत्य इस्लामको सत्य होइन भने इस्लामको सत्य हिन्दूको होइन। आस्तिकको सत्य नास्तिकको सत्य होइन। क्षेत्री/बाहुनको सत्य किराँतीको सत्य होइन। पहाडी समुदायको सत्य मधेशीको सत्य होइन।

महिलाको सत्य पुरुषको होइन। त्यस्तै, कर्णालीको सत्य काठमाडौंको सत्य होइन। तपाईंको सत्य मेरो होइन। मेरो सत्य तपाईंको होइन। यस्तो अवस्थामा मुलुकले सबै नेपालीको सत्य कायम राख्न एकअर्काको सत्यसँग सहमत हुने धर्मनिरपेक्ष राज्यको पहिचान रोजेको हो।

अन्तरिम संविधान र मस्यौदा संविधानले नेपाललाई बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भनेको छ। संविधानमा प्रयुक्त यी शब्द, वाक्य र तिनका भावलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ।

जस्तो, नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेपछि त्यो बहुसंस्कृतिलाई समूहगत विविधताको रूपमा स्वीकार गरेर व्यवहारमा उतार्ने र समूहगत सांस्कृतिक अधिकार दिने बहुसांस्कृतिकवादलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपाललाई बहुलवादी समाज भएको मुलुक भनिन्छ।

बहुलवादले भिन्नभिन्न समुदाय, धर्म, संस्कृति, आस्था, दर्शन, विचारधारालाई स्वीकार–आत्मसात् गर्छ र विविधताको स्वीकारोक्ति हुन्छ। देशका अल्पसंख्यक समुदायले चूपचाप वर्चश्व स्वीकारेर बस्नुलाई विविधताप्रतिको स्वीकारोक्ति भनेर मान्ने दिन सकिएका छन्।

सामान्यतः धर्मनिरपेक्षता दुई सिद्धान्तको समष्टि हो– राज्य वा सरकारलाई धार्मिक संस्था, आस्था, विचार र अभ्यासबाट टाढा वा अलग गर्ने र सबै धार्मिक आस्था, विचार र अभ्यास राज्य र संविधानको नजरमा समान हुने।

धार्मिक विविधता छ भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्र सुहाउँदो हुँदैन। तर, अहिले यस्तै असुहाउँदो प्रपञ्च गरिंदैछ, आगामी निर्वाचनमा हिन्दू धर्मभीरुको भोट पाउने लालसामा। लोकतन्त्रका संवाहक दलहरूले त्यस्तो लालसा राख्नु भनेको आफैंमा घोर असुहाउँदो कुरा हुन्छ।

त्यसकारण, प्रमुख दलका हर्ताकर्ताहरूले आधुनिक राज्य धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, शास्त्र, तर्क निरपेक्ष हुन्छ र बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त समाज निर्माणको प्रस्थानबिन्दु धर्मनिरपेक्षता हो भन्ने बिर्सनुहुँदैन।

वास्तवमा, नेपाललाई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू भएको बहुलवादी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशको परिभाषाभित्र पार्नको लागि वा लोकतान्त्रिक भनाउन मात्र नभई देशलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको खुला परिवेशमा पुर्‍याउन अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरेको हो।

केही महीना अगाडि निकै चलेको ‘नेपाल किन बनेन?’ भन्ने बहस सतही बुद्धिविलासमै रमाएर सेलायो। वास्तवमा, नेपाल धर्मनिरपेक्ष नभएरै नबनेको हो।

हामी युरोप र युरोपेली सभ्यतालाई विकासको उदाहरण मान्छौं। इतिहासकार एरिक जोनले त्यो ‘युरोपियन मिराकल’ लाई युरोपको पुनर्जागरणको उपज मानेका छन्। जोनका अनुसार, युरोपको पुनर्जागरण चर्च–धर्मनिरपेक्षता द्वन्द्वमा धर्मनिरपेक्षताको जीतको परिणाम थियो।

त्यसपछिका नवऔद्योगिक देशहरू सिंगापुर, हङकङ, थाइल्याण्ड, चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिलाई पनि धर्मनिरपेक्षता अर्थात् सांसारिकता आत्मसात् गरेको परिणाम हो।

धर्मनिरपेक्षताले तर्कशीलता र युक्तिसंगतता खोज्ने सहज वातावरण बनाउँछ। हरेक घटनाको पछाडिका कारण र परिणाम खोज्न अनि समाजमा प्रश्न गर्न सिकाउँछ। प्रश्न उठेपछि उत्तर खोजिन्छ। यसरी समाज जिज्ञासु बन्छ।

अर्कोतर्फ, जुनसुकै धर्मका धर्माधिकारीले अन्धभक्त (फनाटिक फलोअर) खोज्छ। ‘फनाटिक फलोअर’ ले कट्टरता र अतिवाद जन्माउँछ– मध्यपूर्वको इस्लामिक स्टेट जस्तो। विज्ञानसम्मत सिद्धान्त–व्यवहार र अनुभव–अवलोकनको आलोकमा गरिने प्रश्न–आलोचना पनि निन्दा (व्लासफेमी) ठहरिन्छ।

तर, प्रश्न–आलोचना नै हो, जसले खोज–अनुसन्धान, आविष्कार, नवपरिवर्तन निम्त्याउँछ र मानिसका जीवनमा सहजता, सुख–सुविधा ल्याउँछ। पुनर्जागरण आन्दोलनले धर्माधिकारीहरूको राजनीतिक आधिपत्यमाथि प्रश्न उठाउनुको परिणाम थियो, ‘युरोपियन मिराकल’।

पश्चिमा देशहरूमा धेरै खोज–अनुसन्धान र नवपरिवर्तन हुनुको कारण धर्मप्रति राज्यको निरपेक्षता हो। नेपालमा भने लामो समय पञ्चायत टिकाउने ‘फनाटिक फलोअर’ नीति रह्यो, आम जनताले मस्तिष्क खोल्ने अवसर र वातावरण पाएनन्।

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन
धर्मनिरपेक्षतामा समाजका सबै तह र तप्काले खुलापनको अनुभूति गर्छन्। आर्थिक–सामाजिक विकासको लागि सांसारिक मूल्य–मान्यता, सोच–चिन्तन हुन्छ। एसपि हण्टिङ्गटन र एल ह्यारिसनको पुस्तक ‘कल्चर म्याटर्स’ ले बजार अर्थतन्त्र सफल हुन ‘सेक्युलर–र्‍यासनल’ विश्व दृष्टिकोण चाहिन्छ भनेको छ।

जस्तो, हाम्रो हिन्दू वर्ण/जाति व्यवस्थाले कतिपय श्रम र श्रमिकलाई हेय दृष्टिले हेर्छ। बाहुनले काम गर्नुहुँदैन, दलितले पढ्नुहुँदैन भन्ने मान्यता निकट विगतसम्म कायम थियो। मतवालीले पढ्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै छ।

राज्यले हिन्दू धर्मलाई प्रोत्साहन गरेकाले कानूनले निषेधित गरे पनि यस्ता मान्यताले धेरै मस्तिष्कमा घर गरेको छ। तर, धर्मनिरपेक्षता योग्यता/क्षमता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार हो। व्यक्तिले ज्ञान, सीपको बलमा समाजमा पद/प्रतिष्ठा हासिल गर्ने संस्कार, जसलाई प्राप्ति अभिमुखीकरण भनिन्छ।

‘फ्याटालिज्म एण्ड डिभलपमेन्टः नेपलिज स्ट्रगल फर मोर्डनाइजेसन’ मा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनको मूल कारण भाग्यवाद लाई मानेका छन्। हिजो त्यसको स्रोत हिन्दू धर्ममा आधारित राज्य व्यवस्था थियो। तर, आज आर्थिक–सामाजिक विकासको आधारलाई मजबूत पार्न धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरिएको छ।

समाजमा बहुसांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण ‘टुल’ हो– धर्मनिरपेक्षता। नयाँ मानव संसाधन व्यवस्थापन विज्ञानले सांस्कृतिक विविधताबाट समाजको उत्पादकत्व बढ्छ भन्छ। त्यही कारण विकसित देशका सरकार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो जनशक्तिमा काला, गोरा, एशियाली, भारतीय सबै मूलका, क्रिस्चियन, यहुदी, इस्लाम, बौद्धमार्गी वा अन्य धर्मका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका छन्।

यस पछाडिको तर्क के हो भने, धेरै विविधतायुक्त विशेषतालाई एक पार्दा संगठनमा नयाँपन आउँछ। विविधता नभएको एकात्मक अवस्थाले कामकाजीहरूलाई निरस बनाउँछ, त्यसबाट उत्पादकत्व घट्छ। तर, सांस्कृतिक विविधतालाई बढावा दिने हुनाले धर्मनिरपेक्षताले उत्पादकत्व बढाउँछ।

धर्मको भोट
नेपाल र भारतका हिन्दू अतिवादीहरू नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छन्। प्रष्टै छ, नेपालका हिन्दू अतिवादीहरू पुरानो बन्द समाज फर्काउन चाहन्छन् भने भारतीयहरू भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन नसकिने कुण्ठा नेपालमा पोख्न चाहन्छन्।

उनीहरूको उद्देश्य दाबी गरेजस्तो हिन्दू धर्म रक्षा नभएर धर्मको बजार प्रवर्द्धन हो। नेपालमा जीडीपीको करीब ३.५ प्रतिशत बराबर धर्मको व्यापार हुने अनुमान छ। यो व्यापारमा लागेकाहरूले न वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्छ न त कर तिर्नु। उनीहरूले दिएका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन पनि पाइन्न।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपेक्षता भएमा यो वेलगाम बजारमा उपभोक्ता घट्ने डरले हिन्दू राज्य मागिरहेकाहरूको भोट पाउन धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गर्नुहुँदैन। हिन्दूवादीहरूले धर्मकै नाममा भोट दिंदा पनि कमल थापालाई नै दिनेछन्, नेपाल बदल्न हिंडेका नेताहरूलाई होइन।

(भुर्तेल अर्थशास्त्री हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस