चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता एक हप्ताभित्र कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ ।

डा.केसीलाई पत्र पठाउँदै हप्तादिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा जाने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको हो । सरकारको प्रतिवद्धतापछि डा.केसीले तत्काललाई पुनःअनशन नबस्ने बताएका छन् ।

उनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै हप्तादिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नभए १ असोजबाट पुनःअनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

देशको असहज परिस्थितिबीच संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको र राजनीतिक नेतृत्वको अहिलेको रवैया कायम रहने हो भने देश अझ ठूलो संकटमा पर्ने निश्चित भइसकेको छ । समय लगाएर समाजका सबै तह, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका इच्छा र राय समेटेर अघि बढ्नुपर्ने संविधान निर्माणको प्रक्रिया केही नेताहरुको तजबीजका भरमा अघि बढ्दा जनतामुखी नभई नेतामुखी संविधान बन्न जाने देखिएको छ । त्यस्तो संविधानले देशमा भएका समस्यालाई सुल्झाउने नभई बल्झाउने लक्षणहरु देखिएका छन् ।

अर्कोतिर संविधानमा लेखिने कुराहरु व्यवहारमा उतारिएला भनेर विश्वास गर्न मुस्किल हुने अवस्था देखिइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारी र इच्छाशक्ति विना त्यो काम सम्भव पनि छैन । जबसम्म व्यवहारमा उतारिंदैन, तबसम्म संविधानमा लेखिने शब्दहरुको अर्थ पनि रहँदैन ।

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले नै तयार गरेको माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न मागहरुमा सरकारले अघिल्लो हप्ता हामीसित सहमति गर्यो । तर त्यसको दुई दिन नबित्दै सहमति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउने समझदारी तोडेर सरकारले चरम गैर–जिम्मेवारीपन देखाएको छ । यो अवस्थामा थप कदम नचाल्ने हो भने यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रक्रियासमेत उल्टिने र विगतका आन्दोलनमा भएका उपलब्धि गुम्ने देखिन्छ ।

सरकारको त्यही चरम गैर–जिम्मेवारपन र बेइमानीका विरुद्ध पुनः कडा कदम चाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

यसैबीच आज नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ लाग्ने वचनबद्धतासहित एक पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सम्झौतालाई मन्त्रीमण्डलबाट पारित गरेर त्यसबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन तथा मेडिकल शिक्षामा सिट र शुल्क लगायतका केही महत्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सरकारलाई थप एक हप्ताको समय दिने जानकारी गराउन चाहन्छु । यही भाद्र ३१ गतेसम्म पनि ती कामहरु नभएको खण्डमा असोज १ गते शुक्रवारदेखि पुनः आमरण अनशनमा बस्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

साथै संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सबै पक्षलाई समेटेर बढोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । एक जनाको पनि मानव जीवन वास्तवमा अमूल्य छ र राज्यका लागि एउटा नागरिकको मृत्यू पनि बिझाउनुपर्ने हो । तर दर्जनौं नागरिकहरु मारिइसक्दा पनि केही नभए जस्तो गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहने केही दलहरुको ढिपी र संवेदनविहीनताले देशलाई शान्ति र समृद्धितिर लैजाने महत्वपूर्ण अवसर हामीले गुमाउँदै गइरहेका छौं । प्रक्रिया रोकेरै भए पनि असन्तुष्ट पक्षहरुको आवाज सुन्न, तिनका सरोकार सम्बोधन गर्न र केही समय लगाएर भए पनि धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरुलाई स्वीकार्य हुने संविधान ल्याउनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा, राज्यलाई संविधान निर्माणको अहिलेको प्रक्रिया रोकेरै भए पनि असन्तुष्ट पक्षहरुलाई वार्ता र सहमतिमा ल्याएर शान्तिपूर्ण वातावरणमा संविधान ल्याउने वातावरण बनाउन तथा आन्दोलनमा उत्रेका पक्षहरुलाई वार्तामा आएर समस्याको शान्तिपूर्ण निकास खोज्न पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् अपिल गर्दछु ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस