प्रमुख तीन दलले भारतबाट नेपाल भित्रिने सवारीसाधनमा भारतले लगाएको रोकबारे छलफल गरेका छन् ।

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले देशको कुनै भन्सार नाकामा नेपाल तर्फबाट सवारी साधन रोक्न आन्दोलनकारी नगए पनि भारतले नेपालतर्फ सवारी साधन आउन नदिएको बारे बैठकमा समीक्षा भएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री गौतमले भने,“नेपालगन्ज, भैरहवामा कोही नेपाली नाकामा रोकावट गर्न गएन तर भारततर्फबाट आउने गाडी रोकिएको छ, विराटनगरमा कोही नाका बन्द गर्न गएको छैन तर भारततर्फबाट गाडी रोकिएको छ, वीरगन्जमा मात्रै भारततर्फबाट आएका सय–डेढ सय जनाले दशगजा क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।”

उनले भने, “ वीरगन्जमा भारततर्फबाट दशगजा क्षेत्र बीचमा आएर बसेका आन्दोलनकारी अनेक सम्झाइबुझाई गर्दा पनि नाका खोल्न नमानेपछि प्रहरीसँग झडप हुँदा प्रहरीले टियर ग्यास हान्यो, त्यो ग्यास आन्दोलनकारीले भारतीय सीमातर्फ फाले, पछि भारतीय एसएसबी आएर टियर ग्यास फालिएको क्षेत्रको नाप लिएको छ । ”

सवारी साधन नेपाल नभित्रनुमा नेपाली पक्षको नभई भारतीय पक्षकै कारण भएको उनको भनाइ थियो । मधेशमा लामो समयदेखि जारी बन्दहड्ताललाई सहजतातर्फ लैजाँदै सवारीसाधन र नाकालाई खुला गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नेबारे बैठकमा सहमति भएको उपप्रधानमन्त्री गौतमले बताए ।

आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा निकाय संलग्न एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइने जानकारी दिंदै गौतमले भने, “एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार राजमार्ग सुचारु गराउने, भन्सार सुचारु गराउने, अहिलेको आन्दोलनका क्रममा देशभर विस्थापि चौकी पुनःस्थापना गर्ने, संविधानका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले आमसभा गर्न चाहेमा आमसभा गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।”

सुरक्षा निकाय उच्च मनोबलका साथ अराजकता अन्त्य गर्न र सुरक्षा कायम गर्न तयार रहेको उपप्रधानमन्त्री गौतमले बताए । उनले भने, “शान्तिपूर्ण रुपमा हुने कार्यमा सुरक्षा निकायको हस्तक्षेप हुँदैन, अराजकता मच्चाउन खोजे त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छौं । ”

मधेश- तराईका जनताको हक र अधिकार इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको संविधानले बोकेर आएको भन्दै उनले केही तत्वले भ्रम फैलाएर जनतालाई दुःख दिने काम गरेकाले त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

संविधानबारे छिमेकीलाई जानकारी गराइने
त्यस्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलको तर्फबाट वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न पहल कदमी तीव्र पार्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

आन्दोलनरत दललाई वार्तामा इमान्दारीपूर्वक आउन तथा व्यक्तिका घरहरुलाई लक्ष्य गरेर भएको आक्रमण बन्द गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
संविधानबारे जनसमुदायलाई प्रस्ट पार्ने र छिमेकी मित्रलाई त्यसबारे जानकारी दिन सरकार र पार्टीले आआफ्ना तर्फबाट पहल गर्ने निर्णय भएको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएको भन्दै सर्वसाधारणको घरपसल तथा सभासद्को घर तोडफोड कार्यलाई रोक्ने तथा भारतबाट किन गाडी रोकिए भन्नेबारे कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रको जीवनका रुपमा रहेको भन्सार र राजमार्ग खोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दलहरुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई दिइएको भन्दै उनले थपिन, “ वार्तामा हामीले पटक/पटक बोलाएका छौँ, उहाँ(मधेशकेन्द्रित दल)हरु नआएर भन्सार रोक्न जानुहुन्छ, आगजनी तोडफोड हत्याहिंसा गरिरहनुभएकोछ, वार्ताको वातावरण त उहाँहरुले पनि बनाउनुपर्‍यो नि । ”

तीन दलले आन्दोलनरत दलसँग अनौपचारिक छलफल तीव्र पार्ने र सोही अनुरुप आवश्यकतानुसार वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

७ असोज साँझ तीन दलको बैठकअघि देशको वर्तमान सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । सुरक्षा समितिको बैठकमा आएको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुले देशको पछिल्लो सुरक्षा स्थितिबारे प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस