संविधानको विधेयक माथिका विभिन्न संशोधन प्रस्तावमा छलफल सकिएर धारागत मतदान प्रक्रियाको मुखैमा पुग्दा संविधानसभाका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ ।

शुक्रबार बिहानैबाट बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको बैठकले विशेषगरी तराई/मधेशमा विधेयक संविधानका प्रावधानहरूलाई लिएर चर्किएको आन्दोलन र त्यससँगै विभिन्न दलका मधेशी, थारू सभासद् तथा नागरिक समुदायबाट पनि भएको ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया केही दिनका लागि रोक्ने’ पहलसँगै यो निर्णय लिइएको हो ।

प्रक्रिया रोकिएसँगै संविधानसभाका प्रमुख तीन दलले विरोध प्रदर्शनमा रहेका मुख्यतः मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेका छन् ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले गतिशील बनाएको संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सीमांकनमा पनि सहमति भएपछि विरोध प्रदर्शन शुरू भए ।

त्यसबीचमा ‘अखण्ड’ सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मागलाई सम्बोधन गरिए पनि २५ भदौसम्म ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

शान्तिपूर्ण विरोध भनिए पनि प्रदर्शनकारीहरूले एक नाबालक, एक सर्वसाधारण र १० प्रहरीको हत्या गरेका छन् भने थुप्रै ठाउँमा हत्या प्रयास भए । प्रहरीतर्फबाट पनि प्रदर्शन रोक्ने क्रममा अधिक बल प्रयोग भएको छ ।

प्रदर्शनहरू झन्–झन् हिंसात्मक बन्दै गएर जनधनको क्षति बढ्न थालेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका प्रमुख तीन दलले भारत सरकारको समेत ‘सुझव’ मा विरोधमा रहेका दलहरूलाई पुनः वार्ताको आह्वान गर्दै संविधानसभाको बैठक दुई दिनको लागि स्थगन गरेका छन् ।

तीन दलको बैठकले योसँगै प्रतिनिधित्व, पहुँच, समावेशिता र समानताका दृष्टिकोणले अपुग भएका भनिएका विषयहरूलाई पनि सच्याएर लैजाने निर्णय गरेको छ ।

त्यसमध्ये संविधानको सामाजिक हकमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त थप्ने निर्णय भइसकेको छ । यी विषयहरूलाई संविधानसभा अध्यक्षसँग छलफल गरेर धारागत मतदानको क्रममा संविधानको विधेयकमा प्रवेश गराउने सहमति भएको छ ।

प्रादेशिक सीमांकनका विषयलाई भने असन्तुष्ट पक्षहरूसँगको छलफलबाट मिलाउने तीन दलको निर्णय छ । यस्ता निर्णयहरू लिइएको शुक्रबार मध्याह्नदेखि संविधानसभाको बैठक बस्ने आइतबारको पूर्वाह्न ११ः३० सम्मको करीब ४५ घन्टाको अवधि संविधानलेखनसँगै मुलुकको इतिहासका लागि समेत महत्वपूर्ण समय बन्न पुगेको छ । यति महत्वको समय मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने गरिको भयो त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो ।

समस्याको चुरो बुझने हो भने यो ४५ घन्टा काफी समय हुने तर वार्ताको पछिल्लो आह्वानप्रति मधेशी मोर्चाका नेताहरूबाट आएको प्रतिक्रियालाई हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ साँघुरो देखिन्छ । मोर्चाका नेताहरूले वार्ताका लागि पूर्ववत् शर्तहरू राख्दै संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन भनेका छन्, तर समय नखुलाई ।

उनीहरूले सेनालाई ब्यारेक फिर्ता भनेका छन्, तर मोर्चाकै अगुवाईमा भइरहेको सुरक्षाकर्मीहरूको योजनाबद्ध भीड–हत्या (लिन्चिङ) प्रति खेद प्रकट गरेका वा त्यस्ता अपराध रोक्ने पहल सुझएका छैनन् ।

मोर्चाका मागहरू पनि अस्पष्ट छन् । मोर्चाका नेताहरूले हिजोका सहमति कार्यान्वयन, अन्तरिम संविधानका व्यवस्था आदि भनेका छन्, तर हिजो र आजको दिनमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तनबारे एकशब्द बोलेका छैनन् ।

मधेशको सवाललाई लिएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेको यही मोर्चा हो, जसले २०७० मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा तराई–मधेशमा तिरस्कृत हुनुपरेको थियो । यही विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो, जसका कारण मधेशमा अहिले उत्पन्न आक्रोशलाई सरकारले मधेशी मोर्चा मार्फत सम्बोधन गर्न सकेको छैन र सक्दैन पनि ।

हाम्रो विचारमा, सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरू र मधेशलाई छुट्याएर हेर्न नसक्दा मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेशी समाजबाट तिरस्कृत भएको पौने दुई वर्षमै मधेशको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, त्यो पनि एकपछि अर्को गल्ती दोहो¥याउँदै र सामुदायिक सद्भावमाथि प्रहार गर्दै । मधेशमा अहिले मोर्चाकै नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहे पनि त्यसभित्रको अराजकता रोक्ने सामथ्र्य उसले गुमाइसकेको छ ।

अब मोर्चाका अगाडि यो अराजकताको नेतृत्व गर्दै गएर आफूलाई त्यसैमा विलय गराउनु वा त्यसबाट हटेर अस्तित्वहीनताको बाटोमा हिंड्नुको विकल्प देखिंदैन । मधेशको अराजकतामा थुप्रै स्वार्थ समूहको चलखेल भएका कारण पनि मधेशी मोर्चाले यो विडम्बनाको सामना गर्नुपरेको हो ।

अब प्रश्न उठ्छ– माग र आन्दोलनमा मोर्चाको यत्रो अस्पष्टताको बाबजूद मधेशका बौद्धिक, नागरिक समुदाय र अन्य दलका मधेशी राजनीतिकर्मीहरू किन त्यसप्रति सहानुभूतिशील छन् त ? जसका कारण संविधानसभाभित्रको ८० प्रतिशतभन्दा ठूलो बहुमत संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न अडिनुपर्‍यो ।

यसको मूल कारण हो– संविधान निर्माण प्रक्रियाको अगुवा दलहरूको नेतृत्वमा कायम मधेशको भावनाप्रतिको निस्पृहता । पहाडको माग पूरा गर्न प्रदेश संख्या ६ बाट सात बनाउँदा थारू भावनालाई चटक्कै बिर्सनु त्यसको एउटा उदाहरण हुनसक्छ ।

आफ्नै दलका थारू/मधेशी सभासद्हरू मार्फत समेत मुलुकको समथर क्षेत्रको भावनासँग एकाकार हुन अक्षम देखिएका छन्, संविधानपक्षीय नेतृत्वहरू ।

अहिले तराई–मधेशमा भड्किएको भावना हो, जसमा संविधान बन्न नदिने विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने ठाउँ बनाएका छन् ।

यसरी मधेशी भावनामा खेल्नेमा अमूक दलको नेतृत्व हत्याउन चाहनेदेखि मधेशमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत पुनर्स्थापन गर्ने, संघीयता र संविधानसभालाई असफल बनाउने, हिन्दूराष्ट्र–राजतन्त्र फर्काउन चाहनेसम्मका समूह छन् ।

फरक–फरक शक्ति–स्वार्थ समूहका उनीहरू काठमाडौंको राजनीतिक नेतृत्वको मधेशप्रतिको निस्पृहता विरुद्ध भड्केको भावनामा खेलेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई क्षत–विक्षत पार्न सक्रिय छन् । मधेशमा यो कुरा बुझेकाहरू पनि बढ्दो अराजकताको अगाडि मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् ।

संविधानको विधेयकको ‘कन्टेन्ट’ लाई मसिनो गरी हेर्दा भन्न सकिन्छ– यसमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यस अघि–पछिका विभिन्न कालखण्डका मधेशी, महिला, दलित, जनजाति आदि आन्दोलनमा मुखर भएका अधिकारका सवालहरू धेरै हदसम्म अभिव्यक्त भएका छन् ।

बाँकी कमी–कमजोरीलाई संविधानसभाको दुई दिनको स्थगनसहित शुक्रबार भएको सहमतिबाट सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसपछिका सुधार–संशोधनको ढोका पनि बन्द रहने छैन । र पनि, मधेश विश्वस्त भइरहेको छैन ।

मधेशको यो अविश्वासलाई मधेशी मोर्चाको वार्ताप्रतिको अरुचिबाट नभई सडकमा बढ्दो आक्रोश र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त निराशाबाट बुझनुपर्छ । संविधानमा जे–जति आउन लागेको छ– मधेशीको सम्मानसँग मेल गराएर आएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु पनि त्यत्ति नै जरूरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक सञ्चालनका लागि ल्याउन लागेको मूल दस्तावेजमा लोकभावना समेटिनै पर्छ र त्यो समेटिएको सन्देश दिन पनि सक्नुपर्छ । र, मधेशी लगायतका आन्दोलनकारीहरूले पनि मनन् गर्नुपर्छ, अवाञ्छित स्वार्थ समूहको रणनीतिक गठजोडले स्थितिलाई संगीन बनाइरहँदा जनभावनाको सम्मान संविधानसभामै खोज्ने हो, सडकबाट त अझ् गुम्न पनि सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस