– सन्त गाहा मगर
आफ्ना माग नसमेटिएको भनेर विभिन्न असन्तुष्टि आए पनि नेपालको संविधान-२०७२ जारी हुँदा नै २०६२/६३ को जनआन्दोलनले दिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायत धेरै विषय संस्थागत हुनेछन्।

३० भदौ राति संविधानसभाले कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाई भन्दा बढी मत (८४.७८ प्रतिशत) बाट नेपालको संविधान २०७२ पारित गरेको छ ।

मधेशी, दलित, थारू, आदिवासी जनजाति, महिला लगायतले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विधेयकको विरोध गरे पनि दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको यो संविधान जारी हुँदा जनआन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनका धेरै मुद्दा संस्थागत हुनेछन्।

कांग्रेसको तर्फबाट सभासद् रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “छुटेका कतिपय विषय पनि तीन दलको संयुक्त संशोधनले समेटेको  छ।”

अहिलेको शक्ति–सन्तुलन अनुसार जस्तो संविधान आउन सम्भव हुन्थ्यो, त्यही अनुसारको विधेयक तयार भएको उनी बताउँछन्। सभासद् अधिकारीको विचारमा, यो संविधानले सबै समुदायको शतप्रतिशत माग समेटेको छैन, तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनको अधिकांश मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ।

“५० प्रतिशतभन्दा बढी विषय सम्बोधन हुनु नै यो संविधानको विधेयकले परिवर्तन आत्मसात् गरेको आधार हो”, अधिकारी भन्छन्, “एकै पटक शतप्रतिशत माग पूरा हुँदैन भन्ने कुरा विरोध प्रदर्शनमा रहेकाहरूले बुझ्नुपर्छ।”

सबैले आफ्ना शतप्रतिशत माग पूरा गराउन खोजेकै कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ।

संस्थागत हुने मुद्दा
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको विचारमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बन्नु आफैंमा उपलब्धि हो।

हुन पनि, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायबाट संविधान जारी हुन लागेको छ, जसले मूलतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई संस्थागत गर्दैछ।

राज्य पुनर्संरचनाको विषय त्यसमा पनि खासगरी प्रदेश निर्माणका आधार, नामांकन, सीमांकन, संख्या लगायतमा देखिएको मतभिन्नताले अघिल्लो संविधानसभालाई निष्फल पारेको थियो। २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति भएपछि दोस्रो संविधानसभाका प्रमुख दलहरू पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ८ प्रदेश बनाउन सहमत भए।

चार दलबीचको सहमतिमा सीमांकन र नामांकन संघीय आयोगले टुङ्गो लगाउने भनिए पनि ४ भदौको अर्को सहमति अनुसार संविधानको विधेयकमा सीमांकनसहित सात प्रदेशको खाका आएको छ।

सात प्रदेशको खाकाले असन्तुष्टि घटाएको छैन, तर विज्ञहरूले यो नक्शांकनलाई समन्वयात्मक संघीयताको रूपमा हेरेका छन्। संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारी यसमा एकापसको साझेदारी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए प्रदेशहरू मजबूत हुने देख्छन्।

१६ बुँदे सहमतिपछि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहने कांग्रेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षधर एमाले र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा राजी भए।

विधेयकमा संघीयसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले चुनेको राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछन्।

“दलहरूले शासकीय स्वरुपमा मध्यमार्गी बाटो लिएका छन्”, डा. अधिकारी भन्छन्, “दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्थाले सरकारलाई स्थिरता दिनेछ।”

उनका अनुसार, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने क्रममै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यसअघि जस्तो १७–१७ पटक मतदान हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन नहुने अवस्था रोक्नेछ। न्यायपालिकालाई एकीकृत राख्ने प्रावधानले न्यायालयमा राजनीतीकरण हुन नदिने अधिकारीको विश्वास छ।

२३ भदौमा आएर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको राप्रपा नेपाल बाहेक संविधानसभाका ३० वटै दल गणतन्त्र पक्षधर हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी नयाँ संविधान आएसँगै उनीहरूको ‘अजेण्डा’ संस्थागत हुनेछ।

सभासद् समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ गणतन्त्र संस्थागत हुनुलाई चानचुने उपलब्धि ठान्न नहुने बताउँछन्। पुष्पलाल श्रेष्ठले २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेको मितिलाई आधार मान्दा नेपालमा करीब सात दशकमा मात्र गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गर्न लागेको उनले बताए।

सभासद् श्रेष्ठ भन्छन्, “दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिनु पनि विधेयकको राम्रो पक्ष हो।”

समावेशीपनको उपलब्धि
सभासद् श्रेष्ठको बुझाइमा, विधेयकमा समाजवादी संविधानमा हुनुपर्ने धेरै कुरा अटेका छन्। विधेयकमा राखिएको सम्पत्ति कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई उनी प्रगतिशील मान्छन्। मौलिक हकमा परेका प्रावधानले यसलाई वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिला र युवा सुहाउँदो बनाएको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

हरेक नेपालीको भोक विरुद्धको हक, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, महिला प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था राम्रो भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘समानुपातिक’ हटाएकोमा असन्तुष्ट श्रेष्ठ ‘समावेशी’ शब्दलाई भने उपलब्धिकै द्योतक मान्छन्।

यद्यपि, अधिकारका लागि संघर्षरत सबैको केही न केही माग संविधानमा समेटिएकोछ। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी ‘जे गर्दा पनि सुख नपाइने भनेजस्तो अवस्थामा’ आउन लागेको संविधानमा सबैको माग समेटिनु सम्भवै नहुने बताउँछन्।

यसलाई एकै पटक सबै अधिकार प्राप्त नहुने अवस्थाको रूपमा बुझदै स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुने अधिकारीको धारणा छ। उता डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा अधिकारविहीन समुदायका लागि गरिएका मौलिक अधिकार यो संविधानको उल्लेख्य पक्ष हो।”

कतिपय प्रावधान राज्यले आर्थिक रूपमा धान्नै नसक्ने खालका पनि भएको अधिकारीको बुझाइ छ। जस्तो, रोजगार सम्बन्धी हकमा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ’ भनिएको छ।

विधेयकमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने पनि उल्लेख छ। तर, अहिलेकै अवस्थामा सबैलाई रोजगारी दिन सकिनेमा सन्देह नै छ।

“सच्याउनुपर्ने थुप्रै कुरा हुँदाहुँदै विधेयक संविधानमा परिवर्तन बोक्न सक्ने धेरै बुँदा छन्”, अधिकारी भन्छन्, “अब त्यही अनुसारको कानून बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस