समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधनबाट मधेशका आन्दोलनकारीको भावना सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

तुफन न्यौपाने
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म समथर भूभागको मात्रै दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने, अंगिकृत नागरिकतावहाक पनि प्रमुख पदहरुमा पुग्न पाउनुपर्ने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने मधेश आन्दोलनका प्रमुख माग छन् ।

तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) का मधेशी सांसदहरू यी चारमध्ये पछिल्ला दुई वटा माग पूरा गरी मधेशको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

मधेशमा समथर भूभागको मात्रै दुई प्रदेश र अंगिकृत नागरिकतावहाक पनि राज्यका प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था मधेशीकै हित विपरित हुने उनीहरु ठान्छन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्थाले मधेशीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उनीहरुको समान धारणा छ ।

धनुषाका नेपाली कांग्रेसका सांसद महेन्द्र यादव संविधानले आजसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अजेण्डा संस्थागत गरेको बताउँछन् ।

“लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सीमांकनसहितको संघीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी जस्ता परिवर्तनका विषयलाई संविधानले संस्थागत गरेको छ”, उनी भन्छन्,“समावेशी र प्रगतिशिल संविधान आएको छ ।”

यति हुँदा हुँदै पनि केही न्यायोचित माग छुटेको र संविधानको संशोधनमार्फत तिनलाई समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

न्यायोचित माग समेट
राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ मा थियो ।

नयाँ संविधानले प्रस्तावनामा ‘त्यो व्यवस्थाको’ संकल्प गरेको छ, ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भन्दै ।

धारा २८५ मा ‘सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने’ भनिएको छ ।

तर मौलिक हक अन्तरगतको ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा राज्यको निकायमा सहभागिताको आधार ‘समावेशी सिद्धान्त’ मात्रै भनियो, ‘समानुपातिक’ शब्द छुटाएर ।

“अहिले आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रीत दलले आजसम्म पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत आरक्षणसमेत खोसियो भन्दै हल्ला पिटाएको यही शब्द छुटेर हो”, कांग्रेस सांसद महेन्द्र यादव भन्छन्,“कुनै हक खोसिएको छैन, संविधानका अन्य धाराहरुमा त्यो व्यवस्था परेकै छ, छुटेको पनि संशोधन हुन्छ, जनता भ्रममा पर्न जरुरी छैन ।”

धनुषा–७ बाट निर्वाचित एमाले सांसद शत्रुघन महतो समानुपातिक शब्द छुटाउँदा ‘हाम्रो खाईपाई आएको अधिकार खोसियो भन्ने भ्रम फैलिएकाले’ संसदको पहिलो वैठकबाटै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “त्यसका लागि प्रमुख दलहरु तयार भएकाले समस्या हुँदैन”, उनी भन्छन् ।

त्यस्तै जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था गर्न सके आन्दोलन मत्थर हुने प्रमुख तीन दलका मधेशी सांसदको धारणा छ ।

यस अघि नै संविधानसभामा सम्बोधनका क्रममा र संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले ‘त्यस्तो व्यवस्था’ गर्ने प्रतिबद्धता जनएका थिए ।

रौतहटका एमाओवादी सांसद सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाल सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक शब्द थप्न र जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रमुख नेताहरुको आश्वासनपछि मात्रै आफूहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् ।

“प्रमुख तीन पार्टीका मधेशी सभासदहरू यो सुधारबिना संविधानमा हस्ताक्षर गर्न सहमत थिएनौं”, उनी भन्छन्, “तर अहिलेलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्ने र संसदको पहिलो बैठकमा संशोधन गर्ने आश्वासनपछि हस्ताक्षर ग¥यौं, यो संशोधन हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ ।”

महोत्तरी–२ की कांग्रेस सांसद किरण यादव समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था संशोधन हुने भएकाले त्यसबारे शंका नगर्न आग्रह गर्छिन् ।

प्रमुख दलहरूले संविधान जारी गर्न मोटामोटी सहमति गरेपछि तराई÷मधेशसँगै कर्णालीका जिल्ला, सुर्खेत, बाग्लुङ लगायतमा सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन शुरु भयो ।

त्यसमध्ये दलहरूले मधेशबाहेकका स्थानका माग सम्बोधन गरे । “अन्यत्रका माग सम्बोधन हुने, यतिका मान्छे मर्दा पनि मधेशलाई नसुन्ने भन्ने भावनाले काम गरेको छ”, एमाले सांसद महतो भन्छन्,“निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकमा सहमति जनाएपछि मधेशको भावनाको सम्बोधन हुन्छ, आन्दोलन शान्त हुन्छ ।”

यी दुवै माग सम्बोधन गरेपछि आन्दोलनकारी दल पछि हट्न वाध्य हुने धनुषाका अर्का एमाले सांसद शीतल झा को बुझाई छ । “त्यसपछि बाध्य भएर आन्दोलन फिर्तागरी जनतालाई सास फेर्न दिनुपर्छ ।”

‘अनुचित’को उपेक्षा
संविधानको धारा २८९ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

अन्य संवैधानिक निकायका पदमा भने वंशज, अंगीकृत वा जन्म जुनसुकै आधारमा नागरिकता पाएको भए पनि हुन्छ ।

आन्दोलनरत दलहरूले प्रमुखताका साथ उठाइरहेको एउटा माग अंगिकृत नागरिकतावहाक पनि राज्यका प्रमुख पदमा पुग्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । मधेशको भारतसँग सघन रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध रहिआएका कारण विहे गरी आउने नागरिकको हकका लागि भन्दै आन्दोलनकारी दलले यसलाई जोड दिइरहका छन् ।

तर संविधानको प्रावधानले मधेशमा पहिलेदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई कुनै पनि पदमा पुग्न रोकेको छैन ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने भएकाले दोस्रो पुस्ताका नागरिकलाई जुनसुकै पदमा पुग्न संविधानले ढोका थुन्दैन ।

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानबारे अन्तरिम संविधान मौन थियो । यो संविधानले उनीहरूका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

“अब नागरिकताको इस्यू मधेशमा बाँकी छैन,” कांग्रेसका सांसद महेन्द्र यादव भन्छन्,“मधेशमा नगारिकताबारे भ्रम फैलाइएको छ, संविधानमा पहिलेका सबै व्यवस्थासहित जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने थप व्यवस्था छ ।”

अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति प्रमुख पदहरूमा जान पाउनुपर्ने माग मधेशको नभएको बताउने उनी त्यसका लागि दुनियाँभर जस्तै यहाँ पनि वंशजकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

एमाले सांसद महतो मधेशमा विवाह सम्बन्ध पछि आएका व्यक्तिले नागरिकता पाउँदैनन् भन्ने हल्ला चलाइएको बताउँछन् ।

“विहे गरी भारतबाट आएकाले नागरिकता पाउने पुरानो व्यवस्था यथावतै छ, उनी भन्छन्,“अंगिकृतलाई प्रमुख पदमा अवसर दिँदा त्यसको मार मधेशी जनतालाई नै हुन्छ भनेर बुझाउन जरुरी छ ।”

अंगिकृत नागरिकतावहाक प्रमुख पदमा पुग्नसक्ने व्यवस्थाको माग अनुचित भएको र त्यसलाई पूरा गर्न नसकिने एमाओवादी सांसद जयसवालको धारणा छ ।

कांग्रेसकी किरण यादव पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै वंशजको नागरिकतावाला मात्र प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र अंगिकृतका पक्षमा लविङ गर्नु मधेशको हितमा नहुने बताउँछिन् ।

“बिहे गरी आउने महिलाले चाहेका बेला नागरिकता लिन पाउँछिन्, उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् र सबै पदमा पुग्न सक्छन्”, उनी भन्छिन्,“मधेशी जनतालाई संविधानको व्यवस्थाबारे बुझाउन सके उनीहरू नै यो व्यवस्था हुँदैन भन्नेछन् ।”

२०६३ को आन्दोलनमा ‘एक मधेश एक प्रदेश’को नारा स्थापित गरेका थिए, मधेश केन्द्रीत दलले । तर यसबारे पछिल्ला वर्षहरुमा मधेशभित्रकै विभिन्न जाति/समूहले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि मधेशकेन्द्रीत दल पनि केही गले ।

संविधान जारी गर्नु केही अघिसम्मका छलफलमा पूर्वमा सुनसरीको केही भाग प्रदेश–२ मा मिसाउनुपर्ने र पश्चिममा कैलालीको केही भाग प्रदेश–५ मा मिसाउनुपर्ने मधेशकेन्द्रीत दलको प्रमुख माग थियो ।

तर यसमा प्रमुख तीन दलका नेताको हठका कारण सहमति हुन सकेन । अहिले आन्दोलनकारीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेश मात्रैको दुई प्रदेश मागिरहेका छन् ।

तर यसमा मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका सांसदहरू सहमत छैनन् । “कहिले एक, कहिले दुई प्रदेश, जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो माग्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुन सकिदैन”, एमाले सांसद झा भन्छन्,“म मिथिला प्रदेश मागिरहेको व्यक्ति, अहिलेको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छु ।”

संघीयतामा प्रदेशको सीमाङ्कन प्राविधिक विषय भएकाले त्यसलाई आयोगको जिम्मा छाड्नुपर्ने कांग्रेसकी किरण यादवको विचार छ ।

त्यस्तै विचार राख्ने एमालेका शत्रुघन महतो सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि र जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“झापा मोरङ सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउने माग छ, तर यसबारे ती जिल्लाका जनतालाई सोध्नुपर्दैन ?” उनी भन्छन्, “जबरजस्ती निर्णय गर्दा भोली अर्को आन्दोलन भएमा के गर्ने ?”

प्रतिकृया दिनुहोस