सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले चर्चामा आएको सात बुँदे माग मधेशी मोर्चाको नभएको बताएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि चर्चामा रहेको सात बुँदे माग संयुक्त मधेशी मोर्चाको नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “वार्तामा माग प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ, अहिलेसम्म सरकारसँग कुनै वार्ता नभएको अवस्थामा यो माग कहाँबाट आएको हो यस सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन ।”

भारत सरकारबाट संविधान संशोधनका लागि राखिएको ७ बुँदे माग भन्दै भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसमा समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त माग भारतको नभई मधेशी मोर्चाको भएको भारतीय राजदूतले दाबी गरेका थिए भने सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि उक्त माग मोर्चा भएको बताएका थिए ।

९ असोजमा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँदै समस्याको समाधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै हुने भएकाले वार्ताको वातावरण बनाउन सेना र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकमा फिर्ता हुनुपर्ने माग दोहोर्या ए ।

एकपक्षीय संविधान कदापि स्वीकार नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “विगतमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला र दलितलगायतसँग गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।”

पत्रकारको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले अनौपचारिक रुपमा धेरैसँग वार्ता भएको जानकारी गराउँदै सरकार ठोस रुपमा प्रस्तुत भएमा दुई चार दिनमा वार्ता हुनसक्ने बताए ।

वार्ताको स्थलका लागि अडान नलिएको भन्दै उनले काठमाडौँलगायत मुलुकको जुनसुकै स्थानमा वार्ताका लागि आफू तयार रहेको प्रष्ट पारेका थिए ।

उहाँले नेपालको आन्तरिक समस्यालाई नेपालीले नै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै छिमेकी राष्ट्रले दिएको सुझाव, सल्लाहलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले चीन र भारतको झन्डा जलाउनु र भारतीय नेताको पुतला जलाउने जस्ता कार्य निन्दनीय हो भन्नुभयो ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस