भारतीय विदेशमन्त्रालयले नेपालको संविधानमा ७ वटा संशोधनका लागि भारतले प्रस्ताव नगरेको बताएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा प्रकाशित समाचार गलत भएको भन्दै भारत सरकारले नेपालको संविधानका कुनै पनि धारा र उपधारा संशोधन गर्न कुनै सुझावको सूची नेपाली नेतृत्वलाई नदिएको उल्लेख छ ।

“हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, विवादहरु हिंसारहित वातावारणमा वार्ताका माध्यमबाट समाधान हुनु पर्छ र संविधानमा व्यापक क्षेत्रको अपनत्व र स्वीकार्यता हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

६ असोजमा भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसले ‘साउथ ब्लक’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतले नेपालको संविधान–२०७२ मा ७ बुँदे संशोधनका लागि आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार प्रकाशित भएसँगै भारतको उक्त व्यवहारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस