फाइल तस्वीर

स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एमबीबीएसका विद्यार्थीहरुले आजदेखि कक्षा बहिस्कार गरेका छन् ।

केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजीडेन्ट चिकित्सकहरुले  १० असोजबाट आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने भएका छन् ।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरी डा.केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले सरकारका तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्क पहल नगरिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

डा. केसीसँग भएका सम्झौताहरुको तोडमोड गरी सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कदम चालेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।

यता मन्त्रिपरिषद बैठककोे निर्णय अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले उक्त पद अस्वीकार गर्ने भएका छन् । उनले डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरित गठन भएको आयोगमा आफू नरहने बताएका हुन् ।

सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता विपरित चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्त गरेकोमा डा केसीको कडा आपत्ति छ । सम्झौता अनुसार आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुनपर्नेमा १ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले आयोगका सदस्यहरु समेत राजनीतिक बागबन्डामा नियुक्ति गरेको डा. केसीको आरोप छ ।

आयोगका सदस्यहरुमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी, त्रि.वि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डा. केके ओली र डा. गोपाल आचार्य छन् । केसी पक्षका चिकित्सकले विवादास्पद छबीका भण्डारी, ओली र आचार्यलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गर्नु आपत्तिजनक काम भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै के.सी र सरकारबीच भएकोे सम्झौतामा उपत्यकाभित्र सञ्चालनका लागि मनशायपत्र लिएका मेडिकल कलेजको  पत्र नविकरण नगर्ने समेत सहमति भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमतिलाई उल्ट्याउँदै उपत्यकाभित्र संञ्चालन हुने कलेजको मनशाय पत्र नविकरण गर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोके पनि उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरुको शुल्क निर्धारण नगर्दा मेडिकल कलेजलाई मनपरी गर्ने बाटो खुला गरेको भन्दै डा. केसीले उक्त विषय पनि सच्चाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

डा. केसी र सरकारका बीचमा गत भदौ १९ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस