डेकेन्द्र थापा: फाइल तस्वीर

माओवादीले हत्या गरेका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले अभियुक्तहरुलाई अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय सुनाउने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ ।

दुवै पक्षले पुनरावेदन गरेको उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय रमेशराज भण्डारी र राजेन्द्र पोखरेलको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

जिल्ला अदालत दैलेखले २१ मंसीरमा गरेको फैसलामा अभियुक्तहरु निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन र जयबहादुर शाहीलाई दुई-दुई वर्ष तथा लक्षिराम घर्तीमगरलाई एक वर्ष ६ महिना र वीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

यी पाँचै जनालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद माग गरिएको थियो । मुद्दाका मुख्य अभियुक्तहरु थिउरी पुराकोट—१ बमबहादुर खड्का र केशव खड्का, कट्टी—७ मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, बाँकेको कोहलपुर— ३ का भक्तिराम लामिछाने फरार छन् ।

उनीहरूको हकमा सम्पत्ती रोक्का गर्दै मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ ।

पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका बेला वीरबहादुर केसी र लक्षिराम घर्तीमगरले उनीहरूलाई तोकिएको कैद भुक्तान गरिसकेकाले जिल्लाके फैसलासँगै उनीहरू थुनामुक्त भएका थिए ।

दुई वर्षको कैद सजाय तोकिएका निरक घर्ती पनि जिल्लाको फैसला हुँदा एक वर्ष सात महिना एक दिन कैदमा बसिसकेका थिए भने त्यसपछि चार महिना २९ दिन कैदमा बसेर उनी पनि थुनामुक्त भएका थिए ।

२७ साउन २०६१ मा माओवादीले दैलेख बजारबाट अपहरण गरी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गरका थिए ।

त्यसबखत विज्ञप्ति प्रकाशित गरी माओवादीले हत्याको जिम्मा लिएको थियो । त्यसको करीब ४ वर्षपछि १२ भदौ २०६५ मा डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

लामो समय जाहेरी वेवास्ता गरेको प्रहरीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेशपछि २१ पुस २०६९ मा पाँच अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यो बेला द्वारी — १ का लछिराम घर्ती, बालुवाटार—९ का निरकबहादुर घर्ती, बालुवाटार—४ का वीरबहादुर केसी, द्वारी — ३ का हरिलाल पुन मगर र रानिवन—१ का जयबहादुर शाही पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १५ माघ २०६९ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

१९ माघमा न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए ।

उक्त आदेश विरुद्ध प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा १७ नम्बरको निवेदन लिएर गए पनि न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासले २० असार २०७० मा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।

तर दुवै आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले २१ साउनमा हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस