२७ भदौ साँझबाट मतदान प्रक्रिया शुरु भएको संविधानसभा बैठकले आज, ३० भदौ दिउँसोसम्म संविधानको विधेयकका २५५ वटा धारा पारित गरिसकेको छ ।

३० भदौ विहान १०ः३० बजेबाट शुरु भएको बैठकले २५५ वटा धारा पारित भइसकेपछि एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संभवतः संविधानको विधेयक–२०७२ आजै संविधानसभाबाट पारित हुनेछ ।

यसरी जारी हुनेछ संविधान
संविधान लेखनका अन्य सबै चरण पूरा गरी ३ असोजमा नयाँ संविधान घोषणा हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको संविधानमा सबै सभासद्को हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र ३ असोज अपराह्न ५ बजे विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपतिले नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम संविधानसभा सचिवालयले तय गरेको छ ।

संविधानसभा नियमावलीअनुसार परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलपछि संविधानका सबै धारा र अनुसूची निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

छलफल पूरा गरेपछि संविधानका प्रस्तावना, नाम, प्रारम्भ र अनुसूचीलाई नेपालको संविधान, २०७२ विधेयकको अङ्ग बनोस् भनेर मत विभाजन गरिने नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले बताए ।

सभासद् अधिकारीका अनुसार संविधानलाई दुई तिहाई मतले पारित गरेपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको सभापतित्वमा गठित समितिले शुद्धाशुद्धि र भाषा हेर्नेछ ।

त्यसपछि नेपाली कागजका छापिएका संविधानका पाँचप्रति सबैमा सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नेछन् ।

पाँच वटै कापीको एउटै ढाँचामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी लागु भएको घोषणा गरिने नियमावलीको प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान सार्वजनिक गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भई त्यतिखेरदेखि नै नयाँ संविधान जारी हुन्छ ।

सोही समारोहमा नेपालको संविधान नेपाली जनता समक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानसभामा ६०१ मध्ये हाल कायम ५९८ सभासद् छन् । परिमार्जित विधेयकको दफावारमा छलफलमा ५३८ ९९१ प्रतिशत० सभासद्ले भाग लिइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले संविधानका प्रत्येक धारा ध्वनिमतले पारित गर्ने क्रम सकिएपछि सिङ्गो संविधानलाई मत विभाजन गरेर सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने बताए ।

हाल छलफलमा प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायत अन्य साना दल पनि सहभागी छन् भने मधेशकेन्द्रित सबै दल सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।

संविधान जारी भइसकेपछि पनि आन्दोलनरत दलका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धनता प्रमुख दलका शीर्ष नेताले जनाएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस