नेपालको संविधान–२०७२ प्रति भारतले असन्तुष्टि जनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले भने नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई भारतले सम्मान गर्नुपर्ने समाचार र विश्लेषण प्रकाशित गरेका छन् ।

भारत भूषण

भारतीय पत्रकार भारत भूषणले ‘क्याच न्यूज’ मा ‘नेपालमा भारतीय नीति शानदार पराजय’ शीर्षकको लेखमा भारतले नेपाललाई सार्वभौम देशका रुपमा हेर्नुपर्ने र त्यसै अनुरुप व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, “नेपालमा भारतको ठूल्दाई प्रवृत्तिप्रति एलर्जी छ, किनकी नेपाल कहिल्यै वेलायतको उपनिवेश रहेन ।” भारतको पछिल्लो व्यवहारले नेपालमा ‘सिक्किमिकरणको भूत’ ब्यूँझेको प्रति पनि उनले सचेत गराएका छन् ।

मधेशी दलहरुलाई दिल्लीतर्फ नभई काठमाडौंतर्फ हेर्न भारतले उत्प्रेरित गर्नु पर्ने बताएका पत्रकार भूषणले तर्क गर्छन्, “नेपालीले जुनसुकै धर्म मानुन्, जुनसुकै भाषा बोलुन् र त्यहाँका नेतृत्वको व्यवहार जस्तोसुकै होस, भारतले अन्य छिमेकीजस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालका सम्भ्रान्तहरुले सिर्जना गरेको समस्या उनीहरु आफैंले हल गरुन् । नेपालले अनुरोध नगरेसम्म कुनै सहयोगको प्रस्ताव नगर्नु नै वेश हुन्छ ।”

रामालक्ष्मी

अमेरिकी पत्रिका ‘द वासिंगटन पोष्ट’मा पत्रकार रामालक्ष्मीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्तराष्ट्रिय नीतिबारे चर्चा भइरहँदा छिमेकी देशहरुसँगको नीति भने असफल भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

“हिन्दूबहुल हिमाली छिमेकीले दशक लामोे छलफलपछि धर्मनिरपेक्ष संविधान पारित गर्दा नयाँदिल्लीले असन्तुष्टि देखायो । ऐतिहासिक सफलतालाई स्वागत गर्दै छिमेकीलाई बधाई दिनुको सट्टा उसले ‘जानकारीमा आएको’ भन्ने संक्षिप्त टिप्पणी गर्‍यो।”, उनको लेखमा भनिएको छ ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वप्रमुख पिके हर्मिस थाराकानले भारतबाट प्रकाशित ‘ द इकोनोमिक टाइम्स’ मा मधेशी चाहनाको समर्थन गर्ने नाममा भारतले आफ्नो सीमा नाघ्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । थाराकानले केहीले नेपालको तराईमा भइरहेको हिंसा सीमापारबाट आएकाहरुको करतुत् हो भनिरहँदा आपराधिक तत्वको नेपाल प्रवेश रोक्न भारतले सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाउनु पर्ने सल्लाह दिएका छन् ।

हर्मिस थाराकान

नेपालीहरुले ८ वर्षको सतत् प्रयासपछि बनाएको संविधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता थुप्रै सकारात्मक कुराहरु रहेको भन्दै ‘रअ’ पूर्वप्रमुखले मधेशी र थारुहरुका सीमाङ्कन र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी गुनासाहरु सम्बोधन गर्न आयोग गठनको सिफारिस गरेका छन् । त्यसका लागि काठमाडौंमा प्रभाव रहेका भारतीय मित्रहरुले नेपाली नेतृत्वलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौंको शक्तिकेन्द्रबाट पनि संविधानमा संशोधन गरिने भन्ने वक्तव्य आएका बेला यसो गर्न गाह्रो नहुने उनको बुझाई छ ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दू’ मा कनकमणि दीक्षित लेख्छन, “दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो मुलुकलाई आफ्नो संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइनुपर्छ । नयाँ संविधानले केही कमजोरीका बाबजुद गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुका साथै जनताका सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरुको सुनिश्चित्ता गरेको छ ।”

कनकमणि दीक्षित

दीक्षितले नेपाललाई संविधानमा संशोधनका लागि थप दबाब दिनुअघि संविधान असफल बनाउन धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरोधी लगायतका थुप्रै शक्ति लागि परेकोतर्फ पनि भारतलाई विचार पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।

“आफ्नो सुरक्षा चासो र हितप्रति संवेदनशील नयाँ दिल्लीले छिमेकीको सार्वभौमिकता ध्यानमा राखेर आत्मनिरीक्षण गर्नैपर्छ । नेपालले आफ्नो मामिला आफैं सुल्झाउन पाउनुपर्छ र काठमाडौंले भारतीय अधिकारीहरुको चुनौतिलाई मुलुकको गरिमा कायम राख्दै तर्कपूर्ण जवाफ दिन चुक्नु हुँदैन्”, दीक्षितले लेखेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस