मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित तीन मधेशी दल संविधानसभामा फर्कन लचिलो भएका छन् ।

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकले १९ भदौमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए ।

लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले निकासका लागि प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेतासँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।

“प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग हिजो र आज पनि कुरा भएको छ, हाम्रा चारबुँदे माग कार्यान्वयन भए संविधानसभामा फर्कने अवस्था आउँछ,”–उनले भने ।

फोरम लोकतान्त्रिकको मागप्रति तीन दलले छलफल गरी प्रतिक्रिया दिने जनाएको महासचिव चौधरीके भनाई छ ।

चारबुँदे मागमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कन फेरबदल गरिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रत्याभूत हुनुपर्ने, अन्तरिम संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र स्थानीय भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने छ ।

उक्त माग सम्बोधनका लागि जारी प्रक्रियामा संविधानसभा–व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० मा संशोधन गरेर प्रस्ताव ल्याउन सकिने मोर्चाको आग्रह छ ।

यद्यपी ३ असोजमा संविधान घोषणा गर्ने प्रस्ताव संविधानसभाबाट पारित भइसकेकाले नियमावली संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधान जारी भइसकेपछि पनि व्यवस्थापिका संसदबाट संविधानमा संशोधन गर्न सकिने विकल्प भने बाँकी नै रहनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस