नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेका छन्।

आधुनिक नेपाली राजनीतिको झन्डै आठ दशकको इतिहासमा पहिलो पटक जनता आफैं आफ्नो विधान लेख्न सफल भएका छन्।

मुलुकको नागरिक जागरण तथा संवैधानिक विकासक्रमको दृष्टिले राणाशाही समाप्तिको लक्ष्यसहित करीब ८० वर्षअघि शुरू भएको जनअधिकार आन्दोलनको उत्कर्ष हो– नेपालको संविधान २०७२।

यो संविधानले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै शुरू भएको संक्रमणकालीन राजनीतिको पछिल्लो चक्र पनि पूरा गरेको छ।

झ्ट्ट हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो संविधान माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको अवसानबाट शुरू भएको संक्रमणकालको गन्तव्य बनेजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो अधिकार प्राप्तिका लागि चार पुस्ताबाट चल्दै आएको जनसंघर्षको समष्टि हो।

वि.सं. १९६० को दशकमा योगमाया न्यौपानेबाट सुदूरपूर्वी पहाडमा शुरू भएको शासकप्रतिको रोष प्रकटीकरण होस् या नेपाल खाल्डोमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले रोपेको मकैखेती, सुदूरपश्चिम नेपालमा भीमदेव पन्तले थालेको किसान विद्रोह होस् या तराई–मधेशमा गजेन्द्रनारायण सिंहले चलाएको पहिचानको आन्दोलन, १९९७ को नेपाल परिषद् घटना होस् या त्यसयताका विभिन्न कालखण्डमा चलेका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन– जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका ती तमाम रोष, विद्रोह र आन्दोलनको समष्टि हो– संविधान २०७२।

जनताको संविधानसभाबाट जारी हुनु यो संविधानको प्रमुख विशेषता हो। जनताको सर्वोच्च संस्थाबाट निर्मित यो संविधानले २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा त्यस अघिपछिका मधेश, जनजाति, महिला आदि विभिन्न आन्दोलनबाट उठेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका ‘अजेन्डा’ लाई संस्थागत गरेको छ।

सँगसँगै, विभिन्न कालखण्डका सामाजिक आन्दोलनहरूमा मुखर भएका मुद्दाहरू मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएका छन्। संवैधानिक आयोगहरूको विस्तार तथा कार्यकारी निकाय सम्बन्धी नयाँ प्रावधानहरूले यो संविधानको कार्यान्वयनसँगै सुशासन प्रत्याभूत हुनेछ।

संशोधनमा लचकता संविधान २०७२ को अर्को उल्लेख्य विशेषता हो। यो संविधानको प्रस्तावनाको चार बुँदा बाहेक सबैजसो धारा र प्रस्तावना समेत संशोधन हुनसक्छ, जनप्रतिनिधिको दुईतिहाइ बहुमतबाट। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको दुईतिहाइ बहुमतलाई असंभव जस्तो बनाएको अवस्थाले दलहरूबीचको समयानुकूल सहकार्यलाई अवश्यंभावी बनाएको छ।

हो, संविधान जारी हुँदै गर्दा नेपालीमाझ् असन्तुष्टि पनि प्रकट भइरहेका छन्। आफ्ना गुनासालाई कसैले चर्को गरी त कसैले मसिनो स्वरमा राखिरहेकै छन्। विशेषतः तराई/मधेशमा विरोध प्रदर्शन जारी छ, संविधानसभामा निर्वाचित मधेशकेन्द्रित दलहरूकै अगुवाइमा। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले पहिचानको अधिकारलाई संविधानमा महत्व नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनसँगै पहिचानको मुद्दाले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो दबाब पैदा गरेको हो। पहिचानको आवाज २०४६ को राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि उठ्न सकेका अधिकार आन्दोलनहरूसँगै विकसित भएको हो। यद्यपि, माओवादीहरूले हिंसात्मक विद्रोहसँगै लिएर आएको जातीय र क्षेत्रीयताको साम्प्रदायिक राजनीतिले कालान्तरमा यसलाई विकृत बनायो।

दशक लामो संक्रमणकालमा पहिचानको मुद्दालाई यति साम्प्रदायिक बनाइयो कि जनताले संविधान पाउन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्‍यो। ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुँदा पनि साम्प्रदायिक राजनीतिको उभार बाँकी नै छ।

संविधानसभाका केही दल जो मुलुकलाई संघीयता दिलाउने सूत्रधारका रूपमा स्थापित थिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर आन्दोलनमा जान नहिच्किचाउनुको पछाडि त्यही जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता प्रेरक रहेको छ।

अहिले मुलुकको दक्षिणी मैदानमा भइरहेको अराजक आन्दोलनको गन्तव्यबारे त्यसका संचालक दलहरू नै अस्पष्ट छन्। ४४ जना नेपालीको ज्यान गइसक्दा पनि आन्दोलनको परिणामबारे कुनै दिशानिर्देश हुनसकेको छैन।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको पछिल्लो परिचालनले यत्रो हताहती ल्याइसक्दा पनि सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुननसक्नुको मूल कारण आन्दोलनको अस्पष्टता, दिशाहीनता र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक यथार्थ विपरीतको ‘मूभ’ नै हो। मधेशकेन्द्रित नेताहरू संविधानमा मधेशीका अधिकार समाविष्ट भएन त भनिरहेका छन्, तर त्यो के भन्नेमा प्रष्ट छैनन्।

उनीहरूले संविधानमा भएको प्रादेशिक संरचनालाई लिएर गोलमटोल विरोध गरेको देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा समथर मात्रको प्रदेश, प्रादेशिक स्वायत्तता, नागरिकतामा खुला प्रावधान र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था रहेको बुझिन्छ।

यसलाई स्पष्ट पार्न नसकिरहेका मधेशी नेताहरू मुलुकको हित र पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक यथार्थ विपरीतका यी मागहरू भूराजनीतिक दबाबबाट पूरा हुने आशामा आन्दोलनलाई अराजक बनाइरहेका देखिन्छन्।

यता, संविधान पक्षीय दलहरू प्रत्येक समुदायको अधिकार र पहिचानलाई साम्प्रदायिक तहमा नपुग्ने हदसम्म पूरा गरेको बताइरहेका छन्। उनीहरू समथर मात्रको प्रदेश, नागरिकता वितरणमा खुला प्रावधान (जुन एउटा ‘स्टेट’ को रूपमा नेपालले गर्नै सक्तैन) र जनसंख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थामा पूर्णरूपमा असहमत छन्।

बरु अधिकार बाँडफाँडको क्रममा प्रदेशहरूमा बढीभन्दा बढी अधिकार पुर्‍याउन इच्छुक मुख्य तीन दल मधेशकेन्द्रित नेताहरूको अप्रकट मागहरूप्रति कठोर नै देखिन्छन्। यद्यपि, तराई–मधेशमा भइरहेको हताहतीप्रति तीन दलमा देखिएको उदासीनता भने कम उदेकलाग्दो छैन। लाग्छ, मधेशमा मधेशवादी दलका कार्यकर्ताहरू मात्र मरिरहेका छन् र तिनीहरू मर्न योग्य छन्।

मानौं, संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति मधेशी समुदायमा कुनै गुनासो छैन। मधेशी समुदायको भावना र मधेशी नेताहरूको स्वार्थमा भिन्नता नदेख्ने नजर तथा मधेशमा जारी आन्दोलनप्रति तीन दलको संवेदनहीनता भर्त्सनालायक छ। यसमा उनीहरूले तत्काल संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ, जसले संवादको ढोका खोल्छ र समाधान निस्कन्छ।

हिंस्रक आन्दोलन चलाइरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले बुझनुपर्छ– यो संविधान सहमतिको नभएर सम्झौताको दस्तावेज हो। यसमा कांग्रेस–एमालेले नै चाहेको कुरा पनि राख्न सकेनन्। जस्तो, ‘थ्रेसहोल्ड’। एक–दुई सीट जितेर विधायिकामा आउनेहरूले सिंगो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिबाट छुटकारा पाउन यो जरूरी थियो, तर संविधान निर्माणमा साना दलहरूको सहमति बढाउन ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई तिलाञ्जली दिनुपर्‍यो।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या त हास्यास्पद नै छ, तर संविधानको खातिर ब्राकेटमा परिभाषा अटाउन व्यावहारिक भयो। हिन्दूराष्ट्रमा फर्कन सम्भव नभएको अवस्थामा धर्मनिरपेक्षतालाई टिकाउन यो आवश्यक भयो।

यो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो अस्पष्ट मागहरूको पेटारो (जसले आन्तरिक राजनीतिको पछिल्लो यथार्थसँग सामञ्जस्य पनि राख्दैन) बन्द गरेर संविधानको बाटोमा डोरिन आउनुपर्छ।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको संक्रमणकालका बाबजूद सबै थोक भूराजनीतिबाट निर्दिष्ट हुने मुलुकमा नेपाल नदरिएको यथार्थ र देशलाई त्यो कोटिमा पर्नबाट जोगाउने कर्तव्य आफूहरूको पनि भएको मधेशकेन्द्रित नेताहरूले स्वीकार्नै पर्छ। त्यो वातावरण बनाउन भने तीन दलकै अग्रसरता चाहिन्छ।

यो संविधान आउनुको तात्पर्य ‘नेपाल अब आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम भयो’ भन्ने हो। संविधानले हामीलाई आफ्ना कमी–कमजोरी र समस्याको सुधार–समाधान आफैं गर्ने चरणमा पुर्‍यायो। यो संविधानले नेपालीलाई त्यो आधार दिएको छ, जसमा टेकेर हामी आफ्ना संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मात्र नभई वैदेशिक समस्या पनि आफैं समाधान गर्न सक्छौं।

अलि अघिसम्म हामी टेक्ने बलियो जग नै नराखी समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका थियौं र क्रमशः भासमा पर्दै गयौं। अब संविधानले एक–एक गर्दै समस्या छिमल्दै समाधान गर्ने बलियो आधार दिएको छ। अब संविधानको जगमा उभिएर यसैको लचकता उपयोग गर्दै समाजमा विद्यमान विभेद, असन्तुष्टि, आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न अघि बढ्नुपर्छ।

संविधान लचिलो र कठोर दुवै हुनुपर्छ। समयक्रममा यो विकसित पनि हुँदै जानुपर्छ। संविधानको विकासक्रम कार्यान्वयन, व्याख्या र संशोधन– तीन आयाममा हुन्छ। कार्यान्वयन हुँदै जाँदा संविधान विकसित पनि हुँदै जान्छ।

‘प्रोग्रेसिभ’ या ‘रिग्रेसिभ’– यसको व्याख्या कसरी गर्दै लगिन्छ र समयोचित संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले पनि संविधानको विकासक्रमलाई प्रभावित पार्छ।

यो संविधानलाई उल्लिखित तीनवटै तहमा उदार बनाउँदै लैजानुपर्छ। लामो अन्योल, अराजकता र अकर्मण्यताको भासमा परेको नेपाललाई प्राप्त यो संविधान रूपी डुंगामा सहयात्राको लागि सबै सवार हुनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस