भारतीय सरकारले नेपाली नेतृत्वलाई नेपालको संविधान–२०७२ मा सात वटा संशोधन गर्न दबाब दिएको छ ।

भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत सरकारले आफ्ना राजदूतमार्फत नेपालको नेतृत्वलाई उक्त ७ बुँदाहरु बुझाइसकेको छ ।

‘साउथ ब्ल्क’ स्रोतको हवाला दिंदै छापिएको समाचारमा उक्त सात बुँदे संशोधनले तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई रोक्ने दाबी गरिएको छ ।

भारतले प्रस्ताव गरेका  संशोधनहरुः
१)जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने,

२) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेशी लगायतका लाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागी गराइने हुनुपर्नेमा ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएकाले त्यो थपिनुपर्ने,

३) नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८३ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदहरु वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेकाले मात्रै पाउने व्यवस्था भएकाले त्यो सच्चाई सबै पदहरु जन्मका आधारमा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४) धारा ८६ मा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य हुने व्यवस्था भएकोमा संशोधन गरी प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभाका सदस्य चयन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,

५) कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङलाई मधेशीको बाहुल्यता भएका छिमेकी प्रदेशमा मिसाउनु पर्ने,

६) निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,

७) धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून अनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख भएकोमा, ‘महिलाले चाहेमा’ नभई स्वतः प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस