प्रमुख तीन दलको बैठकले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी निर्णयमा पुग्न वार्ता टोलीलाई थप कार्यादेश समेत दिएको छ ।

वार्ता टोलीका सदस्यहरु समेत संलग्न १४ असोजमा बसेको तीन दलका नेताहरुको बैठकले वार्ताटोलीलाई निर्णायक वार्ता गर्ने गरी थप कार्यादेशसमेत दिएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

“वार्ताटोलीलाई थप कार्यादेश दिएका छौँ, उहाँहरुले निर्णायक वार्ता गर्नुहुनेछ,” पौडेलले भने ।

तराई–मधेशको माग सम्बोधनका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमाङ्कनमा हेरफेर लगायतका संशोधन गर्न सकिने र त्यसै अनुसारको कार्यादेश वार्ता टोलीलाई दिइएको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए ।

“नयाँ संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन हुन्छ, यसमा हामी सकारात्मक छौँ,” दाहालले भने ।

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र थारू नेताहरुसँग भएका वार्ता निष्कर्षतर्फ पुग्न लागेको वार्ता टोलीका सदस्य नारायाणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

आज भएको तीन दलको बैठकमा वार्ता टोलीले आन्दोलनरत मधेशी, थारू एवम् अन्य समुदायसँगको वार्तामा भएका प्रगतिबारे नेताहरुलाई अवगत गराएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले ११ असोजमा गठन गरेको वार्ता समितिमा नेकाका तर्फबाट वनमन्त्री महेश आचार्य, नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल तथा एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।

वार्ताटोलीले लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालगायत तराई मधेशमा आन्दोलनरत पक्षहरुसँग औपचारिक एवम् अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरिरहेको छ ।

“दुई दिनमा तीनपटक असन्तुष्ट पक्षसित वार्तामा बस्यौँ, उहाँहरुका माग र ‘बटमलाइन’का बारेमा पनि शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गरायौँ,” वार्ताटोलीका सदस्य श्रेष्ठले भने ।

दशगजामा भएको प्रदर्शनप्रति आपत्ति
तीन दलको बैठकले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दशगजामा भइरहेका प्रदर्शन एवम् धर्नाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निषेधित क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन भइरहेको भन्दै तीन दलले यसलाई तत्काल रोक्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि एमालेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन्, “विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने क्षेत्रमा प्रदर्शन हुनु आपत्तिजनक रहेको ठहर तीन दलको बैठकले ग¥यो ।”

उनका अनुसार यस्ता प्रदर्शनलाई तत्काल रोक्न भारतीय पक्षसँग राजनीतिक एवम् कूटनीतिक पहल गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल समेत भएको थियो ।

आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय
भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि एवम् अन्य अत्यावश्यक सामग्री आयातमा कमी आएकोले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयसमेत तीन दल बैठकले गरेको छ ।

यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको उपसभापति पौडेलले जानकारी दिए ।

नयाँ सरकार गठनबारे छलफल शुरु
१५ असोजदेखि शुरु हुने व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशनबारे तीन दलको बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी तयार पारेका नयाँ नियमावलीबारे शीर्ष नेतृत्वका बीचमा प्रारम्भिक छलफल भएको उपसभापति पौडेलले जानकारी दिए ।

तीन दलको बैठकमा नेका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल समेतको सहभागिता थियो ।
भोलिदेखि शुरु हुने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख र उपसभामुख चुन्ने छ ।

“नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प छैन” – बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, “नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुबीच अहिलेको सहमति, सहकार्य र एकतालाई कायम राखिराख्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि १६ बुँदे सहमतिमा मोटामोटी सहमति भइसकेकाले अब यस विषयमा लामो कुराकानी गरिरहन नपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस