संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभामा उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूपरिवेष्टित मुलुकमा हुने वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अन्य मुलुकले कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नहुने बताए ।

उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए ।

“भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै सिंहले भने ।

करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले ३ असोजमा समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको जानकारी गराउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता सिंहले उक्त संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको पनि सबैलाई जानकारी गराए ।

“६०१ सदस्यीय संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छ र देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको पनि अन्त्य भएको छ । यसले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गरेको छ” – उनले भने ।

भगवान् गौतमबुद्धका उपदेशबाट अभिप्रेरित शान्ति र अहिंसाको विजय भएको दृष्टान्त जारी संविधानबाट प्रस्तुत भएको बताउँदै नेता सिंहले त्यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त प्रतिबिम्बित भएका र सताब्दीऔँदेखिको मुलुकको विशाल विविधता र सामाजिक मेलमिलाप र सहिष्णुता प्रवद्र्धनमा लाभ मिलेको धारणा व्यक्त गरे ।

“विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका महिला, थारु, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलगायत समुदायको सशक्तीकरण, प्रगति र सुखका लागि संविधानले नयाँ अवसर खोल्नाका साथै समतामूलक समाज निर्माण तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरेको छ” – संविधानका विशेषताबारे प्रस्ट्याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र बडापत्रका उद्देश्यप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले उक्त विश्व संस्था आशा र विश्वासको सुदृढ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको केन्द्र भएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बितेका ७० वर्षमा व्यापक उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धनका निम्ति धेरै चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको वास्तविकता उजागर गर्दै उनले राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् सक्षम बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गरे ।

सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेका जटिल एवम् गहन चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् त्यसका कामकारबाहीलाई अझ सशक्त तुल्याउन सुधार आवश्यक भएको भन्दै उनले ती सुधार छिमेकसँगको असल सम्बन्ध प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तको परिपालना, विश्व समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको मूलधारमा नपरेका वर्गको उन्नति र जटिल परिस्थिति झेल्न बाध्य समुदायको आशा र विश्वास जागृत गर्नेतर्फ सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने प्रमुख मुलुक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि सुदृढ एवम् सुरक्षित व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सके शान्ति सेनाको दक्षता र आत्मविश्वास वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकलाई शान्ति सैन्यको उच्च नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “प्रधान कार्यालय र कार्यस्थलमा लामो अनुभव भएका नेपालीलाई उच्च तहको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ ।”
सूर्यचन्द्र बस्नेत, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस